जलवायु परिवर्तनको मारमा दलित समुदाय, पुनः स्थापनामा राज्यको बेवास्ता

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी दलित समुदाय प्रभावित भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले जलवायु संकटबाट दलित समुदाय जोखिममा परे पनि राज्यको ध्यान नगएकोप्रति गुनासो गरे ।

डिजिएम नेपाल परियोजनाअन्तर्गत आरआरएन नेपालको आयोजनामा तथा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालको समन्वयमा मंगलबार धनगढीमा आयोजित जलवायु न्याय र मुक्त हलिया विषयक प्रदेशस्तरीय दलित संसद् कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सार्कीले आफू सरकारमा भएर पनि दलित अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेको बताएका थिए ।

“जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी दलित बस्तीमा पर्छ,” मन्त्री सार्कीले भने, “उनीहरूलाई खोलाको किनार, वन क्षेत्रको छेउ वा पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः स्थापित गरिएकोले जोखिम झनै बढेको छ।”

हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पुनः स्थापनाको प्रक्रिया अपूरा रहेको दलित समुदायको गुनासो छ। कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय योजना तथा नीति आयोग सुदूरपश्चिमका पूर्व उपाध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले अधिकांश मुक्त हलियाको पुनः स्थापना भइसके पनि अझै धेरैको प्रक्रिया अधुरो रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

“परिचयपत्र पाएका सबैको पुनः स्थापना सकिएको छैन, कतिपय पुनः स्थापित परिवार पनि गुजारा चलाउन संघर्षरत छन्,” उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी तथा हरवाचरवाका लागि गठन गरिएको पाँच सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

१० बुँदे ‘धनगढी घोषणापत्र’ जारी, ‘दलित अधिकार दशक’ माग

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला, दलित अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूको सक्रिय सहभागितामा १० बुँदे ‘धनगढी घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ। घोषणापत्रमा दलित समुदायमाथि जलवायु संकटको प्रभाव गहिरिँदै गएको उल्लेख गर्दै “दलित अधिकार दशक” घोषणा गरी गुरुयोजना निर्माणको माग गरिएको छ।

घोषणापत्रअनुसार सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला पहिरोको, दुई जिल्ला बाढी र गर्मीको उच्च जोखिममा छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने दलित र मुक्त हलिया समुदाय अझै पनि घरवारविहीन, वनमूलक जीवन, मजदुरीमा निर्भर र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा निम्न मागहरू समेटिएका छन्ः

• दलित र मुक्त हलियाको प्रतिनिधित्व जलवायु तथा विपद् नीतिमा अनिवार्य गरिनुहोस्।
• ‘जलवायु जोखिम सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गरियोस्।
• विशेष राहत कोष स्थापना गरियोस्।
• भूमिहीन मुक्त हलियालाई घर र खेती योग्य जमिनको स्वामित्व दिइयोस्।
• जलवायु पीडित परिवारलाई पुनः स्थापना, स्थानान्तरण र सीप प्रशिक्षण दिइयोस्।
• दलित युवालाई रोजगारी, प्रविधि र जानकारीमा पहुँच सुनिश्चित गरियोस्।
• दलित महिला र बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइयोस्।
• हरेक पालिकामा ‘दलित तथा जलवायु पीडित पुनःस्थापनाकोष’ बनाइयोस्।

घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारको हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दलित र मुक्त हलिया समुदायको विषय उपेक्षा गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै, २०७६ मा पारित ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ अनुसार ‘दलित विकास समिति’ अझै गठन नहुनु आपत्तिजनक भएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओडको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले गरेका थिए ।