रुपन्देही । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को १३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याइएका विद्युतीय गाडीहरू नेपाल भित्रिएको पाँच वर्षपछि बल्ल हरियो नम्बर प्लेट प्राप्त गरी सञ्चालनको चरणमा पुगेका छन्।
लुम्बिनीमा पर्यावरणमैत्री यातायात सेवा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एडिबीले सन् २०२० (२०७७ मंसिर) मा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। तर, तीमध्ये केही गाडी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहे पनि अधिकांश गाडीहरू खुला आकाशमुनि थन्किएर बसेका थिए।
लामो समय सञ्चालन नहुँदा यी गाडीहरू यतिकै थन्किएर बसेका थिए भने साना गाडी पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले चलाएका छन् ।
बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलमा अध्ययनरत पाँच जना कानून विद्यार्थी—रोशन घिमिरे, सिमाना थापा क्षेत्री, नवीन खनाल, प्रविन तिवारी र कुल दीप तिवारीले गाडीहरूलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले गत चैत ११ गते लुम्बिनी विकास कोष मातहतका गाडीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। आदेशपछि बल्ल यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले हरियो नम्बर प्लेट दिएको हो।
गाडी ल्याउँदा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत भन्सार महसुलमै ८ करोड रुपैयाँ बुझाइएको थियो। लुम्बिनीमा चार्जिङका लागि ३५ करोड रुपैयाँ लगानीमा सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसन बनाइए पनि गाडी नचल्दा ती संरचनासमेत प्रयोगमा आउन सकेका थिएनन्।
विद्युतीय बस वातानुकूलित, अपांगतामैत्री, स्वचालित ढोकायुक्त र कार्डमार्फत भुक्तानी सुविधा रहेको छन्। बसमा १९ सिट र भ्यानमा पाँच सिट क्षमताका गाडी छन्। पूरा चार्जमा ४०० किलोमिटरसम्म चल्न सक्ने क्षमता रहेका यी गाडीहरू पर्यटन क्षेत्रको लागि उपयुक्त मानिन्छन्।
कानूनी झमेलाले ढिलाइ
सुरुका दुई वर्ष लुम्बिनी विकास कोषले गाडी सञ्चालन कार्यविधि बनाउन नसक्दा ढिलाइ भएको थियो । कार्यविधि तयार भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न मानेन।
सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी पर्यटक वा यात्रु बोक्न प्रयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैले सेवा अवरुद्ध भयो। यद्यपि, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएपछि पनि यातायात व्यवस्था ऐनले बाटो नदेखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। अन्ततः उच्च अदालतको परमादेशपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो।
सञ्चालनका लागि योजना बनाइँदै
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा शाक्यका अनुसार ३ वटा भ्यान दुर्घटनामा परेको र १ वटा बसको सिसा फुटेका कारण ती गाडीले अहिले नम्बर प्लेट पाएका छैनन्।
मर्मतपश्चात् ती गाडी पनि हरियो नम्बर प्लेटको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी उनले दिए। अब गाडी सञ्चालनको मोडलबारे कोषभित्र समिति गठन गरिएको छ। उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक—निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा कार्य गर्दैछ।
‘कोष आफैले गाडी सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सार्वजनिक९निजी साझेदारीमा लैजाने सोच छ,’ शाक्यले भने, ‘समितिले सोही अनुसार योजना बनाउँदै छ।’
पछिल्लो पाँच वर्षको निष्क्रियतापछि अब बल्ल लुम्बिनीमा हरियो गाडी गुड्ने आशा पलाएको छ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै निर्णय गरेर यी गाडीलाई नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर सञ्चालनका लागि लुम्बिनी विकास कोष तथा यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि कानुनी झमेलामा नपर्ने भन्दै अहिलेसम्म रोकिएको थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएको बेला ०७९ अन्तिम समयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो भने अहिलेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बनेपछि पनि विकास कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर अलपत्र गाडी तत्काल सञ्चालन गर्न र पछि सरकारले नियम बनाउने निर्देशन दिएका थिए तर कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले यातायात कार्यालयले नै नमानेपछि यसलाई अघि बढाउन चाहेका थिएनन् ।
नेपाल भित्रिएको करिब १६ महिनापछि सरकारी नम्बर (सेतो) प्लेट पाएका बस र भ्यानले पाँच वर्षपछि बल्ल पर्यटक चढ्ने हरियो नम्बर प्लेट पाएका हुन् ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र यातायात व्यवस्था कार्यालयबीच नीतिगत अस्पष्टता र अपर्याप्त कानुनका कारण बस र भ्यानले हरियो नम्बर प्लेट पाउन सकेका थिएनन् ।
Leave a Reply