रुपन्देही । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीले प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने कुनै औपचारिक निर्णय नभएको जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको कुनै निर्णय नभएको बताएकी छन् ।
असार १ गते नेपाली कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका धनेन्द्र कार्कीले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसबाटै सरकारमा रहेका मन्त्री, सांसदहरुसहित सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले तथा अन्य दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि दुई दिनअघि संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा सांसदहरूले आफ्नै पार्टीबाट अर्थमन्त्री हुँदा पनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बजेट आएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि राखेका थिए ।
बैठकमा केही सांसदहरूले सरकारमा बसेर नतिजा दिन नसक्ने मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन माग गरेका थिए । यो विषय बाहिर आउँदा कांग्रेसले सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको आएकाले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको ढकालले जनाएकी छन् ।
“सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छैन, यसमा कुनै सत्यता छैन।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूप्रति प्रदेश सभा सदस्यहरूले अपेक्षा, गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएपनि मन्त्री फिर्ता बोलाउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन। हामी वर्तमान सरकारलाई सुदृढ, व्यवस्थित, बलियो र सशक्त बनाउन पूर्णरूपमा कटिबद्ध छौं।”
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नै आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका छन् ।
उनले यो बजेट विचौलियाले बनाएको भन्दै यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट ५ मन्त्रीहरू सहभागी छन् ती मध्ये ४ जना पार्टीको संस्थापन पक्षबाट छन् ।
प्रदेश सभामा पनि बहुमत सांसदहरु संस्थापन पक्षकै छन् तर पार्टीको प्रदेश कमिटीमा इतर समूहको वर्चश्व रहेको छ । दुई समूहको संघर्षका कारण एकले गरेका काम अर्कोले पहिलेबाटै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
Leave a Reply