युलेन्सदेखि रातो बंगलासम्मका प्राइभेट स्कूलमा वाणिज्यको अनुगमन, भेटिए यस्ता बदमासी

काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफ्नो अनुगमनलाई पछिल्लो समय निजी विद्यालय केन्द्रित गरेको छ । विभिन्न शुल्कका नाममा बदमासी गरिरहेको, महंगो शुल्क लिइरहेको र राज्यको कानूनी दायरामा नआएको विभागमा उजुरी परेपछि वाणिज्य विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणलाई निजी विद्यालय केन्द्रित गरेको हो ।

गत वैशाख ३० गते विभागले उपत्यकाका विभिन्न १५ वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा चारवटा विद्यालय त्यसमा परेका थिए । अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेका रोजवड बोर्डिङ स्कुल प्रालि र पाठशाला नेपाल फाउण्डेसन प्रालि तथा काठमाडौं महानगरपालिका-१ मा रहेका वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि र राय स्कुल काठमाडौं प्रालिलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो ।

यस्तै विभागले गत जेठ ५ गते विभिन्न १५ वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका ८ मा रहेका युरो स्कुल प्रालिलाई पनि विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिएर ३ दिन भित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ ।

यस्तै गत जेठ २५ गते विभागको टोलीले १३ वटा विभिन्न उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन गर्दा ३ वटा विद्यालयमा पनि गरेको थियो । जसमा ललितपुर महानगरपालिका ३ मा रहेको रातो बंगला स्कुल प्रालि, वडा नम्बरमा १० मा रहेको डीएभी सुशिल केडिया विश्व भारती र वडा नम्बर १३ मा रहेको माछापुछ्रे वर्ल्ड स्कुल ललितपुर प्रालिलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिई ३ दिनभित्र विद्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै गत जेठ २८ गते विभिन्न ११ वटा उद्योग तथा फर्ममा अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दा पनि ललितपुरका ४ वटा विद्यालयमा गरिएको छ । जसमा ललितपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको लिट्टिल एन्जेल्स स्कुल प्रालि र युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेसन, ललितपुरकै महालक्ष्मी नगरपालिका-८ मा रहेको जिनियस स्कुल ललितपुर प्रालि र काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका-२ मा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि स्कुललाई पनि विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात ३ दिनभित्र विभागमा एपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

युलेन्समा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको लगानी रहेको बताइन्छ भने लिट्टिल एन्जेल्समा कांग्रेसका कोषाध्यक्ष तथा पूर्वराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ जोडिएका छन् ।

यी सबैजसो विद्यालयले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य तय वा बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको छ । यस्तै कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम, निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको विक्री गर्ने कसुर गरेको अनुगमनमा खटिएका अधिकारीले बताएका छन् ।

यस्तै ती विद्यालयले व्यवसायसँग सम्बन्धित मापदण्ड पालना नगरेको, वस्तुको विक्रीमा ट्रेडमार्क लगायतका बौद्धिक चोरी वा नक्कल गरेको र ऐन विरुद्धका कार्य गरेको विभागले जनाएको छ । उक्त कसुरमा विभागले विद्यालयलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजपत्र, विद्यालय सञ्चालन अनुमति, कर चुक्ता, कम्पनी अद्यावधिक, शेयर लगत, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण, तलब भुक्तानीको विवरण र छात्रवृत्तिको विवरण लिएर ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै साइनबोर्डको नमूना, विद्यार्थीको कक्षगत विवरण, भ्याट, प्यान प्रमाणपत्र, भौतिक सम्पत्तिको विवरण लगायतका कागजात समेत सँगै ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

विभागका अनुसार ती विद्यालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत दफा १६ र २० विपरीत कार्य गर्दै आएको भेटिएको छ भने उनीहरूले वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा नभई अनावश्यक मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई नोक्सानी पुर्‍याउने किसिमले शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको छ ।

यसबाहेक, मूल्यमा विभिन्न बोनस, उपहार वा अन्य सेवाको लागत समेत समावेश गरेर नक्कलीरूपमा महँगो बनाइएको देखिएको छ । विद्यालयले व्यवसायसँग सम्बन्धित मापदण्ड पालना नगरेको, बौद्धिक सम्पत्ति हनन (ट्रेडमार्क चोरी) गरेको र कानूनविपरीत नक्कलजन्य कार्यसमेत गरेको पाइएको छ ।

विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा कुमार दाहाल आइसकेपछि काठमाडौं उपत्यका भित्रका २८ वटा निजी विद्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । जसमा गत जेठ १६ मा केहि विद्यालयको सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट राय प्रतिक्रिया सहितको थप विवरणका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्रचार गरिएको र अन्य विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ तथा ‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६’ बमोजिम विभागले अनुगमन तथा निरीक्षणपछि आवश्यक निर्देशन तथा कारवाही गरेको विभागमा महानिर्देशक कुमार दाहालले नेपाल प्रेससँग बताए । स्थानीय तहले अनुगमन गरेको भए यस्तो अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयले दुई-दुई लाख रूपैयाँसम्म विद्यार्थीको धरौटी भनेर उठाइएको भेटिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । उनले कागजात हेरेर कानूनविपरीत विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकालाई कारबाही गरेरै छोड्ने दाबी गरे ।

यसकारण विद्यालयमा अनुगमन

निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा पैसा असुल्न थालेको गुनासो परेपछि वाणिज्य विभागले अनुगमन सुरु गरेको हो । बजारमा अनुगमन गर्दै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च भएको कारण सबै क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको निष्कर्ष आएपछि विद्यालयमा अनुगमन सुरू गरिएको विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षामा विशेष गरेर निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिने र विभिन्न खालका प्याकेज देखाएर विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताले गरेपछि निजी विद्यालयमा अनुगमन सुरू गरिएको हो । तत्काल काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित गरेको विभागले आगामी दिनमा उपत्यका बाहिर पनि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारी रहेको महानिर्देशक दाहालले बताए ।

दाहालका अनुसार कतिपय विद्यालयले कर नै नतिरी छली गरेको भेटिएको छ । विभागलाई दिने तथ्यांक र विद्यार्थीलाई दिइने तथ्यांक फरक भेटिएको छ । अनुगमनमा विभागले शुल्क, सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय कोर्सका विषय हेरेको छ । जसमा धेरै कुरामा सोचेभन्दा बढी असुल गरेको पाइएको छ ।

यस्तै विद्यालयले प्रचारप्रसार गरे अनुसारको सुविधा पनि नदिएको भेटिएको छ । कतिपय विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कोर्ष भन्दै आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि पाइएको छ । अनेकन सुविधाका नाममा सुविधापिच्छे शुल्क लिने, वर्षवर्षमा लाखौं रुपैयाँ धरौटी माग्ने गरेको पनि भेटिएको छ ।

निजी विद्यालय निर्देशिका, २०७२ ले शुल्कको ढाँचा तोकिदिएको छ । यो अनुसार कुनै पनि निजी विद्यालयले शुल्क लिनुपर्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गरेका बिद्यालयमा विभागले भेटाएन । शुल्क बढाउन वा कुनै पनि सुविधा लिनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्छ । कतिपय विद्यालयमा यसरी अनुमति दिएको पनि देखिएन । आफै विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शुल्क बढाएको भेटिएको छ ।