आर्थिक संकटतर्फ लुम्बिनी, रोकियो भुक्तानी

रुपन्देही । सञ्चित कोषमा रकम अभाव भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यतिर सबै किसिमका भुक्तानी रोक्का गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आइतबार राति १२ बजेपछि सरकारका सबै खाताबाट भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

गत वर्ष पनि घाटा बजेटकै कारण असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यसबेलाको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ चालू आवमा मात्र भुक्तानी गरिएको थियो । चालू आवमा पनि घाटा बजेट ल्याइएकाले अबको वर्षका लागि थप २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आइतबारसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेटतर्फ झन्डै ७० प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । यतिबेला सरकारको खातामा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँमात्र बाँकी छ, जसमा चालूतर्फको केही रकम सोमबारसमेत भुक्तानी भइसकेपछि थप घटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये आइतबारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ । चालूतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च गरिएको छ । स्थानीय तहमा पठाउन छुट्ट्याइएको ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।

यसरी भुक्तानी तीव्र गतिमा भइरहेको बेला आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्न नसक्दा सरकारको सञ्चित कोष नै सकिएको हो । चालू आवमा प्रदेशले ४ अर्ब ७१ करोड राजस्व आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर असार १५ गतेसम्म जम्मा १ अर्ब ८३ करोड अर्थात् ३८.८४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

मुख्य स्रोतमा लक्ष्य नभेट्टाउँदा बढ्यो आर्थिक संकट

प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र र सवारी क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ३३ करोड उठाउने लक्ष्यअनुसार हालसम्म २९ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड १२ लाखमात्र उठेको छ ।

त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता शुल्कबाट १ अर्ब ९५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो, तर हालसम्म ७६ करोड २५ लाखमात्रै उठेको छ ।

यस्तो आर्थिक संकटबीच मन्त्रालयले आइतबार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै खर्चमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सशर्त अनुदान, वैदेशिक स्रोत, म्याचिङ फन्ड, वित्तीय हस्तान्तरण, पारिश्रमिक तथा भत्ता, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक शीर्षकमा खर्च गर्नुपरेमा पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

यससँगै लुम्बिनी प्रदेशमा भुक्तानी संकट गहिरिँदै गएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । अहिले रोकिएको भुक्तानी आगामी आवमा दिनुपर्ने भएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिने र घाटा बजेटका समस्या यस्तै हुने उनीहरुको तर्क छ ।

व्यवसायी वासुदेव थापाले गत वर्ष पनि सरकारको रकम छिटो सकिएका कारण आफूहरुले दुःख पाएको र यस वर्ष पनि त्यो समस्या थपिने भएको जनाएका छन् ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका सल्लाहकार जबिन कक्षपतीले काम सकेका योजनाको बजेट रोकेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको र यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने जनाएका छन् ।

‘बजारमा उधारो केही पाइँदैन, सरकारले एक्कासि बजेट रोकेर निकै ठूलो समस्यामा व्यवसायीलाई पारेको छ । योमात्रै होइन, यसअघि ५ महिनाअघि नै काम सकेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठूलो लिस्ट हामीसँग छ । असारमा धेरै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यस्तो अवस्थामा रोकिएपछि ठूलो समस्या आउँछ’, उनले भने, ‘पहिले समयमै टेन्ज्डर पनि नलगाउने अनि बजेट पेश्की पनि नदिने अन्तिममा काम सकेर फाइल बुझाएपछि रकम सकियो भनेर पहिल्यै सूचना निकालेपछि के हुन्छ अवस्था ? व्यवसायी कसरी चल्ने ? यसको जवाफ कसले दिने ?’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसाल यस अवस्थाले प्रदेशको संरचनामै चुनौती देखाएको बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक अर्थतन्त्र असफलतातर्फ उन्मुख भएको संकेत हो, यसले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गर्छ । काम सकेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा सबै क्षेत्रमा असर गर्छ । यो विषयमा सरकारले पूर्वसूचना दिन नसक्नु अझै ठूलो कमजोरी हो’, उनले भने ।