सञ्चार नियमनको सकस: कानून बनाउँदा विरोध, नबनाउँदा दुरूपयोग !

‘हिल्टन होटल सम्बद्ध न्यूज प्रकरण’मा दिलभूषण पाठकको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको तथ्य र तर्कसहितको बहसले पत्रकारिताको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍ याउँछ भन्ने आशामा छु म चाहिँ । दुई कित्तामा बाँडिएर पत्रकारहरूले नै अलि फराकिलो दृष्टिकोण साथ प्रेस स्वतन्त्रताको परिभाषा, पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यास र सम्पादकीय विवेकमाथि चलाइहेको बहस, पत्रकारितालाई थप मर्यादित, विश्वसनीय र जनपक्षीय बनाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि सुखद सन्दर्भ नै हो ।

३५ जना ‘सम्पादक’ले दिलभूषण पाठकको पक्षमा वक्तव्यबाजी गरेपछि ‘प्रेस स्वतन्त्रताको पनि सीमा छन्’ भन्दै ‘भुईं पत्रकार’ले गरेको प्रतिवादले बहसलाई रोचकसँगै निर्णायक बनाउँदैछ । खानपान र उठबसमात्र होइन, ‘एजेन्डा सेटर’ समूहका सक्रिय सदस्य रहेकै कारण केही थान ‘सम्पादक’ पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिताविपरीत रहेको सामग्रीको बचाउमा उत्रिएको भन्दै श्रमजीवी पत्रकारको ठूलो हिस्साले सम्भवतः पहिलो पटक ‘सम्पादक’लाई नै पत्रकारिता पढाइरहेको छ । र, यसैको निरन्तरतामा ढिलो–चाँडो पत्रकारितामा व्याप्त ‘सिन्डिकेट’ तोडिन्छ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु ।

पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त र संरचना तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सीमामा दिलभूषणको भिडियो साम्रगी एवं केही थान ‘सम्पादक’ले गुमाएको विवेकबारे ‘ल्वान्छरो’ले नेपाल प्रेसमै गरेको चिरफार र अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत पनि भइरहेको सकारात्मक चर्चा, छलफल पढे-सुनेपछि जारी बहस निष्कर्षतर्फ उन्मुख होस् भन्ने अभिप्रायका साथ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन नीतिगत र कानूनी आवश्यकताबारे चर्चाको प्रयास गरेको छु ।

याे पढ्नुस् : दोहोरो मारमा पत्रकारिता- पाठकले धर्म बिर्सिए, केही थान ‘सम्पादक’ ले विवेक गुमाए

याे पनि पढ्नुस् : पत्रकारिताका मूल्यमान्यताको कसीमा दिलभुषणको ‘हिल्टन न्यूज’

०००

नेपाली सञ्चार जगत सकसपूर्ण दोधारमा छ । एकातिर परम्परागत मूलधारको पत्रकारिता आफ्नो विश्वसनीयता र व्यावसायिकता कायम राख्न संघर्षरत छ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्म (यूट्युब, टिकटक, फेसबुक)मा अनियन्त्रित र अनैतिक सामग्रीको बाढीले सम्पूर्ण सूचना प्रणालीलाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ । यो विकृति रोक्न र मर्यादित पत्रकारिताको संरक्षण गर्न कानून आवश्यक छ भन्नेमा लगभग सबैको सहमति छ, तर जब सरकार कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ, तब प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु हुन्छ ।

विकृति रोक्न र मर्यादित पत्रकारिताको संरक्षण गर्न कानून आवश्यक छ भन्नेमा लगभग सबैको सहमति छ, तर जब सरकार कानून बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ, तब प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु हुन्छ ।

रोचक त यो छ कि यही विरोध गर्नेहरू नै जब पत्रकारिताकै कसुरमा पत्रकारलाई असान्दर्भिक कानून (जस्तैः विद्युतीय कारोबार ऐन) लगाइन्छ, तब ‘पत्रकारितासम्बन्धी कानून चाहियो’ भन्दै उफ्रिन्छ । यो विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्तिले नेपालमा सञ्चार नियमनको यात्रालाई थप जटिल बनाएको छ ।

कानून आवश्यक, तर किन र कस्तो ?

अहिलेको परिवेशमा सञ्चार नियमनको आवश्यकता दुई फरक पाटामा टड्कारो देखिन्छ ।

पहिलो– मूलधारको पत्रकारिताको नियमन । व्यावसायिक पत्रकारितालाई थप जवाफदेही, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक छ । पत्रकारिताको न्यूनतम मापदण्ड के हो ? पत्रकार को हो ? समाचारको त्रुटिप्रति कसरी जवाफदेही हुने ?

