लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल, मुख्यमन्त्री र आर्थिक मन्त्रीको जवाफ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको १६ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफल गरिएको छ । दिउँसो १२ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा २६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिए ।

प्रतिपक्षले बजेटमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेपनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेटको प्रतिरक्षामा धारणा राखेका थिए । सत्तापक्ष सांसदहरुले बजेटले समग्र र सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको, अघिल्ला वर्षको भन्दा यसपालीको बजेट राम्रो आएको दावी गरे भने विपक्षी दलका नेताहरुले मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

बैठकलाई प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुलसीप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, रत्नबहादुर खत्री, विश्वप्रेम पाठक, निमा गिरी, रामजीप्रसाद घिमिरे, इन्द्रजीत थारु, राजु श्रेष्ठ, बसन्ती न्यौपाने, भण्डारीलाल अहिर, शुसीला वादी, वसीउद्दिन खाँ, दुर्गाप्रसाद चौधरी, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार पाण्डे, अम्विका काफ्ले, भगवती अधिकारी, तारा थापा, अर्जुनकुमार केसी, वैजनाथ कलवार, जानकी न्यौपाने, कनैया बनिया, डिल्लीराज भुसाल, दिपेन्द्र पुनले बजेट छलफलमा भाग लिए ।

प्रतिपक्ष दलले अनुत्तरदायी बजेट आएको, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता अनुसार बजेटले सम्बाेधन गर्न नसकेका जस्ता कुराहरु उठाए । सत्तापक्ष दलका सांसदहरुले भने प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर सुधार गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् । यही बजेटलाई राम्रोसंग कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा जोड दिइएको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८२्०८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमा केन्द्रित रहेर समूहगत छलफल गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जवाफ

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट कुनै हावादारी आधारमा नभई वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर ल्याइएको बताए ।

केही प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा छुटेका योजनाहरू समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, नमिलेका विषयहरुलाई मिलाउनेगरी सरकार अघि बढ्ने बताए ।

उनले प्रश्न गर्दै भने,‘के यो बजेट प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दैन ?’उनले थपे,‘कुन मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजना छोडेको छ ? सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । छुटेका भनिएका योजनाहरू समावेश गर्दा कमजोरी मान्न मिल्दैन ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरुबारे संसदमा जानकारी गराए । बजेट प्रदेशको विकास, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढाइएको भन्दै कार्यान्वयनमै जोड दिने बताए ।

प्रशासनिक सुधार र संस्थागत निर्माण

प्रदेश सरकारले हालसम्म ८० वटा ऐन, ३० वटा नियमावली र ११ वटा निर्देशिका पारित गरी प्रदेश सरकारको कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाएको जानकारी गराए । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६ वटा नयाँ ऐन निर्माण भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत हालसम्म २ हजार ९ सय २३ पदमा विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । चालु वर्षमा मात्र ५ सय ९५ पदमा विज्ञापन भई ५ सय ४६ पदको सिफारिस भइसकेको छ । स्थानीय तहमा पनि तहबृद्धि, मिलान, पदपूर्ति तथा सरुवा प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्यका लागि संयुक्त बैठक गरी साझा प्रतिबद्धता समेत घोषणा गरिएको छ ।
बजेटको कार्यान्वयन र आर्थिक प्रगति

मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी–खर्चको अवस्था पनि सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार चालु खर्च ६६.६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ७०.५ प्रतिशत र कुल खर्च ६९.०९ प्रतिशत पुगेको छ । राजस्व संकलनतर्फ समानीकरण अनुदान ८९.७८ प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँट ८९.२६ प्रतिशत, रोयल्टी ३९.४३ प्रतिशत र आन्तरिक आम्दानी ४८.८३ प्रतिशत संकलन भएको छ । कुल आम्दानी ७५.४७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब राजस्व वृद्धि गर्न सफल भएको र आगामी वर्ष थप डेढ अर्ब आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सकिने आधार रहेको बताए । उनले स्मरण गर्दै भने,‘सरकारले ढाई अर्ब ऋणको बोझसहित कार्यभार सम्हालेको हो । अहिले त्यसलाई तिर्दै सन्तुलित बजेटतर्फ अघि बढेका छौं ।’

पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र कृषि क्षेत्रका उपलब्धि

प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र भालुवाङमा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा लाएको, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० किमी कालोपत्रे सडक, ७२ किमी ग्राभेल सडक, ३३.७२ किमी कालोपत्रे तयारी सडक, ६८ किमी ट्र्याक सडक, २५ सडक पुल, ७० कल्भर्ट र ५ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ ।

सिंचाइ क्षेत्रमा ४२ सतही आयोजना सम्पन्न भई ७ सय २८ हेक्टर नयाँ जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने २ हजार ६ सय ३४ हेक्टर जमिनमा स्तरोन्नति भएको छ । थप ३१ वटा डिप ट्युवेल र ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । खानेपानी तथा शहरी विकास क्षेत्रमा १ सय ५ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १७ हजार १ सय ३२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । ६ आयोजना अन्तर्गत ९ हजार ५ सय ७३ घरधुरीमा गुणस्तरयुक्त खानेपानी पुर्‍याइएको छ ।

शहरी पूर्वाधारतर्फ ६४ किमी पक्की ढल, २१.४ किमी ग्राभेल, २२.३ किमी पिच, ६.५ किमी सडक, ५.१४ किमी फुटपाथ, ४ सरकारी कार्यालय निर्माण र १५ कार्यालय मर्मत गरिएको छ । ३८ वटा जनता आवास पनि सम्पन्न भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा २० विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ भने ५ हजार लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । ४ सय ७५ कक्षा कोठा नयाँ निर्माण गरिनुका साथै २३ विद्यालयमा आईसिटी ल्याब स्थापना गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ८ सय १४ साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई ३ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । ७ सय ५४ हेक्टर जमिनमा व्यवसायिक कृषि सुरु गरिएको छ । ७८ हजार ४ सय ४० पशुमा कृत्रिम गर्भाधान र १८ लाख ९ सय ६३ पशु–पंक्षीमा खोप सेवा दिइएको छ ।

पर्यटन, उद्योग र यातायात
पाणिनि महोत्सव, शालिग्राम महोत्सव र ‘घुम्न जाऔँ बर्दिया’ अभियान सम्पन्न भएका छन् । रुकुम पूर्वलाई हिमालय पर्यटकीय हबको रूपमा घोषणा गरिएको छ । यातायात सेवा विस्तारका लागि कोहलपुरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

२ हजार विद्यार्थीलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ३ हजार तीन उद्योग र ३ हजार ५ सय ४५ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । १ हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ भने ३ सय जनाले सिप परीक्षण प्रमाणपत्र पाएका छन् । ३ हजार विद्यार्थीलाई उपभोक्ता हक र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।