रवि संघीयता खारेजीका पक्षमा खुलेको रवीन्द्र मिश्रको दावी, रास्वपा नेताहरु के भन्छन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले कारागारबाट जारी गरेको अपिललाई अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले चार बुँदे टिप्पणी गरेका छन् । हिरासतबाट निस्किएयता सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय नदेखिएका मिश्रले सम्भवतः पहिलोपटक राजनीतिक टिप्पणी लेखेका हुन् ।

उनले ‘रविको पत्रमा धेरैले याद नगरेको विषय’ भन्दै चार बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रमा रविले ४६ सालपछिको अवस्थालाई ईंगित गर्दै ‘३६ वर्ष’ को कटू आलोचना गरेको मिश्रको भनाइ छ । रविको पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनिएको तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभनिएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।

तेस्रो बुँदामा उनी लेख्छन्, ‘रविले पत्रमा प्रदेशसभा खारेज हुनुपर्छ भनेका छन् । त्यो भनेको नेपालको वतृमान परिप्रेक्षमा संघीयता खारेजी हो भनेर बुझे हुन्छ ।’

यस्तै, रविले ‘संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको र पुनर्लेखनको अर्थ गहिरो हुने मिश्रको टिप्पणी छ ।

उनले भनेका छन्, ‘यी दूरगामी महत्व राख्ने चार बुँदालाई सँगै राखेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा मैले पाठकहरुमै छोडेँ ।’

साथै उनले लामिछानेलाई कानूनी प्रक्रियामा अनावश्यक दुख दिइएको र राज्यले प्रतिसोधपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा दोहोर्याएका छन् ।

रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहोराले रविको यो स्टाटस सेयर गरेका छन् । त्यसमा उनले मिश्रका कुनै पनि टिप्पणीलाई खण्डनको प्रयास गरेका छैनन् ।

बोहोराले लेखेका छन्, ‘रविन्द्र दाइ, राजनीतिक मुद्दामा छलफल÷बहस हुँदै जान्छ । जनस्तरले पनि अझै खुला छलफल गरोस । छलफल बहसले ढिलो–चाँडो निस्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । अभियानप्रतिको ऐक्यवद्धताका लागि आभारी छौं ।’

रास्वपाकै केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले भने मिश्रको स्टाटसमै गएर कटाक्षपूर्ण कमेन्ट गरेका छन् ।
उनी लेख्छन्, ‘तपाईंको मार्ग परिवर्तनले नै वैकल्पिक आन्दोलनले निकै दुख पायो । तपाईं हुँदा हुँदै अब तपाईंलाई नै बिर्सेर अर्को रविन्द्र मिश्र बन्ला र सर ?’