बुटवल उपमहानगरमा पञ्जीकरण र अपांगताको सवाल

रूपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाका ओम सिंह आफ्नो छोराको जन्म दर्ता गराउन वडा कार्यालय गए । उनले वडा कार्यालयमा सजिलै जन्मदर्ता गराउन पाएको अनुभव सुनाए । दृष्टिविहीन भएकै कारण कुनै प्रश्नको सामना गर्न नपरेको उनी बताउँछन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले घटना दर्ता गर्न जाँदा धेरै समस्या भोग्ने गरेको आफूले सुनेको, तर बुटवलमा आफू पटकपटक गइरहँदा त्यस्तो कुनै व्यवहार नभोगेको उनको अनुभव छ ।

सरकारले ३५ दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरेमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न अभियान चलाइरहेको छ । प्रत्येक वर्षको वैशाखमा घटना दर्ता सप्ताह सञ्चालनसमेत गर्ने गरेको छ, तर अपांगता भएका व्यक्तिहरूको घटना दर्ता गर्ने अभियान भने चल्न नसकेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खण्डीकृत तथ्यांक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको पञ्जीकरण शाखा प्रमुख संगीता अर्यालले जानकारी दिइन् ।

तथ्यांकलाई खण्डीकृत गरेर पालिकाहरूले नराखिदिँदा वर्षैपिच्छे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक खोज्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । नेपाल सरकारले अपांगतालाई शारीरिक अवस्था वा शरीरका अंगमा भएको समस्या शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, बहिरा, श्रवण दृष्टिविहीन, बौद्धिक अपांगता, अतिजम, हेमोफेविया, स्वर बोलाईसम्बन्धी अपांगता, मनोसामाजिक अपांगता, बहु-अपाङ्गता गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गरी तथ्यांक लिन सुरु गरिएको छ, तर धेरै पालिकामा यसरी तथ्यांक नलिइदिँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक तथ्यांक छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा पनि खण्डीकृत तथ्यांक पूर्ण रूपमा राख्न नसकिरहेको अवस्थामा एक हजार २७  जनाले आफ्नो पहिचानसहितको अपांगता परिचयपत्र पाएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक यसप्रकार छः

सरकारले शारीरिक अवस्था वा शरीरका अंगमा भएको समस्या १० प्रकारका अपांगतालाई पनि गम्भीर्यताको आधारमा निम्नानुसार वर्गीकरण गरेको छः

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एकीकृत तथ्यांक एकातिर र पहिचान परिचयपत्र अर्कोतिर देखिएको छ । नेपालको  जनगणना २०७८ अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक हजार ५३५ जना छन्, जसमा महिलाको संख्या ६७९ (४४.२३ प्रतिशत) छ भने पुरुषको संख्या ८५६ (५५.७७ प्रतिशत) रहेको छ ।

तर बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार  अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या २ हजार ८२ को बैशाख महिनाको मसान्तसम्म जम्मा एक हजार २८ जना रहेको छ । आफूहरूले एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्र्ने प्रयास गरिरहेको पञ्जीकरण विभागकी प्रमुख अर्यालले बताइन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विवाह दर्ता, बसाइसराइ, मृत्युसम्बन्धी घटना दर्ता गर्दा अपांगतासम्बन्धी विवरण उल्लेख नगरिने र जन्म दर्तामा अपाङ्गता भन्ने शब्द नभएको, तर शारीरिक स्थिति ठीक भएको वा नभएको भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

तर पनि कतिपय अवस्थामा यसले मात्र अपांगताको  वास्तविक तथ्यांक ल्याउनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिए पनि यो पर्याप्त भने देखिँदैन । अभिभावकले पनि बच्चाको जन्म दर्ता गराउन आउने क्रममा बच्चा सानो भनेको र पछि ठुलो हुँदै जाँदा सन्चो होला वा ठीक होला भन्ने भ्रम वा विश्वास लिएर उसको शरीरमा देखापरेको समस्या खुलाउन चाहनुहुँदैन । यसले गर्दा अपांगताको वास्तविक तथ्यांक पनि नआउने र अपाङ्गता भएर पनि अपांगताको अधिकार प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने गरेको प्रशस्त रूपमा समाजमा देख्न सकिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयम् खुल्न वा आफ्नो शारीरिक स्थितिको बारेमा बताउन नचाहने, तथ्यांक संकलनका लागि पनि आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव, जनचेतना वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति राखिने सोच आदि कारणले गर्दा पनि आफूहरूलाई एकीकृत र सही तथ्यांक संकलन गर्न नसकिएको पञ्जीकरण शाखा प्रमुख अर्यालले बताइन् ।

आफूहरूले व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा अपांगतालाई उल्लेख गरी घटना दर्ता गर्न पञ्जीकरण विभागमा त्यो किसिमको सफटवेयर र सिस्टम नरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो खालको सफ्टवेयर र सिस्टमको सुरुवात  गरेर कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक महसुस गर्दै यसमा सुधारका लागि पहल गर्ने बताइन् ।

अपांगताको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे स्थानीय तहले चाहे  खण्डीकृत तथ्यांक संकलन गर्न कुनै ठूलो समस्या नहुने बताउँछिन् । केही समय अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खुलेर आउँदा तथ्यांकमा सजिलो भएको अपाङ्गता अधिकारकर्मी घिमिरेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाका १९ वटा वडामै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खोजीमा जनप्रतिनिधिहरूको राम्रो सहयोग रहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सावित्रादेवी  अर्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी विभिन्न कार्यक्रम जस्तैः दृष्टिसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ब्रेल लेखनसम्बन्धी तालिम, शारीरिक वा ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको अपांगता भएकाका लागि सिलाई र चुरा-पोते बनाउने तालिम दिएको र बुटवल उपमहानगरपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्न सधैँ सकरात्मक रहेको बताइन् ।

अपांगताको प्रकारका आधारमा आवश्यकता पहिचान  गरी कार्य गरिरहेको र यसबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँदै उपमेयर अर्यालले अन्तरक्षेत्रीयताको अवधारणाअनुसार र अहिलेको आवश्यकता र समस्या पहिचानका लागि खण्डीकृत तथ्यांक आवश्यक भएको महसुस गरेको जानकारी दिइन् ।

‘कतिपय कुरा आफूहरूलाई पनि थाहा नहुने हुँदा गर्न चाहँदाचाहँदै गर्न नसकिने हुन्छ । यस्तो खालको समस्या आउन नदिन अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वयंले पनि आफ्ना समस्या र आवश्यकता पालिकामा आएर बेलाबेलामा राख्ने, सम्झाउने गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीहरूले जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गरी तथ्यांक संकलनको काम र सीपमूलक तालिमका लागि काम गरिरहेका छौं ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्राप्तिका लागि काम गर्ने संघसंस्था, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीबीचमा राम्रो समन्वय र सञ्चार हुन नसक्दा विभिन्न तथ्यांकीयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या पहिचान, अधिकार प्राप्तिलगायतका क्षेत्रमा ठूलो अन्तर देखापरिरहेको छ । यसको समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ र समन्वयकारी भूमिका निभाएर अगाडि बढ्नु अति जरुरी छ ।