राहुल गान्धीको बिस्कुटजस्तै संघ र प्रदेश सरकारको बजेट

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का तर्फबाट आसाममा अहिले डा. हिमन्त विश्व शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । उनी कुनै बेला कंग्रेस आईमा थिए । त्यहाँ रहँदा पार्टी नेता राहुल गान्धीलाई भेट्न गान्धी निवास पुग्दा राहुल कुकुरलाई बिस्कुट खुवाइरहेका थिए । शर्माले नेतालाई अभिवादन गरे, तर केही समय राहुल प्रतिक्रियाविहीन भए । एकछिनको उभ्याईपछि कुकुरलाई दिएकै बिस्कुट डा.शर्मालाई दिँदै राहुलले भने, ‘खानुस् ।’

अहिले नेपालमा संघीय र विभिन्न प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट र त्यसको वितरण प्रणाली ठ्याक्कै राहुल गान्धीले डा.शर्मालाई दिएको बिस्कुट जस्तै भएको छ । के कुकुर, के मान्छे ? सराबरी ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । देशका सात वटै प्रदेशले पनि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छन् । संघ तथा प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट भने विवादरहित बन्न सकेन । कुल बजेटमध्ये विकास खर्चको नाम दिइएको पँुजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्बमात्र छुट्ट्याइएको छ । चालु खर्चमै ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ गएको छ । कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत रकम विभिन्न ऋण तथा ऋणको ब्याजका निम्ति नै छुट्ट्याइएको छ ।

यसपालिको बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम जुटाउन १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ जुटाइने बताइएको छ । जुन अनुमान सतही किन पनि छ भन्दा वैदेशिक सहायता १४-१५ अर्बभन्दा ज्यादा प्राप्त हुने सम्भावना नरहेको विगत वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ, तर वैदेशिक सहायता ५३ अर्ब ४४ करोड जुट्ने अनुमानसहितको बजेट ल्याइएको छ !

यसपालिको बजेटमा उल्लेख गरिएको रकम जुटाउन १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ जुटाइने बताइएको छ ।

अर्थतन्त्रमा धक्कैधक्का

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमका हिसाबले नेपाल आज ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । निर्धारित समयअगावै त्यसबाट बाहिर निकाली मुलुकको अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता हासिल गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । ‘क्रेडिट रेटिङ’ बाट प्राप्त नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्ने आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ, तर सरकारले विगत वर्षका बजेट वक्तव्यमा समेत व्यक्त यस्ता प्रतिबद्धता वक्तव्यमै सीमित भए ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा सरकार पूरापूर चुक्यो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आशंका नै छ । सँगै युवा लक्षित कार्यक्रम विश्वासयोग्य रूपमा ल्याउन सरकार पूरै चुक्यो । यसरी हेर्दा बजेटले आशा जगाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा धक्कैधक्का लागेको देखिन्छ ।

सरकारले ट्रेडतिर लागेका उद्योगीलाई कम्तीमा उत्पादनमा आकर्षित गर्नसक्नु पर्थ्यो । आज निजी क्षेत्र अत्यन्त खुशी छ । निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको बजेट आयो भनियो । यहीनिर प्रश्न उठ्छ, निजी क्षेत्र कति जनाको हातमा छ ? १०-८ जनाको हातमा रहेको निजी क्षेत्रलाई हेरेर निजी क्षेत्र खुशी छ भनियो ! बजेटले जुन परिमाणमा राजनीतिक मुद्दा समेट्न सक्नुपर्थ्यो, सकेन । करको विषय आज राजनीतिक मुद्दा नै बनेन । २०४८ मा पुनर्संरचनाकै आधारमा जुन बजेट ल्याइएको थियो, आकारमा आजको बजेट ठूलो भए पनि मुद्दाका हिसाबले आजको बजेट सन्तोषजनक छँदै छैन ।

असमान बजेट

देशैभरको भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले १ खर्ब ५२ अर्ब रकम पाउँदै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले २ खर्ब ११ अर्ब रकम पाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमका हिसाबले नेपाल आज ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । निर्धारित समयअगावै त्यसबाट बाहिर निकाली मुलुकको अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता हासिल गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार र समग्र शिक्षामा सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा शिक्षामा आशातीत परिणाम देखिएको छैन । युवाको विदेश पलायनबारे व्यापक आलोचना खेप्दै आएको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नाममा केवल ६ अर्बमात्र रकम छुट्याएको छ । उता नागरिकको स्वास्थ्यसँग सीधै सरोकार राख्ने स्वास्थ्य बीमाका नाममा केवल १० अर्बमात्र छ । जुन रकम केवल निरन्तरता दिनेखालको मात्र देखिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालयले छुट्ट्याएको रकममध्ये अधिकांश दिवंगत नेताका नाममा विनियोजन गरेर उक्त मन्त्रालय विवादको घेराबाट बाहिर आउन सकेन । यसरी हेर्दा बजेटमा समानताभन्दा पनि औसतमा असमान नै रहेको देखिन्छ ।