यस्ता प्रश्नहरूको निरूपण गर्न र पत्रकारलाई व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायलाई थप स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउने कानून चाहिन्छ । प्रेस काउन्सिलको भूमिका बढाउने गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक (पछि नाम परिवर्तन गरी आमसञ्चार परिषद् विधेयक बनाइएको) प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ ।

दोस्रो– सामाजिक सञ्जालमा आधारित ‘अभ्यास’को नियमन । आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । यूट्युब, फेसबुक, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा ‘पत्रकार’को स्वघोषणा गर्दै व्यक्तिको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने र समाजमा द्वेष सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसलाई ‘पत्रकारिता’ भन्न मिल्दैन, तर यसले पत्रकारिताको खोल ओढिसक्यो । एउटा तप्का मूलधारभन्दा यसमा बढी अभ्यस्त भइसक्यो । अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको यो वैकल्पिक धारका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन तत्काल कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक छ ।

यूट्युब, फेसबुक, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा ‘पत्रकार’को स्वघोषणा गर्दै व्यक्तिको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने र समाजमा द्वेष सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यसलाई ‘पत्रकारिता’ भन्न मिल्दैन, तर यसले पत्रकारिताको खोल ओढिसक्यो ।

मूल वा वैकल्पिक धार दुबैको नियमनका लागि प्रस्ट कानून आवश्यक छ, तर सरकारले कानून बनाउन खोज्यो भने विरोध भइहाल्छ । विगतका सरकारले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएर नियमन गर्न नखोजेका होइनन्, तर यत्ति विरोध भयो कि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

यी विधेयकको विरोध गर्नुको मूल कारण थियो- सरकारले ‘नियमन’को आवरणमा ‘नियन्त्रण’ गर्छ कि भन्ने आशंका ! लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताविना दण्ड र सजायलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने कानूनले स्वतन्त्रताको घाँटी अठ्याउँछ भन्ने डर स्वाभाविक हो, तर संविधानमै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएकाले सो प्रतिकूल हुने गरी सरकारले कानून बनाउन सक्दैन र बनाए पनि अदालती प्रक्रियाबाट खारेज हुन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा हामी लगभग कानूनी रिक्तताको अवस्थामा छौं ।

नियमनको अधिकार रहेको प्रेस काउन्सिल छ । र, सम्बद्ध कानून पनि छ, तर उसले पीडकलाई गर्नसक्ने न्यूनतम कारबाही र लाग्ने समयका कारण सितिमिति कोही पीडित पनि त्यहाँ जान चाहँदैन । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चल्ने भएकाले पनि होला, काउन्सिलप्रति विश्वास नै छैन । त्यसैले काउन्सिलभन्दा नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो जान्छन् पीडित ।

२०७५ सालतिर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तै अन्यौल हटाउन र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएका थिए । तर त्यतिबेला अहिलेकै सर्वकालीक सम्पादक मण्डलले लौ अधिनायकवाद आउने भयो भनेर तीब्र विरोध र दबाब दिएपछि रोकिएको थियो । अहिले पनि यस्तै व्यक्ति र समूह कानून चाहियो पनि भन्दैछन् । यो आफैंमा विरोधाभास हो ।

कानूनी शून्यता र विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरूपयोग

जब मिडियासम्बन्धी विशेष कानून बन्न सक्दैन, तब कानूनी शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यही शून्यताको फाइदा उठाउँदै सरकारले पत्रकारिताजन्य सामग्री वा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही चलाउन थाल्छ, चलाइरहेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा चल्ने भएकाले पनि होला, काउन्सिलप्रति विश्वास नै छैन । त्यसैले काउन्सिलभन्दा नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरो जान्छन् पीडित ।

दफा ४७ मा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

अन्य प्रयोजनका लागि बनाइएको यो कानून पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन, तर प्रयोग भइरहेको छ । किन ? किनकि विशेष कानून बनेकै छैन । बनाउन खोज्यो, विरोध भइहाल्छ । ‘पत्रकारिताजन्य विषयमा त्यस क्षेत्रको विशेष कानून (जुन बनेकै छैन) वा प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्छ, साइबर कानून जस्तो फौजदारी कानून लगाउन पाइँदैन’ यो तर्क आफैंमा सही हो, तर यसले त्यो मूल प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याउँछ- विशेष कानून बनाउनै नदिएपछि अराजकतालाई कुन कानून प्रयोग गरेर रोक्ने त ?

