पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनः गरिमाको अवसान कि अधिकारको अभ्यास ?

नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद हो । जुन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयको प्रतीकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यास छैन ।

कार्यकाल पूरा गरेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा सार्वजनिक गर्नुभयो । यो मुद्दा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । के राष्ट्रपतिको पद सम्हालिसकेका व्यक्तिले पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कन सक्नेछन् ? यो संवैधानिक रूपमा वैध भए पनि नैतिक, संस्थागत र मर्मगत दृष्टिले कत्तिको उचित हो ? यस्ता प्रश्नको उत्तरमा बहस जरुरी छ ।

संवैधानिक मर्म र राष्ट्रपतिको प्रतीकात्मकता

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका र कार्यभारमा विशेष राजनीतिक तटस्थता र गरिमा अपेक्षित गरिएको छ । राष्ट्रपति कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएर समग्र राष्ट्रको साझा प्रतीक मानिन्छन् । राष्ट्रपतिबाट गरिएको हरेक हस्ताक्षर, नियुक्ति, सिफारिस वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति, यथासम्भव निरपेक्ष, निष्पक्ष र राष्ट्रहितमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा संविधानको भावना हो ।

कार्यकाल समाप्त हुनासाथ पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले राजनीतिक दलमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गर्दा त्यो पदमा रहँदा गरेका कार्यहरू र निर्णयहरू पनि अब शंकाको घेरामा पर्न थाल्छन् । उनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू, हस्ताक्षर गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू वा रोकिएका विधेयकहरूसमेत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गरिएका थिए कि भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । यो प्रक्रियाले राष्ट्रपतिको गरिमामय तटस्थतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ ।

कार्यकाल समाप्त हुनासाथ पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले राजनीतिक दलमा पुनः सक्रिय हुने घोषणा गर्दा त्यो पदमा रहँदा गरेका कार्यहरू र निर्णयहरू पनि अब शंकाको घेरामा पर्न थाल्छन् ।

नजिरको खतरा

संवैधानिक संस्थाको दीर्घकालीन संकट अझ खतरनाक पक्ष के हो भने यसले एउटा नजिर निर्माण गर्छ, जहाँ भविष्यका राष्ट्रपतिहरू पनि पदमा रहँदा नै दलगत भविष्य सुनिश्चित गर्न रणनीति बनाउने प्रलोभनमा पर्न सक्छन् । यस्तो नजिर स्थापित भएमा राष्ट्रपति पद सत्ताको एक उपकरणमा रूपान्तरित हुन सक्दैन भन्ने आधार के छ ? जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै कलङ्कित बनाउँछ ।

त्यसैगरी कुनै पूर्वराष्ट्रपति दलमा फर्किएपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अन्य संवैधानिक आयोग वा जिम्मेवारीमा पुग्नेसमेत सम्भावना रहला । यसले राष्ट्रपति पदबाट सुरु भई पुनः कार्यकारी भूमिकामा पुग्ने र पावर साइकल बनाउने सम्भावना रहन्छ । जुन लोकतान्त्रिक संविधानवादको मूल मर्म सत्ता सन्तुलन र स्वतन्त्रतासँग पूर्णतः विपरीत रहेको छ ।

संघीयतामाथिको विश्वास खस्कँदै जाँदैन ?

राष्ट्रपतिबाट तटस्थताको अपेक्षा गर्नु सैद्धान्तिक कुरामात्र होइन, यसमा जनविश्वास समेत गाँसिएको छ । कुनै व्यक्ति राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएपछि नागरिकले उनलाई कुनै दलको प्रतिनिधिको रूपमा होइन, राष्ट्रको साझा व्यक्तिको रूपमा हेर्ने गरिएको हुन्छ । जब उनी कार्यकालपश्चात पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन्छन्, त्यसले त्यो सार्वजनिक विश्वास गुम्दै जानेछ ।

