प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा के के थपिए नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्दै पेश गरेको प्रस्तावमा कतिपय सांसदले विधेयकमाथीको छलफलमा विधेयकको कतिपय व्यवस्था सच्याउनुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतका बलमा विधेयक पारित भएको हो ।

राजनीतिक र संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष अनिवार्य

विधेयकमा अधिकांश व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ जस्तै भए पनि कतिपय व्यवस्था भने नयाँ आएका छन् । जसमा अब सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै पनि कर्मचारीले २ वर्ष नपुगुञ्जेल राजनीतिक नियुक्ति तथा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति नपाउने भएको छ । अर्थात कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राखिएको छ ।

यसअघि उच्चपदस्थ कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएको अर्को दिनदेखि नै राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खाँदै आएका थिए । यतिमात्रै नभएर कतिपयले त नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिवको कार्यकाल नसकिँदै नियुक्ति खान राजीनामा दिएर जाने गरेका थिए ।

कार्यकाल नतोकेरै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था

यस्तै विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि थिएन । यद्यपि धेरै वर्षभन्दा पहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएकोमा उक्त व्यवस्था सफल नभएपछि हटाइएको थियो ।

अहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिए पनि त्यसको कार्यकाल र कति जनाको दरबन्दी रहने र कहाँ खटाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका प्रतिपक्षी दलका सांसदले सेवा अवधि र दरबन्दी संख्या तोकेरमात्रै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै फरक मत पेश गरेका थिए ।

यतिमात्रै नभएर आइतबार विधेयक पारित हुनुअघि भएको छलफलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले यसमा विशेष जोड दिएकी थिइन् ।

यद्यपि विधेयक समितिबाट पारित भएअनुसार जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको छ ।

अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष, पहिलो वर्ष ५८ र दोस्रो वर्ष ५९

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर अवधि ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ५८ वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर अवधि रहेकोमा २ वर्ष थप गरेर ६० वर्ष पुर्‍याइएको हो ।

विधेयक दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तत्काल लागू हुनेछ । यदि यो विधेयक असार मसान्तसम्ममा नै लागू भएको अवस्थामा यस वर्ष ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी यसैवर्षदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५९ वर्षमा कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

यद्यपि असार मसान्तसम्ममा विधेयक लागू हुन नसकेको अवस्थामा भने आगामी आर्थिक वर्षभरि ५८ वर्ष पुग्ने कर्मचारी त्यसै वर्ष अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्को आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । पछिल्लो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्ष पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् ।

मुख्यसचिवको २ र सचिवको पदावधि ४ वर्ष

पारित विधेयकको व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि १ वर्ष घटेको छ । यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्ष रहेकोमा अहिले एक वर्ष घटाएर २ वर्षमात्रै राखिएको छ ।

यस्तै सचिवको सेवा अवधि अहिले ५ वर्ष रहेकोमा विधेयकमा ४ वर्ष मात्रै सेवा अवधि राखिएको छ । यद्यपि यो विधेयक लागू भएपछि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अहिले नियुक्ति भएका मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि भने ५ वर्ष नै रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निजामती प्रवेश उमेर पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ३९

यस्तै निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेर पुरुषको पुरानै कायम गरे पनि महिलाको भने एक वर्ष घटाइएको छ । पुरुषले ३५ वर्षसम्म निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थालाई कायम गरेर महिलाका लागि भने ४० वर्षबाट एक वर्ष घटाएर ३९ मा झारेको छ ।

अन्तिम वर्ष अर्थात ४० वर्षमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारी महिला यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदा २० वर्षे पेन्सन अवधि पूरा नगर्ने अवस्था भएपछि एक वर्ष घटाइएको हो । अब महिलाको प्रवेश उमेर ३९ वर्षमा निजामती सेवा प्रवेश गरे पनि ६० वर्षमा अवकाशमा जाँदासम्म २१ वर्ष सेवा गर्न पाउने भएका छन् । यसले २० वर्षे पेन्सन अवधिमा अवरोध नगर्ने भएको छ ।

१५ वटा तहगत प्रणाली, विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह

यस्तै निजामती सेवा यसअघि श्रेणीगत मात्रै भएको भए पनि अब भने श्रेणी र तहगत गरेर दुबै हुने भएको छ । यसअघि शाखा अधिकृत अर्थात राजपत्रांकित तृतीय, उपसचिव राजपत्रांकित द्वितीय, सहसचिव राजपत्रांकित प्रथम र सचिव र मुख्यसचिव राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी हुने व्यवस्था रहेकोमा अब भने तहगत बनाइएको छ ।

विशिष्ट श्रेणी एउटामात्रै हुने भएकोमा अब विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह रहने भएका छन् । जसमा १३औँ तह अतिरिक्त सचिव, १४औँ तहमा सचिव र १५औँ तहमा मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।