काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट आइतबार पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) निकट कर्मचारी संगठन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
एमाले निकट कर्मचारी संगठनले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएकै दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक पारित हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भए पनि तिनै तहका कर्मचारीको पेसागत हकहित, सेवाको सुरक्षा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका संगठनले विगतदेखि उठान गरका माग पूरा नभएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमार्फत संगठनले आफुहरुका माग समावेश गरेर राष्ट्रिय सभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न जोडदार माग गरेको छ । संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सार्वजनिक प्रशासनको मूल कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको विधेयक आम कर्मचारीमैत्री तथा जनमैत्री बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिबाट संगठनले उठान गरेका माग समावेश गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा एवम विश्वास लिएका छौं ।
माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले जनमैत्री र कर्मचारीमैत्री बनाउन आफ्नो संगठनले संयुक्त ट्रेड युनियन संजाल मार्फत अगाडि सारेका मुद्दामा व्यापक छलफल गराउनुको सट्टा एक अर्का निकायप्रति दोषारोपण गर्दै सरोकारवाला पक्षलाइ गुमराहमा राखि विधेयक पारित गरेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष भट्टले विधेयकमा आफ्नो संगठनको तर्फबाट राखिएका माग पूरा नभएसम्म संघर्षका सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘ऐनलाई जनमैत्री र कर्मचारी मैत्रि बनाउन हाम्रो संगठनले संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल मार्फत अगाडि सारेका मुद्दामा व्यापक छलफल गराउनुको सट्टा एक अर्का निकायप्रति दोषारोपण गर्दै सरोकारवाला पक्षलाइ गुमराहमा राखि जारी गरिएको ऐनमा हाम्रो संगठनको तर्फबाट उल्लेखित तथ्य सहित देहायका विषयमा दफावार फरक मत रहेको व्यहोरा अवगत गराउदै उक्त मुद्दा पूरा नभएसम्म संघर्षका सबै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहन सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक मित्रमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।’
Leave a Reply