गृहमन्त्रीले च्यापेको वैरागीको वैशाखी

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमा सत्तापक्षको ‘नियत’ जेठ ३० गते नै दुई बुँदे सहमतिमा लिपिबद्ध भइसकेको थियो । सत्तापक्षीय नियतको साक्षी थियो, प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र ।

यस्ता थिए दुई बुँदा:

पहिलो- भिजिट भिसा तथा अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले उसले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने ।

दोस्रो- विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

सुरुमा उग्र भएर पछि गल्दै आएको माओवादी केन्द्रले मानव तस्करीसमेत आकर्षित हुने गम्भीर मुद्दामा सरकारसँग किन यति अमूर्त र लाचार सहमति गरेको थियो ? ढिलो–चाँडो उसले जवाफ दिनै पर्छ नै ।

माओवादीले अप्रत्याशित रूपमा सहज बनाइदिएको परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै सरकारले आफू अनुकूलको पात्रको नेतृत्वमा समिति बनायो । समिति कस्तो बन्छ, जेठ ३० गतेको दुई बुँदे सहमतिले संकेत गरेकै थियो । प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, समितिको नेतृत्व र सदस्यको संस्थागत प्रतिनिधित्वबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले अस्ति प्रतिनिधिसभामा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गृह, श्रम, संघीय मामिला र परराष्ट्रका सहसचिवहरू सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको घोषणा गरे । सतही रूपमा हेर्दा जेठ ३० को दुई बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले ‘उच्चस्तरीय’ नाम दिएर समिति गठन गर्नु ‘जाँगरिलो’ निर्णय नै लाग्छ । तर, समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व हेर्दा यो छानबिनको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने र मुख्य दोषीहरूलाई चोख्याउने सरकारको चालबाजी मात्र हो भन्नेमा शंका छैन ।

शंका उत्पन्न हुनुमा केही आधार र कारण छन् ।

पहिलो- गृहमन्त्री लेखकले आफ्नै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले वैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी संसद्लाई दिए । भिजिट भिसा प्रकरणको उत्कर्ष सार्वजनिक हुनुको मुख्य कारण गृहमन्त्री लेखक नै हुन् । जसको परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको आधारबारे काफी चर्चा भइरहेको छ, उसैको प्रस्तावमा समिति गठन हुनुले के संकेत गर्छ ? अभियुक्तलाई नै अपराधको अनुसन्धान गर्न दियो भने के हुन्छ ?

दोस्रो- प्रशासकका रूपमा वैरागीको सम्पूर्ण कार्यकाल शक्तिको भक्ति गानमै बितेको छ । सरकारको वफादार आदेश पालक र शक्तिका सदाबहार पुजारीका रूपमा चिनिने उनले कहिल्यै पनि सत्तालाई असहज हुने निर्णय लिने वा सुझाव दिने आँट गरेनन् । मुख्यसचिव हुँदा होस् वा सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिकामा, उनको निष्ठा सधैँ सत्ता र आफ्नै स्वार्थप्रति रह्यो, नागरिक र विधिको शासनप्रति होइन । यस्तो पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले कसरी सरकार, मन्त्री वा वा सचिवहरूको संलग्नता हुनसक्ने गम्भीर प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ ? जसको काम नै सरकारको बचाउ गर्नु हो, उसले सरकारलाई नै कठघरामा उभ्याउने प्रतिवेदन देला भनेर विश्वास गर्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।

सोमबार (अस्ति)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैरागीको छनोटप्रति तीब्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठान गरे ।

‘दस वर्षदेखि उहाँ स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । सात वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो । तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभयो । र, मुख्यसचिवबाट रहस्यमय ढंगले बहिर्गमन भएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । त्यसबीचमा एक÷दुई दिनमै निवृत्त हुन लागेका अर्का व्यक्ति मुख्य सचिव भएर आउनुहुन्छ र त्यही पिरियडमा अर्बौँको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन्,’ वाग्लेले भनेका थिए, ‘वैरागी अहिलेका निगाह प्राप्त नेताहरूको ‘गुड बुक्स’मा रहनुपर्ने र स्वार्थको द्वन्द्वमा जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुँदैन ।’

बाग्लेको प्रश्न थियो, ‘उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको राडारमा हुनुहुन्छ । सक्षम निकायहरूको राडारमा भएका व्यक्तिहरूले कसको छानबिन गर्ने ?’ यसको जवाफ दिने नैतिक आधार र सामर्थ्य सरकारसँग छैन नै ।

तेस्रो- समितिको संरचना नै हास्यास्पद छ । समितिमा गृह, श्रम, संघीय मामिला र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरू बनाइएका छन् । जबकि, भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिने भनेकै यिनै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी हुन् । सहसचिवले आफ्नो मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रीको संलग्नता देख्दादेख्दै पनि उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने हिम्मत जुटाउन नैतिक र व्यवहारिक हिसाबले सक्दैन । उसको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा सबै तिनै माथिल्ला निकायको निगाहमा टिकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरूले केही नीतिगत सुधारका लागि झिनामसिना सुझाव देलान्, तर संगठित अपराधको जरासम्म पुगेर ठूला ‘माछा’हरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सिफारिस गर्ने छैनन् । यो समिति कर्मचारीतन्त्रको सीमाभित्र बसेर कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र बनाइएको हो ।

चौथो- संगठित मानव तस्करी एक जटिल फौजदारी अपराध हो, जसको अनुसन्धान प्रशासनिक कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् । यसका लागि विशेष प्रकारको अनुसन्धान कौशल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको पहिचान, वित्तीय कारोबारको विश्लेषण र गुप्तचरी क्षमता चाहिन्छ । यो काम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोजस्ता विशेषज्ञ निकायको हो, प्रशासनिक समितिको होइन । कर्मचारीहरूले नीतिगत कमजोरी औँल्याउन सक्लान्, तर अपराधको जालो पत्ता लगाउन सक्दैनन् ।

