काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतनजिक रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्ने स्थिति देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाउने देखिएको हो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार पूर्णतः असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यकारिणी समितिको वैठकले बुधवार नै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दियो ।
बैठकपछि प्रवक्ता मनिष सुमनले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधार लगायतका कार्यहरूमा पूर्णतः असफल रहेकाले पार्टीद्वारा वर्तमान सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनर्विचार गरी निर्णय गर्न जसपा नेपाल सङ्घीय संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ ।’
जसपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा भने सहभागी छैन । उसँग प्रतिनिधिसभामा ५ र राष्ट्रियसभामा ३ सांसद छन् ।
बुधवार नै कार्यकारिणी समितिको बैठकले समर्थनबारे निर्णय गर्न निर्देशन दिएको भएपनि अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नगरेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन् ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कार्यकारिणी समितिको बैठकले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो । अब संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्छ । अहिलेसम्म भएको छैन । चाँडै गर्छौं । हामीले भनिसक्यौँ यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन अब छैन ।’
सरकार गठन हुँदाको वाचा एक वर्षसम्म पनि केही पूरा गर्न नसकेको आरोप यादवले लगाए ।
उनले थपे, ‘सरकारले एक वर्षअघि सुशासन दिन्छौँ, संविधान संशोधन गर्छौ, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँछौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म केही गर्न सकेन । भएको संविधान समेत कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले हामी अब समर्थन दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले मुलुकलाई गति दिन नसकेको, जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको अध्यक्ष यादवको बुझाइ छ ।
कांग्रेस भन्छ- केही फरक पर्दैन
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे उपेन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारलाई केही फरक नपर्ने जिकिर गर्छन् । राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा परेपनि कुनै असर नगर्ने उनको बुझाइ छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १०, जसपा नेपालका ३ र लोसपाका १ गरी बहुमतका लागि पर्याप्त थियो । तर, जसपाले साथ छाडेमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य र वामदेव गौतमले साथ दिएपनि बहुमत पुग्दैन ।
बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्छ तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पछिल्लो समय रुष्ट बनेका गौतमसहित २९ मात्रै पुग्छ । विपक्षीसँग माओवादीको १७, एकीकृत समाजवादीका ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ हुन्छ । आगामी फागुन २० गते १८ सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसपछि हुने निर्वाचनबाट आफूहरुको पक्षमा पर्याप्त बहुमत हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ ।
त्यसबारे सचेतक घिमिरेले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरे पनि जसपा सरकारमा सामेल थिएन । संघ प्रदेश कहीँ पनि थिएन । उहाँहरूको असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि होलान् । सरकारमा नभएपछि समर्थन गरेको दलले जुनसुकै बेलामा पनि छोड्नसक्छ । कुनै अनौठो विषय होइन ।’
उनले अध्यादेशमा अफ्ठेरो पार्ने भएपनि नियमित काममा कुनै समस्या नपर्ने बताए ।
घिमिरेले भने, ‘अहिले सरकार फेरबदलको कुनै सम्भावना छैन । कांग्रेसले माओवादीसँग सरकारबारे कुनै छलफल गरेको पनि छैन र गर्दैन पनि । उपेन्द्रको निर्णयले पनि केही असर गर्दैन ।’
साँच्चैको तयारी कि बार्गेनिङ मात्र ?
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र प्रायजसोः सत्ता केन्द्रित नै हुन्छन् । १२ सीटसहित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपेन्द्र अशोक राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले पार्टी फोडेपछि कमजोर बनेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गर्न मधेश केन्द्रित दलहरुको मुख्य शर्त हुने गर्छ, मधेसको मुख्यमन्त्री । अहिले मधेसको मुख्यमन्त्री उपेन्द्रका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमतले पाएपछि उनी रुष्ट छन् । त्यसो त पार्टी फुटाउनमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीकै हात भएको उनको बुझाइ छ ।
आलोपालो सहमतिअनुसार उपेन्द्र आफ्नो पार्टीले पनि नेतृत्व पाउने आशामा थिए । तर अहिलेसम्म कांग्रेसले मधेसको नेतृत्व गर्न नपाएकाले अब नछाड्ने अडान राखिसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै अब चाँडै मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताइसकेका छन् ।
बाहिरै बसेर सहयोग गरिरहेका उपेन्द्रले अन्तिम अवस्थामा समेत केही नपाउने देखेपछि बिच्किएको हुनसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश पारित गर्न पनि मधेसको मुख्यमन्त्रीदेखि संघमा मन्त्रीको बार्गेनिङ गरेको कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले दाबी गरेका थिए । तर, उनले त्यसको खण्डन गरिरहे ।
उपेन्द्रले साथ नदिएपछि सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । अहिले विधेयककै रूपमा अघि सारेको भए पनि उनले त्यसको पनि चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।
एमाले के भन्छ ?
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला जसपा नेपालले आफ्नो लाभहानी मात्रै हेरेर काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुनुहुन्नथ्यो । तर सरकार पक्षको बेन्चमा बस्नुभएको थियो । उहाँहरू कहिले चाहिँ सत्तापक्ष बन्नुभयो र ?’
सरकारलाई समर्थन गरेको छु भनेपनि विगतमा हरेक पटक अफ्ठेरो पार्ने, गौँडो ढुकेर लाभहानी मात्रै हेर्ने काम गरिरहेको उनले जिकिर गरे ।
बर्ताैलाले थपे, ‘उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । तर उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा केही असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । राष्ट्रियसभामा उहाँहरू नहुँदा अल्पमत त हुन्छ, तर विधेयकहरू प्रक्रियाअनुसार नै पारित भइहाल्छ । अध्यादेशहरूसँग सम्बन्धित विषय भए फरक पर्ने हो ।’
जसपा नेपालका महासचिव लालबहादुर राउत यो निर्णयलाई लिएर आफूहरूले सत्तापक्षसँग कुनै बार्गेनिङ नगरेको दाबी गर्छन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकले निर्देशन दिइसकेकाले संसदीय दलको बैठक बसेर चाँडै निर्णय गर्ने उनले बताए ।
राउतले भने, ‘हामीले दुई दलका सात बुँदे सहमतिलाई हेरेर बाहिरै बसेर समर्थन गरेका थियौँ । त्यो अनुसारको काम गरेन भन्ने निष्कर्ष निकालेर समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
उनले आफूहरूले समर्थन मात्रै गर्दापनि पार्टीलाई नै ब्याक फायर भइराख्ने र नराम्रो म्यासेज गएको कारणले फिर्ता लिन लागेका बताए ।
उनले थपे, ‘राजनीतिक दल भएपछि सरकारमा जानु बाहिरिनु भइराख्छ । हामीले सुरुमा पनि सरकारमै जाने भनेर समर्थन गरेका थिएनौँ । तर दुई ठुला दल मिलेपछि स्थिरता हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले समर्थन गरेका थियौँ । त्यो भएन ।’
निर्णयमा ढिलाइ गरेर मधेसको मुख्यमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको त होइन? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘होइन, हाम्रो त्यस्तो कुनै कुरा छैन । दुई ठुला दल मिलेपछि संघ होस् वा प्रदेशमा सरकार गठनको लागि अरू आवश्यक पर्दैन । त्यसैले यो निर्णयसँग मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको कुरा जोड्न मिल्दैन । हामीले सरकारमा जान भनेर समर्थन गरेको पनि थिएनौँ ।’
Leave a Reply