काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आश्वासनपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन रोकेका छन् । मङ्गलवार सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
उक्त भेटमा सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदी कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीको माग पूरा गर्न आश्वासन दिँदै आन्दोलनको बाटोमा नलाग्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भेटपछि व्यवसायीले आन्दोलन रोकेर आजदेखि पसल खोल्न थालेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष मानिक रत्न शाक्यले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छु भन्नु भएको छ । माग सम्बोधन हुने भएपछि हामीले आन्दोलन रोकेका हौँ । विरोधको ब्यानर राखेर पसल खोलेका छौँ ।’
बुधवार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको संयुक्त राष्ट्रिय भेला बसेको थियो । उक्त भेलाले सरकारलाई २०८२ असार मसान्तसम्मको समय सीमाको “अल्टिमेटम” दिई सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याटको सन्दर्भमा पुनर्विचार गरी खारेज गर्न र नेपाल भारत भन्सार दर समान कायम गर्नका लागि निर्णायक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
हाल भइरहेको विरोध एवं आन्दोलनका कार्यक्रमहरू असार मसान्तसम्म स्थगित गरी सरकारले व्यवसायी महासंघहरुसँग विगतमा गरेका सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने र सरकारलाई खबरदारी जारी राख्ने भएका छन् ।
असार मसान्त भित्र माग सम्बोधन नभएमा संयुक्त समिति मार्फत राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रका आधारमा सशक्त आन्दोलन अघि बढाउने र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा व्यवसायी रहेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट मार्फत सुनमा विलासिता कर र हीरामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ । बजेटले गरेको विलासी करको व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हीरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० खारेज हुनुपर्ने व्यवसायीको माग रहेको छ ।
Leave a Reply