यसले केवल सो व्यक्तिको छविमात्र होइन, राष्ट्रपतिको पद नै पक्षपाती, योजनाबद्ध, अवसरवादी ढाँचामा चलेको भान नागरिकमा उत्पन्न गराउँछ । फलस्वरूप आगामी राष्ट्रपतिप्रति समेत जनतामा शंका उत्पन्न हुनेछ । उनी पनि आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि कुनै दलमा जाने योजना त बनाइरहेका छैनन् भन्ने मनोविज्ञानले राष्ट्रपतिप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त र नेपालमा अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत कतिपय राष्ट्रपतिहरू पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किएको पाइन्छ, तर ती उदाहरण प्रायः विवादास्पद, अस्थिरता निम्त्याउने वा संस्थागत मर्यादामाथि आघात पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् । उदाहरणका लागि रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दुई कार्यकालपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेर पुनः राष्ट्रपति बन्ने मार्ग खोले । उनको यो कदमले शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक सीमाको व्याख्या र कार्यकारी हस्तक्षेपबारे गम्भीर शंका उब्जायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत कतिपय राष्ट्रपतिहरू पुनः दलगत राजनीतिमा फर्किएको पाइन्छ, तर ती उदाहरण प्रायः विवादास्पद, अस्थिरता निम्त्याउने वा संस्थागत मर्यादामाथि आघात पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् ।

त्यस्तै श्रीलंकाका महिन्दा राजपाक्षे राष्ट्रपति पद छाडेपछि सांसद बनेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगे, जसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र जनआन्दोलनको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । यस्ता अभ्यासले देखाउँछ कि राष्ट्रपतिको पदबाट दलगत राजनीतिमा फर्कनु केवल व्यक्तिगत अधिकारको कुरा नभई त्यो संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिका र त्यसको दीर्घकालीन विश्वसनीयताको विषय पनि हो ।

त्यसको विपरीत अमेरिका, भारत वा कतिपय युरोपेली देशहरूमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू दलगत राजनीतिमा फर्कनेभन्दा पनि परामर्शदाताको भूमिका, शिक्षण, मानव अधिकार वा सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने परिपाटीको विकास भएको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरले मानव अधिकार र विश्व शान्तिको क्षेत्रमा कार्टर फाउन्डेसनमार्फत योगदान पुर्‍याए । भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षण, प्रेरणादायी लेखन र नवप्रवर्तनमा सक्रिय रहे । यस्ता अभ्यासले राष्ट्रपतिको गरिमा झनै उच्च बनाउँछ, जनताको विश्वास बलियो बनाउँछ र भविष्यका राष्ट्रपतिका भूमिकालाई पनि प्रेरणादायी बनाउँछ ।

अन्त्यमा

पूर्वराष्ट्रपतिद्वारा पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कने निर्णय संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त होइन, तर संवैधानिक मर्म, संस्थागत मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथिको गम्भीर प्रहार भने पक्का हो । यो निर्णयले तत्कालीन राजनीतिक फाइदा त दिनसक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले राष्ट्रपतिको संस्थामाथिको जनविश्वासमा कमी ल्याउँछ । यस घटनाले भविष्यका राष्ट्रपतिहरूमाथि समेत शंका उत्पन्न गराउने र समग्र संवैधानिक अभ्यासलाई पनि कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।

यसकारण पूर्वराष्ट्रपतिहरूको भूमिकाले दलगतभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय रूपमा सल्लाहकार, मार्गदर्शक र सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, तर राजनीतिक सत्ताको प्रतिस्पर्धी बन्नु गलत हुनेछ । लोकतान्त्रिक समाजमा अधिकारभन्दा बढी मूल्य, मान्यता र मर्यादाले राष्ट्रपतिको पदलाई जीवन्त र स्थायी बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक थियो । लोकतन्त्र केवल चुनाव र सरकारको व्यवस्थामात्र होइन, यो मूल्य, मान्यता, मर्यादा, सन्तुलन र निरपेक्ष पद र संस्थाको संरचनासमेत हो ।