सुदूरपश्चिमको बजेट : गौरवका योजनामा एक हजार, मन्दिरमा करोडौँ

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नल्याउन निर्देशन दिएका थिए।

बजेट ल्याउने प्रक्रियाको क्रममा चार बुँदे कार्यविधि समेत तय गरिएको थियो, जसअनुसार साना योजना ल्याउनै परे ती सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा एक हजारसम्मका योजनाहरू पनि समेटिएका छन् ।

विकासका वास्तविक प्राथमिकताहरूलाई उपेक्षा गर्दै अर्थमन्त्री बहादुरसिंह थापाले धार्मिक संरचनाहरूमा भने दरिलो बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटअनुसार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पर्ने भौतिक पूर्वाधारका ११३ योजनामा एक हजारदेखि छ हजार रुपैयाँसम्म मात्र विनियोजन गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश योजना प्रदेश गौरव अन्तर्गतका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस्- सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ४७ करोडको बजेट: कृषि, पूर्वाधार, उद्योग र सुशासनमा जोड

भजनी-छोटीभन्सार-खिमडी-ठूलीगाड सडक योजना, दोमिल्ला-नाईल सडक, डडेल्धुराको मटेला सिँचाइ योजना, बैतडीको डिलासैनी लिफ्टिङ ट्यांकी, अछामको मिर्केगडा सिँचाइ योजना, कैलालीको विभिन्न स्थानका सडक तथा पुल योजनाहरू यस्ता हुन् जसमा नाम मात्रको बजेट छुट्टाइएको छ।

६० किलोमिटर लामो भजनी–छोटीभन्सार सडकमा हालसम्म साढे तीन किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ तर बाँकी काम अगाडि बढाउने उद्देश्यले राखिएको बजेट एक हजार रुपैयाँ मात्रै छ।

कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी, अछामजस्ता जिल्लामा रहेका कतिपय योजनामा त प्रति योजना हजार रुपैयाँभन्दा पनि कम विनियोजन गरिएको विवरण बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

सडक, पुल, सिँचाइलगायतका योजनामा यति न्यून बजेट देखिनुले प्रदेश सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोणमै प्रश्न खडा गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्ताधारी नै बेखुस, प्रतिपक्षीले लगाए कार्यकर्ता र बिचौलियामुखीको आरोप

आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश बमले एक हजारका साना योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाटै आएको बताएका छन् । उनले पछि रकमान्तर गर्न मिल्नेगरी अहिले कम रकम राखिएको हुनसक्ने बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आएका योजनाहरूमा एक हजारका बजेट देखिएका छन् । मन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा कुरा भएको थियो’ उनले भने, ‘बजेटमा शीर्षक नहुँदा पछि रकम राख्न मिल्दैन । त्यसैले पछि रकमान्तर गरेर योजना अगाडी बढाउन त्यस्तो गरिएको होला ।’

आवश्यक योजनामा एक हजार मात्रै देखिएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २५० भन्दा बढी मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पर्यटन गुरुयोजनाले ठुला र सम्भावनायुक्त धार्मिक स्थलमा लगानी गर्ने भनिए पनि बजेटको बाँडफाँटमा स्थानीय राजनीतिक पहुँच र टुक्रे योजना नै हाबी भएका छन्।

कुलदेवता र विद्यालयभित्रका मन्दिरदेखि लिएर गाउँगाउँका साना संरचनामा समेत १० लाखदेखि २० लाखसम्मको बजेट छुट्टाइएको छ। पर्यटन मन्त्रालय मातहतको ‘प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत यी योजनाहरू कार्यान्वयन हुने उल्लेख छ।

पर्यटन पूर्वाधार विकासका नाममा हरेक वर्षजस्तो मठमन्दिर निर्माणमा ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको भए पनि आलोचना भएपछि केही समयका लागि कटौती गरिएको थियो। तर यसपटक पुनः त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।

अर्थ राज्यमन्त्री बमले सल्लाहमै मन्दिरमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूबाट पनि हामीले मन्दिर बनाउने भन्दै आश्वासन दिएका छौँ भन्न थालेपछि सबैबीच मन्दिरको लागि बजेट विनियोजन गर्ने कुरा भएको हो,’ अर्थ राज्यमन्त्री बमले भने ।

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा -१५ अर्ब ४० करोड- भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइएको छ। तर सोही मन्त्रालयबाट हजारसम्मका बजेटसहितका योजनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

आगामी वर्षको बजेटले सुदूरपश्चिममा विकासका आधारभूत आवश्यकता र जनताका अपेक्षाभन्दा धार्मिक र कार्यकर्तामुखी बजेट आएको प्रतिपक्षको आरोप छ ।

‘स्रोत सुनिश्चित नभएको, सिद्धान्त र दीर्घकालीन योजना नभएको बजेट छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व मन्त्री ओमविक्रम भाट सरल भन्छन्, ‘२५ लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनेर एक हजारका योजना छन्। मन्दिर बनाउन लागेको सरकार प्रदेश बनाउन लागेन ।’