‘बजेट लफडा’को निकास खोज्न लुम्बिनी कांग्रेसको बैठक

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आफ्नै पार्टीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका धनेन्द्र कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस प्रदेश समितिले आज सबै मन्त्री, सांसदहरूसहितको संयुक्त बैठक बोलाएको छ ।

पार्टीकै मन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटमा पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बिचौलियाले बनाएको बजेट भन्दै तत्कालै विरोध जनाएपछि कांग्रेसभित्र यो विषय बढी पेचिलो बनेको हो । मन्त्री कार्की पार्टीको संस्थापन समूहका हुन् भने पुन इतर समूहका हुन् ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी ५ मन्त्रीको भूमिकाका विषयमा पार्टी कमिटीले आलोचना गरिरहेको बेला र बजेटप्रति गम्भीर असहमति जनाइरहेको बेला बोलाइएको बैठक अर्थपूर्ण रहेको नेताहरूले बोलाएका छन् ।

कांग्रेस प्रदेश कमिटीमा इतर समूहको वर्चस्व रहेको छ भने प्रदेश सभामा संस्थापना समूहको वर्चस्व रहेको छ । दुवै पक्षले एकले अर्को समूहले गरेका कामको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसहित संस्थापन समूहमा रहेका सांसदहरूले बजेट सन्तुलित नभए पनि आइसकेपछि अब मिलाएर लैजाने पक्षमा छन् ।

सरकारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेका हशरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री रोज राणा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालप्रति दुवै पार्टीका धेरै सांसद र सत्तारुढ एमालेका सांसदहरू बढी आक्रोशित देखिन्छन् । असन्तुष्ट धेरैले बजेटको अधिकांश रकम मन्त्रीकै जिल्ला र क्षेत्रमा गएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।

बजेटप्रति कांग्रेस र एमालेकै मुख्य नेताहरू, सांसदहरूले गम्भीर असहमति जनाएपछि असार १ गते आएको बजेटमा अहिलेसम्म कुनै छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

असार ७ गतेका लागि प्रदेश सभा बोलाइए पनि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुवै पार्टीमा बढेको असन्तुष्टिका बीच छलफल अघि बढाउन थप समस्या हुने भन्दै रोकेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि रोकिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले जनाएका छन् । बजेटप्रति सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीले स्वामित्व लिन नसकेका कारण यसप्रतिको अन्यौलता बढेको हो । दुवै पार्टीले आन्तरिक छलफल अघि बढाए पनि कुनै निचोड निस्केको छैन ।

कांग्रेसले आज प्रदेश समितिको बैठकबाट यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन सक्ने कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

‘१५ गते पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश समितिको धारणा तय गर्ने र खास गरी बजेटमा देखिएका समस्याहरूको सामूहिक छलफल गर्ने मुख्य एजेन्डा छन्, केही दिनअघि संसदीय दलको बैठक पनि बसेको छ तर यसको सबै विषय पार्टीले टुंगो लगाउने भएकाले आजको बैठकले ठोस निर्णय गर्नेछ’ उनले भने ।

प्रदेश महामन्त्री विक्रम खनालले लमहीमा आयोजना गरिएको बैठकमा सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री र प्रदेश सभामा पार्टीबाट पुगेका सबै सांसदहरू, पार्टीको प्रदेश कमिटीसँगै १२ जिल्लाकै पार्टी सभापति, भातृ संगठनका प्रमुखहरूलाई बोलाइएको जनाएका छन् ।

पार्टीका प्रदेश सभापति पुन असन्तुलित बजेट र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबारे पार्टी नेतृत्वसँग काठमाडौं पुगेर छलफल गरेर फर्केका छन् ।

आजको बैठकमा सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुने र नतिजा दिन नसक्ने नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउने एजेन्डासमेत उठाउने नेताहरूको तयारी छ ।

यसअघि संसदीय दलको बैठकमा पनि केही सांसदहरूले त्यो विषयलाई उठाए पनि पार्टीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने आधिकारिक निर्णय नगरेको संस्थापन समूहले बताएको छ ।