विराटनगर । तराईमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत र पछाडि पारिएको समुदायका अगुवाहरूले मुसहर बस्तीमा हुने रक्सी भट्टी बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको मुसहर समुदायका लागि आयोजित प्रदेश स्तरीय न्यायमा पहुँच कार्यक्रममा बोल्दै अगुवाहरूले मुसहर बस्तीमा स्थापना गरिएका अवैध रक्सी भट्टी बन्द गर्न आग्रह गरे ।
कोशीका आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, सचिव रामप्रसाद आचार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका शाखा अधिकृत केशव खतिवडा सामु मुसहर समुदायलाई लोभ र आश्वासनमा पारेर अवैध रक्सी भट्टी चलाइएको मुसहर समुदायका अगुवाहरूले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले मुसहर समुदायमा रक्सी सबै भन्दा ठुलो समस्या भएको बताए । उनले भने अहिले हरेक मुसहर टोलमा एउटादेखि २ वटा अवैध रक्सी भट्टी छन् । ती अरू समुदायका मानिसहरूले सञ्चालन गरेका छन् । सरकार यो भट्टी बन्द गरियोस् ।
उनले रक्सीका कारण सो समुदाय अगाडि बढ्न नसकेको बताए । तराईमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय रहेको भन्दै उनले उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सरकारसँग सदाले माग गरे ।
उनले मुसहर समुदायका महिला र युवाहरूलाई सिपको खाँचो रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले मोटरसाइकल तालिम दिन सक्छ होला । सरकारले मुसहर महिलाहरूलाई व्युटीसियन पनि बनाउन सक्छ होला सरकारले मोबाइल बनाउने तालिम पनि दिन सक्छ होला । हामीलाई अहिले सिपको खाँचो छ । हामी पनि काम गर्न चाहन्छौँ ।’
उनले नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिले समान भए पनि मुसहरहरू तेस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा बाँच्न विवश रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी सुकुम्वासीमा छौ । हाम्रो नागरिकता छैन । हामीलाई तल्लो दर्जाका मानिस ठानिन्छ ।’
मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुसहर समुदायका अगुवाले ९० प्रतिशत मुसहरसँग नागरिकता नभएको दाबी गरे । उनीहरूले ९५ प्रतिशत मुसहरहरूको आफ्नो जग्गाको धनिपूर्जा नभएको बताए ।
साक्षरता प्रतिशत ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारसँग प्रश्न गरे सरकार हाम्रा लागि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक कहिले पाउँछौ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेश सरकारले सुनसरीको इटहरीमा मुसहर समुदायका लागि न्यायमा पहुँच सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । तराईमा बसोबास गर्ने पछाडि पारिएको समुदायका लागि एक दिन न्यायमा पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा नागरिकता बनाउन के-के प्रक्रिया आवश्यक पर्छ ? कसरी नागरिकता बन्छ ? भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका शाखा अधिकृत केशव खतिवडाले सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।
नागरिकता बनाउन लागि के के आवश्यक पर्छ ? के के प्रावधान अपनाउनु पर्छ भनेर जानकारी दिनका लागि नागरिकताका बियामा साक्षर बनाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको धनिपूर्जा वितरणका लागि के के कागजात र प्रमाणहरू आवश्यक पर्छ भनेर समेत सो कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । भूमि आयोग सुनसरीले सो विषयमा कक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पछिल्लो समय मुसहर समुदायको क्षेत्रमा सरकारहरूले काम गरेको भए पनि अझै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले अव म दलित हुँ मुसहर हुँ भन्ने भावना हटाएर म नेपाली हुँ भन्ने भावनाबाट काम गर्न सके मात्रै मुसहर समुदायको विकास हुने बताए । उनले भने, ‘अव म मुसहर हुँ भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ । म नेपाली हुँ भन्ने भावना विकास गर्न सक्नु पर्छ ।’
उनले मुसहर समुदायको शिक्षामा आकर्षण बढेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए ।
उनले अहिले पनि मुसहर समुदायमा बालविवाह कायमै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउने चलन हटेको छैन । १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाहरूले बच्चा जन्माउँदा जन्म दर्ता गर्न समस्या छ, जन्म दर्ता हुन नसक्दा नागरिकता बनाउन पनि समस्या छ । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अव मुसहर समुदायका अगुवाले बाल विवाह रोक्न काम थाल्नु पर्छ । शिक्षामा पनि ध्यान दिनु पर्छ ।’
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले कानुनका बारेमा जानकारी गराउने यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनका बारेमा थाहा पाइन भनेर छुट पाइन्न । यसैले पछाडि पारिएको दलित समुदाय मुसहरहरूका लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । यहाँबाट फर्किएपछि गाउँ टोलमा तपाईँहरुले कानुनका बारेमा कुरा गर्नुस् ।’
Leave a Reply