काठमाडौं । कर्मचारीलाई असिमित अवधिसम्म कामकाज र काजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर्मचारीलाई कामकाज र काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१क र २१ ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।
काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने, प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहसचिव सरहको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सचिव बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी विवरण सम्वद्ध मन्त्रालय र निकायले पाँच दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त विवरणमा शासकीय सुधार एकाइको गठन, शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा रही कार्य गर्ने सहसचिवको विवरण, हाल मन्त्रालय वा मातहतबाट कार्यान्वयन भइरहेका शासकीय सुधारका योजना एवं उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत जेठ ९ मा पत्राचार गर्दै उक्त विवरण माग गरेको थियो ।
यी हुन् सचिव बैठकले गरेका १३ वटा निर्णय
Leave a Reply