प्रधानन्यायाधीशले शक्ति सन्तुलन बेवास्ता गर्दा न्यायपालिकामा भद्रगोल

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कमजोर नेतृत्व र शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्ने (नचाहने) प्रवृत्तिले न्यायपालिका थप विवादमा तानिन थालेको टिप्पणी न्यायाधीशहरुले नै गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको सुनुवाइ सकेर पनि अनुमोदन प्रक्रिया होल्डमा राखेपछि न्यायपालिका नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सामान्यतः सुनुवाइलगत्तै अनुमोदन हुने गरेको संसदीय परम्परा छ । ठूलै विवाद हुँदा एक पटक मतदानबाट टुंगिएको र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस दीपकराज जोशीको लामै समय होल्डमा राखेर अस्वीकृत गरिएकोबाहेक होल्डमा राख्ने प्रचलन थिएन, तर न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा शक्ति सन्तुलन बेवास्ता गरिएको र ४ जना रिक्त रहेकोमा एक जना खाली राखेर ३ जनाको मात्र सिफारिस गरिनुलाई संसदीय समितिले सहज रुपमा लिन नसकेको बताइएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सिफारिस भएर सुनुवाइ सकिएका व्यक्तिको बारेमा अझै छलफल गरौं भनेर केही समय होल्ड गरिएको बताए ।

उनले एक जना न्यायाधीश किन खाली राखेर पठाइयो भन्ने प्रश्न सुनुवाइ समितिभन्दा पनि न्यायपालिकाभित्रै प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए । यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समिति र शक्ति सन्तुलनलाई प्रधान न्यायाधीशले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीश रिक्त थिए । तीमध्ये उच्चका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा तथा कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरियो, तर एक जना कानून व्यवसायीको नाम प्रस्ताव हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नमानेका कारण रिक्त राखेर पठाइएको थियो ।

न्यायपालिका नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशले देशको सबै शक्ति सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने स्वयं प्रकाशमान सिंह राउतले नबुझेको होइन । राउतले प्रधानन्यायाधीश भएपछि ‘अरु क्षेत्रको जिम्मा कसले लिन्छ मेरो ठाउँको (न्यायपालिका)को सुधारको जिम्मा चाहिँ म लिन्छु’ भनेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका काममा ध्यान दिनै नसकेको आरोप छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग छलफल नगर्ने र बेलुका चीर परिचित सानो घेरामा बसेर रमाउने गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि छ ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमै पनि उनलाई शक्ति सन्तुलन बुझेर अघि बढ्न कतिपयले सल्लाह दिएका थिए । मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेपछि सोही लटमा वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईको पनि नाम प्रस्ताव भएको थियो, तर राउतले मानेनन् ।

राउतले ईश्वरी भट्टराईको नाममा विमति जनाएपछि न्याय परिषद् बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता शशि अधिकारी राउतको नाम पनि प्रस्ताव भएको, तर उनको पनि राउतले अस्वीकार गरेको एक सदस्यले बताए । जबकि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पोखरेल र नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई स्वयं पनि न्यायाधीशको लबिङमा थिएनन् ।

सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भर्खरै भएका पोखरेलमाथि उसै पनि न्यायाधीश बन्न जाँदा नैतिक प्रश्न थियो, तर प्रधानन्यायाधीशले नै बारलाई कमजोर बनाउन पोखरेललाई अघि सारेको आरोप पनि छ । उनको नाम भने बैठकमा तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद भण्डारीमार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो ।

पोखरेललाई मनाउने जिम्मा भने राउतले लिएका थिए । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसहित बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य दामोदर खड्का, मन्त्री अजय चौरसिया र भण्डारी मिलेपछि बहुमतको अवस्था थियो, तर सोही बैठकले सन्तुलन मिलाएर एक सदस्य सिफारिस नगर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले अरुको पनि होल्ड गरेर अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको छ ।

यसअघि अफताब आलमबारे विवादास्पद फैसला गर्ने वीरगञ्ज उच्च अदालत इजलासका न्यायाधीशलाई तत्कालै न्याय परिषद् बोलाउन प्रधानन्यायाधीशले नमान्दा अप्रिय घटना भयो । उनै राउतकै अध्यक्षताको बैठकले मोसो दलिएको घटनापछि दुवैलाई सर्वोच्चमा काज बोलाएर छानबिन समिति बनायो ।

न्यायपालिकाको विकृति अन्त्य गर्ने भनेर सर्वोच्चको इतिहासमै पहिलो पटक न्यायाधीश हड्तालको नेतृत्व गरेका राउतको कार्यकालमा थप विवादित घटनाहरु भएकोमा विस्तारै न्याय क्षेत्रकै मान्छेहरु लेख्न र बोल्न थालेका छन् । न्यायपालिकालाई लयमा फर्काइएको प्रधानन्यायाधीशको दाबी न्याय क्षेत्रमा महसुस भएको छैन । न्यायपालिकाभित्रको समस्याको समाधान त्यहीभित्र नखोजेर बाहिर खोज्न लाग्दा अहिलेको भद्रगोल आएको टिप्पणी भइरहेको छ ।