सांसद विकास कोष

बजेटले फेरि ‘सांसद विकास कोष’ नामको ‘भूत’ लाई अर्कै नाम र ढर्रामा व्युँताएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का नामबाट फेरि जन्मिएको ‘सांसद विकास कोष’ को रकम अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा अनुत्पादक शीर्षकमा खर्च भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । संविधानको धारा ८३ अनुसार उक्त कोषको रकम खर्च व्यवस्थित गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी अदालतले निर्देशनात्मक आदेश नै जारी गरेको थियो । आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्न पाइने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा सदुपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग भएका समाचार बाहिर आएका छन् ।

हिजो संवैधानिक इजलासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सांसदको भूमिका, योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तथा योजनाबद्ध विकासको अवधारणासँगै सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यताको विषय उठाउँदै उक्त कार्यक्रममा रोक नै लगाएको थियो, तर उक्त आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन । कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिए पनि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई वितरण गरी आसन्न निर्वाचनको तयारीमा प्रयोग हुने सम्भावना प्रस्टै छ ।

बजेटको विनियोजन कि बिक्री ?

बागमती र मधेश प्रदेश सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै संघीय सांसद उदयशमशेर राणाले भनेका छन्, ‘म कांग्रेसको सांसद हुँ भनेर मुख देखाउनै लाज भयो ।’

हुन पनि एसएमएस पठाएकै भरमा बजेट हालिदिनेदेखि र १० प्रतिशतसम्म अग्रीम असुली (प्रिपेड) मा बजेट बिक्री गरिएको घटना एकपछि अर्को बाहिर आएका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री र तिनका निकटस्थ र उनका वरिपरि घुमिरहने बिचौलिया पहिचान गरी जेठ र असार महिनाभित्र साटिएका चेक, तिनका खातामा जम्मा भएको रकम र आफन्तले खरिद गरेका बहुमूल्य गरगहनाको रेकर्ड उतारेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । सम्भवतः आयोगले यो कामको थालनी गरिसकेको पनि हुनुपर्छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री र तिनका निकटस्थ र उनका वरिपरि घुमिरहने बिचौलिया पहिचान गरी जेठ र असार महिनाभित्र साटिएका चेक, तिनका खातामा जम्मा भएको रकम र आफन्तले खरिद गरेका बहुमूल्य गरगहनाको रेकर्ड उतारेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

पदमार्गदेखि आफ्नो प्रदेश नै नाघेर पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यो विनियोजन नभई बिक्री हो । यो घटनाले प्रदेश खारेजकै पक्षमा जनमत निर्माण भएको छ । पार्टी र जनताबीच निर्वाचन लड्न जान अस्वाभाविक आर्थिक संकलनका लागि बजेट क्रिी गर्ने प्रदेशको कच्चा तथा अनियमित कामले संघ र स्थानीय तहबाहेक प्रदेश खारेजकै पक्षमा माहोल त निर्माण भएको छैन ? बजेटसमेत विवादका कारण, त्यो पनि आफ्नै पार्टीका सांसदको विरोधका कारण पास गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । जुन विषय कांग्रेस जस्तो पार्टीका लागि त ‘लाजमर्नु’ हुनुपर्थ्यो ।

समग्रमा संघ तथा प्रदेशले ल्याएको बजेटबाट उत्साहित हुनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएर शिक्षित युवालाई देशमै रोक्न बजेट पूर्णतः असफल देखिन्छ । सांसद विकास कोषका नाममा विनियोजित रकम अधिकांश क्षेत्रमा कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक केही देखिँदैन । पर्यटन वर्षका नाममा हवाई योजना बारम्बार ल्याइन्छ, तर टिकटमा लगाइएको भ्याटसम्म हटाएर नेपाल पर्यटकीय गन्तव्य भएको मुलुक हो भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो । बजेटले त्यसो गर्न सकेन ।

नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको ६० प्रतिशत खर्च उनीहरू नेपाल आउँदा नै टिकटमा सकिन्छ । एसएमएसकै भरमा बजेट हालिदिनेदेखि बिक्रीसम्म भएका घटनाले नेपालको शीर नै गिरेको छ । अहिले आन्तरिक ऋण नै १८.४४ प्रतिशत छ । त्यो ऋणको अंक नै अत्यासलाग्दो हो । विश्व बैंकबाट विपद्का लागि लिइएको १५० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटमा कहीँ पनि देखिएन । राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १ खर्ब रकम आवश्यक रहेको बताएको थियो, तर बजेटमा देखिएन । यस्ता उदाहरण दर्जनौं छन् ।

यसरी हेर्दा बजेटप्रति आशावादी हुने ठाउँ नै रहेन । राजस्वको तुलनामा वैदेशिक ऋण थप्दै जाने, मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न नसकिने र आलाकाँचालाई अर्थमन्त्री बनाएर बजेट बिक्री गर्ने परम्परा तथा घटनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वसँगै सुशासन र समृद्धि कसरी प्राप्त होला ? यो पटकको संघ तथा प्रदेशको बजेटले माथि उल्लेखित दर्जनौं प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै देखायो ।