पाँचौँ- आफैँमा क्षमता नभएपछि समितिले छानबिन वा अनुसन्धानका लागि प्रहरीको सहयोग माग्न त सक्छ । तर, प्रहरी संगठन गृह मन्त्रालय मातहत चल्छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन विभागको मुख्य भूमिका देखिन्छ, जुन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले आफ्नै मन्त्री र सचिवको सम्भावित संलग्नता वा कमजोरीबारे कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्ने आँट गर्छ ? प्रहरी नेतृत्व सधैँ राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको दबाबमा रहने तितो यथार्थ हामीले विगतका अनेकौँ घटनामा देखिसकेका छौँ । जब अनुसन्धान गर्ने निकाय नै सम्भावित दोषीको मातहत हुन्छ, तब त्यहाँबाट सत्यको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

छैठौं- सरकारले समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश दिएको छ । र, जहाँ घटना विशेषको छानबिन अनुसन्धान होइन ‘नीतिगत, कानूनी एवं संरचनात्मक सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने’ भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने समितिको माग गरिएको थियो । तर, सरकारले नीतिगत सुझाव मात्रै दिन सक्ने समिति बनाएर भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाको ढोका पहिल्यै बन्द गरिदियो ।

सातौं- कुनै स्वार्थ नराखी निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नता र संरक्षणमा भइरहेको अपराधको ‘केस स्टडी’ हुन सक्थ्यो भिजिट भिसा प्रकरण । यसको छानबिन र अनुसन्धान सफलता सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा प्रस्थान बिन्दू हुन सक्थ्यो । तर, राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थका कारण फेरि हामीले एउटा निर्णायक अवसर गुमाएका छौँ ।

सरकारले वैरागी नेतृत्वको समितिलाई दिएको जिम्मेवारीबाट प्राप्त हुने सुझाव मात्रै हो । जबकि, त्यस्तो सुझावको ठेली गृहमन्त्रालयमै थन्काइएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० मंसिरमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा ‘गृह प्रशासनअन्तर्गतका निकायहरूको कार्य सम्पादन सुधार र क्षमता विकासको लागि अध्ययन समिति’ गरेका थिए । समितिमा पूर्वसचिवहरू शरदचन्द्र पौड्याल, शंकरप्रसाद कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्रा. डा. खड्ग केसी, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, पूर्वसशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, समाजशास्त्री डा. विन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधिविज्ञ विजय गौतम सदस्य थिए ।

समितिले उपसमिति नै बनाएर गृहमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, विपद व्यवस्थापनबारे विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । समितिले प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारसहितको ४०१ पृष्ठको प्रतिवेदन २०८१ जेठ ५ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनको पहिलो खण्डमै अध्यागमन व्यवस्थापनको विस्तृत अध्ययनसहित सुधारका योजना सुझाइएको छ । र, त्यही खण्डमा भिजिट भिसाबारे पनि नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारमा पर्याप्त सुझाव दिइएको छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नदिएको सरकारले फेरि वैरागीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएर नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारकै सुझाव अपेक्षा गरेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा घटनाको छानबिन, अनुसन्धान नगर्ने हो भने लीलामणि पौडेल नेतृत्वको समितिले सरकारसँग कुनै सेवा–सुविधा नलिई गरेको काम नै दोहोर्‍याउन राज्य कोषमा भार पर्ने गरी अर्को समिति बनाउनुको अर्थ थिएन ।

वैरागीको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको समिति बनाउनु भनेको यो प्रकरणलाई सामसुम पार्ने, केही झिनामसिना कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर ठूलालाई जोगाउने र अन्ततः ‘नीतिगत सुधार आवश्यक’ भन्ने अमूर्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएर जिम्मेवारी पूरा भएको देखाउने प्रपञ्च मात्र हो । वैरागी नेतृत्वको समितिले लीलामणि पौडेल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनको अध्यागमन खण्ड ‘कपी’ गरेर बुझाउँदा पनि हुन्छ ।

सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजेको भए-

पहिलो- सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन सक्थ्यो । जसको स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने, जोकसैलाई बयानका लागि बोलाउने र प्रमाणका आधारमा कारबाहीका लागि सिधै सिफारिस गर्ने अधिकार होस् ।

दोस्रो- संसदीय छानबिन विशेष समिति । जसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व होस् र त्यसले सरकार र प्रशासनको कुनै पनि तहका व्यक्तिलाई बोलाएर जवाफदेही बनाउन सकोस् ।

तर, सरकारले नाम चाहिँ उच्चस्तरीय दिएर परिणामकै पूर्वानुमान गर्न सकिने समिति बनाएर राज्य संरक्षित गम्भीर अपराधको स्थायी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले होला, मुद्दाको उठान गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समिति नै अस्वीकारको घोषणा गरिसकेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगीजस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।’

सारमा, शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समिति न त स्वतन्त्र छ, न सक्षम, न त यसको संरचना नै विश्वसनीय छ । यो केवल प्रमुख विपक्षी दलको लाज छोप्न, जनताको आक्रोशलाई मत्थर पार्न र समय घर्काएर मुख्य अपराधीलाई उम्काउन एउटा ‘धोका’ हो । जबसम्म अपराधको छानबिन संभावित अपराधीलाई संरक्षण दिने संयन्त्रबाटै गराइन्छ, तबसम्म न्याय केवल एक भ्रम बनिरहनेछ ।