फास्ट ट्रयाकको सुरु विन्दु खोकना हुँदा नेवा: समुदायको विस्थापन हुन्छ: अध्ययन प्रतिवेदन

काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौं/तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु विन्दु ललितपुर महानगरपालिका- २१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवा: समुदायको विस्थापनको जोखिम रहेको औंल्याएको छ ।

आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अध्ययन प्रतिवदेन पेश गर्दै काठमाडौं/तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु विन्दु खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा आदिवासी नेवा: समुदायको विस्थापनको जोखिम निम्त्याएको र स्थानीयवासीको मानव अधिकारको उलङ्घन हुने उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले फास्ट ट्रयाकको सुरु विन्दुलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-८ स्थित डुकुछापमा कायम गराउन सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

आयोगले बागमती नदी सफाइ सुधार आयोजनाको कार्यान्वयनबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयअन्तर्गतको कार्य समूह र विशेष र्‍यापोर्टरबाट व्यक्त चासोका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने जवाफको कार्यमा सघाउन सो प्रतिवेदन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आयोगलाई सुुझाव प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिवेदनमा खोकना क्षेत्र नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायसँग पूर्वसुसूचित स्वतन्त्र सहमति लिन पनि सुझाव दिइएको छ ।