‘४० हजार जनप्रतिनिधि देशले धान्दैन, वडा सदस्यदेखि पूर्वराष्ट्रपतिलाई विदेशीसँग ऋण लिएर पाल्न सकिँदैन’ (भिडिओ)

काठमाडौं । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिले देशमा भइरहेको जनप्रतिनिधि देशले धान्न नसक्ने बताएका छन् ।

विद्यार्थीसँग विचार विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै उनले झन्डै ४० हजार जनप्रतिनिधि देशमा रहेको भन्दै धान्न नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘तीन तहको संरचना छ, भारतको एउटा प्रान्त जस्तो जनसङ्ख्या छैन । यति धेरै जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या छ । वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमात्रै होइन, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई समेत जनताको कर र विदेशीसँग ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाएर पाल्नुपरेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।’

उनले राज्य संरचना, निर्वाचन प्रणाली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । देशमा भ्रष्टाचार भए पनि अख्तियार, अदालत सबैतिर पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएकै कारणले रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘अख्तियारमा नेताले नियुक्ति गरेका मान्छे हुन्छन्, न्यायाधीश पनि नेताहरूले भागबन्डा गर्छन्, जिल्लाको न्यायाधीशको अगाडि राम्रो बहस गर्न जानेको हुँदैन, एउटा पार्टी पक्रेर सर्वोच्चको न्यायाधीश भइदिन्छ । अनि त्यो न्यायाधीशले आफूलाई नियुक्ति गर्नसक्दैन । त्यसैले नेता र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

Comments

2 responses to “‘४० हजार जनप्रतिनिधि देशले धान्दैन, वडा सदस्यदेखि पूर्वराष्ट्रपतिलाई विदेशीसँग ऋण लिएर पाल्न सकिँदैन’ (भिडिओ)”

  1. Mania Thompson Avatar
    Mania Thompson

    @ लिङ्देन, हाम्रो राजा खोइ?कहाँ लगिस?मयुरको भेषमा कालो काग।तिमिले नबोलेकै ठिक।

  2. Chhabi Lal Sharma Avatar
    Chhabi Lal Sharma

    सत्य कुरो हो । गरिव नेपालीले तिरेको करबाट केहीलाइ मस्ती गराउन सकिदैन । त्यसैले अविलम्व निम्न अनुसारको व्यवस्था समावेश गरी सम्विधान संशोधन गरिनु पर्छः
    १. राष्ट्रपतिय तथा प्र.मं. सहितको व्यवस्था नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि महंगो भएकोले यसलाइ खारेज गरी कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपती हुने व्यवस्था
    गर्ने,
    २. हालको प्रतिनिधि व्यवस्थामा रहेको संख्या बढीमा १५० गर्ने, जिल्लाको संख्या घटाएर बढीमा ६० गर्ने र जनसंख्याका अाधारमा निर्वाचित हुने
    सांसदको संख्या निर्धारण गर्ने,
    ३. समानुपातिक व्यवस्था खारेज गरी विव्दत वर्गबाट बढीमा १५ जनाको अध्ययन मण्डल गठन गर्ने,
    ४. मन्त्री मण्डल बढीमा १५ जनाको संसद बाहिरबाट बनाउने
    ५. प्रदेश सरकारको अाैचित्य नदेखिएकोले खारेज गर्ने र प्रदेश संरचनाको अधिकार, काम, कर्तव्य स्थानिय निकायलाइ दिने,
    ६. स्थानिय निकायको संख्या अनावस्यक बढी भएकोले बढीमा ५०० कायम गर्ने,
    ७. कुनै पनि भुतपूर्वलाइ पदबाट बाहिरिए पछि एक वर्षमात्र सरकारी सुविधा दिने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *