लुम्बिनी कांग्रेस संसदीय दलको बैठक: बजेट नसच्याइएसम्म सदन चल्न नदिने, सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउन माग

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पार्टीकै आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीलाई पठाएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र बजेटका विषयमा तीव्र असन्तुष्टि बाहिर आएको छ ।

पार्टीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर बजेट बिचौलियाले बनाएकोले स्वीकार गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । त्यस्तै अधिकांश सांसदहरुले आफूले पठाएका योजना काटेर रातो किताबमा नराखिएको भन्दै सबै मन्त्रीलाई कारबाहीस्वरुप फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन् ।

सांसदहरुको विरोधका कारण संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आइतबार अपरान्ह दलको बैठक बोलाएका थिए । असार १ गते अर्थमन्त्री कार्कीले सदनमा पेश गरेको ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ७ गतेबाट छलफलका लागि बोलाइए पनि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको आग्रहमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

२७ सांसद रहेको कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री छन् । आइतबारको संसदीय दलको बैठकमा दुई मन्त्रीसहित ३ सांसद सहभागी नभएको जनाइएको छ ।

बैठकमा पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणा र वनमन्त्री देवकरण प्रसाद कलबार सहभागी थिएनन् ।

असन्तुष्ट सांसदहरुका धारणा सुन्न दल नेता चौधरीले राखेको आइतबारको बैठकमा यसअघि योजना माग्न गएका पार्टीकै सांसदलाई पार्टीबाटै मन्त्री बनेका व्यक्तिले गोली हान्ने धम्की दिएको विषय उठेपछि एकछिन अन्योल भएको थियो । एक सांसदले त्यस्तो धम्की दिने मन्त्रीलाई दलको बैठकमा बोलाएर सार्वजनिक रुपमा माफी मगाउनुपर्ने माग गरेपछि दलका नेता चौधरी नाजवाफ भएका थिए ।

शहरी विकासमन्त्री रोज राणाले आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीलाई फोनबाटै प्युठान जिल्लाबाट माग भएका योजना नपरे जेजस्तो पनि हुनसक्ने धम्की दिएको विषय बाहिर आएको थियो ।

‘आइतबारको बैठकमा योजना माग्न गएका सांसदमाथि गोली हान्ने धम्की दिने मन्त्रीले दलकै बैठकमा लिखित माफी माग्नुपर्ने विषय उठेको छ, तर सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नभएपछि दलको नेताले पछि कुरा गरौंला भन्नुभयो’, एक सांसदले भने ।

बैठकमा सांसदहरुले पेश गरेका योजना नपरेको, क्रमागत योजना काटेर अनुपयुक्त टुक्रे योजना हालिएको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गर्दै अहिले सरकारमा भएका सबै मन्त्री असफल भएकाले फिर्ता गरेर नयाँ पठाउनुपर्ने माग राखेको उनले बताए ।

लेखा समिति सभापतिसमेत रहेकी माया पुन, नवलपरासीका सांसद वैजनाथ कलवारलगायतले मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउनुपर्ने बताएको ती सांसदले बताए ।

बैठकमा अधिकांश सांसदले सबैले अस्वीकार गरेको बजेटका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने र सबै विवादको टुंगो नलाग्दासम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

आइतबारको बैठकमा बजेटका विषयमा सबैभन्दा पहिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिचौलियाले बनाएको बजेट अस्वीकार्य भएको बताएका कांग्रेस प्रदेश सभापति अमर पुनको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । नवलपरासीका सांसद विश्वप्रेम पाठकले सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस सभापति पुनलाई कुनै जानकारी नदिइएको र बजेट निर्माणमा सहभागिता नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएको स्रोतले बताएको छ ।

संसदीय दलको बैठकमा बजेटका असन्तुष्टि, कमजोरी र सदन सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले बताइन् ।

‘बजेटमा छुटेका योजना कसरी समावेश गर्ने सांसद आफैंले सिफारिस गरेका योजना रातो किताबमा नपरेको विषयमा बैठकमा विशेष छलफल भएको हो । दल नेता डिल्ली चौधरी र आर्थिक मामिलामन्त्री दुवैले यसलाई सच्चाएर जानेगरी सदन सञ्चालनको प्रक्रिया मिलाउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘बजेटमा कल्पना नगरेको कमजोरी भएको छ । विभागीय मन्त्री आफैंले स्वीकार गर्नुभएको छ, यसलाई नसच्चाएसम्म सदन चल्न सक्दैन भन्ने नै आजको बैठकको निर्णय हो ।’