दिलभूषण पाठकको पक्षमा ३५ सम्पादकले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘… अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्तो मौलिक हकलाई खुम्च्याउने गरी विद्युतीय कारोबार ऐनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान पनि सरकार र संसदको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौं ।’ विद्युतीय कारोबार ऐनका गलत प्रावधान सच्याउन माग गरेका उनीहरूले पत्रकारितासम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन चाहिँ माग गरेका छैनन् । किन ? किनकि उनीहरू पत्रकारिता सम्बद्ध कानूनको सदाबहार विपक्षमा छन् ।

उनीहरू पत्रकारिताको अन्तिम न्यायकर्ता पाठक, दर्शक, स्रोता (जनता) हुन्, त्यसैले स्वनियम र नियमनबाहेक पत्रकारितालाई कानूनले बाँध्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने तर्क गर्छन् । पत्रकारिताको मात्रै किन, सबै विषयको अन्तिम न्यायकर्ता जनता नै हुन् । जनताले न्याय दिन्छन् भन्ने (कु)तर्क गर्ने हो भने त किन चाहियो अरु विषय र क्षेत्रको कानून पनि ? जनताले न्याय-अन्याय छुट्याइहाल्छन् नि ! कि कसो ?

अबको बाटो, समाधान के ?

विशेष कानून नबन्दासम्म जति नै चिच्याए-कराए पनि सरकारले पत्रकारिता सम्बद्ध विषयमा पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लगाइरहन्छ । अनि सञ्चार जगतले त्यसको विरोध पनि गरिरहन्छ । यो चक्रव्यूह तोड्न सन्तुलित र व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

‘पत्रकारिताजन्य विषयमा त्यस क्षेत्रको विशेष कानून (जुन बनेकै छैन) वा प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्छ, साइबर कानून जस्तो फौजदारी कानून लगाउन पाइँदैन’ यो तर्क आफैंमा सही हो, तर यसले त्यो मूल प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याउँछ– विशेष कानून बनाउनै नदिएपछि अराजकतालाई कुन कानून प्रयोग गरेर रोक्ने त ?

पहिलो– विश्वासको वातावरण निर्माण । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । कानून निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था, कानूनविद् र नागरिक समाजसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्नुपर्छ ।

दोस्रो– स्पष्ट वर्गीकरण र परिभाषा । प्रस्तावित कानूनले ‘व्यावसायिक पत्रकारिता र ‘सामाजिक सञ्जालको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति र सामग्री उत्पादन’लाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर नियमन गर्न खोज्दा समस्या आउँछ ।

तेस्रो– स्वायत्त नियामक निकाय । मिडिया काउन्सिल जस्ता नियामक निकायहरूलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त र स्वायत्त बनाइनुपर्छ । दण्ड-जरिबानाको अधिकार प्रहरी-प्रशासनलाई नभई यस्तै स्वायत्त निकायलाई दिनुपर्छ, जसको उद्देश्य सजायभन्दा सुधार होस् ।

चौथो– दुरूपयोगको अन्त्य । जबसम्म विशेष कानून बन्दैन, विद्युतीय कारोबार ऐन जस्ता असान्दर्भिक कानूनको दुरूपयोग पत्रकार र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रयोग गर्न तत्काल रोकिनुपर्छ ।

सारमा, नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन कानून अपरिहार्य छ, तर त्यो कानून ‘नियन्त्रणमुखी’ नभई ‘नियमनमुखी’ हुनुपर्छ । सञ्चार जगतले पनि सबै सरकारी प्रयासलाई केवल ‘अंकुश लगाउने षड्यन्त्र’को रूपमा मात्रै नहेरी विकृति रोक्न हुने रचनात्मक बहसमा सहभागी हुनुपर्छ । सरकार, सञ्चार जगत र नागरिक समाजबीचको त्रिपक्षीय संवाद, विश्वास र सहकार्यविना न प्रेस स्वतन्त्रता जोगिन्छ, न त सञ्चार क्षेत्रको अराजकता नै रोकिन्छ । जारी बहसले यो दुष्चक्र विशेष कानून बनाएर तोड्नेतर्फ सम्बद्ध सबैलाई सचेत गराओस् ।