काठमाडौ । संघीय निजामती विधेयमा आएको अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि र कार्यक्षेत्र तोकेर मात्रै पारित गर्न पूर्वमन्त्री एवम नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेखा शर्माले जोड दिएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठका निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदैँ उनले सरकार प्रस्ताव नगरे पनि संसदीय समितिबाट छलफलपछि राखिएको अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि र कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिले नयाँ व्यवस्थाको रुपमा निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखियो । तर, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिरहँदाखेरिमा उनीहरुको अवधि कति हुने ? सचिवको अवधि तोकियो, अतिरिक्त सचिवको अवधि तोकिएन । त्यसै गरेर उनीहरुलाई कहाँ हो ? उनीहरुको कार्यक्षेत्र कहाँ हो ? प्रदेश मन्त्रालय हो, विभाग हो या सँगसँगै सचिवसँग मन्त्रालयमा बस्ने हो ? त्यो विषयको पनि स्पष्ट किटान हुनुपथ्र्यो । त्यो गरियोस् भन्न चाहन्छु र माननीय मन्त्रीज्यूलाई यस विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’
पूर्वमन्त्री शर्माले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव १० वर्षसम्म संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था राखिएकोमा त्यसलाई सच्याएर सम्बन्धित तहमा व्यवस्था नभएसम्मका लागि मात्रै भनेर राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यदि त्यस्तो गर्न नसकेको अवस्थामा १० वर्षपछि मात्रै संघीयता लागू हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने शर्माको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘अर्को कुरा हामीले धेरै लामो छलफलपछि अहिले हामी संघीयताको लागि मूल मर्म समात्ने हो भने प्रदेशको सचिव प्रदेशकै हुने र प्रशासकीय अधिकृत पनि स्थानीय सेवाको हुने तर त्यो स्थानीय सेवा प्रदेशले बनाउने भन्ने व्यवस्था छ ।
तर हामीले विधेयकमा के लेख्यौं भने १० वर्षसम्म माथिबाटै जाने, तल त्यो गर्न नपाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था लेख्यौं । यसले संघीयताको मूल मर्म समात्न सकेन । मलाई के लाग्छ भने सबै प्रदेशले एकैपटक दसैं वर्ष लाग्दैन, सचिव, सहसचिव स्तरमा त्यहाँको कर्मचारी आइपुग्न सबैलाई १० वर्ष लाग्दैन ।
त्यसकारण त्यो प्रदेशमा व्यवस्था नभएसम्मका लागि अथवा बढीमा १० वर्ष भनेर यसमा व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । यो १० वर्ष भनेर जुन एउटा सीमा तोकियो, यसले गर्दाखेरिमा संघीयता कार्यान्वयन १० वर्षपछि हुने भयो भन्ने खालको अर्थ लाग्ने भयो । यसमा अलिकति सच्याइयोस् भन्ने चाहन्छु ।’
Leave a Reply