सेबोन र इप्पानको असमझदारी अन्त्य, २ महिनामै ४ हाइड्रो कम्पनीले पाए सवा अर्बको आईपीओ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जलविद्युत उत्पादकहरूसँग आईपीओ जारी गर्न बिचौलियामार्फत बार्गेनिङ गरेको भन्ने आरोप दुवै पक्षले व्यवहारबाटै खारेज गरेका छन् । यसबीचमा जलविद्युत उत्पादक कम्पनीको मात्र सवा अर्बभन्दा बढीको आईपीओ जारी भइसकेको पाइएको छ ।

श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डमा पदबहाली गरेको सात महिना पुग्न लाग्यो । २०८१ मंसिर १२ गते अध्यक्षको पदबहाली गरेका श्रेष्ठले हालसम्म ६२ अर्ब ४४ करोड ५५ लाख १४ हजार ९९८ रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिइसकेका छन् ।

आइतबारमात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले माबिलुङ इनर्जी लिमिटेडलाई सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि अनुमति दियो । सेबोनले कम्पनीलाई १८ करोड ९० लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ९० हजार ५३० कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।

यससँगै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने कम्पनीहरूको सङ्ख्या १२ पुगेको छ । यो संख्या नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएयताको हो । श्रेष्ठ आउनुअगाडि लामो समयदेखि कम्पनीहरूको शेयर निष्कासन रोकिएको थियो । उनी आएसँगै धमाधम शेयर निष्कासन अनुमति पाइरहेका छन् ।

सेबोनको अध्यक्षका रूपमा श्रेष्ठ आएयता १२ वटा कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन् । यी कम्पनीहरूले ३ अर्ब ७३ करोड ६ लाख ८१ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्ने छन् । केहीले आईपीओ निकालेर बाँडफाँटसमेत गरिरहेका छन् ।

तीमध्ये ५ वटा हाइड्रोको मात्रै आईपीओका लागि अनुमति दिएको छ । जसमा सान्भी इर्नजीको २०८१ चैत ११ गते आईपीओको लागि अनुमति दिएको थियो । सान्भीको ३७ करोड ९० लाख रूपैयाँको आईपीओ निष्कासन भएको थियो ।

विकास हाइड्रो पावरको ४४ कारोड, ५४ लाख ५९ हजार ६ सय रूपैयाँको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, हिमस्टार ऊर्जा कम्पनीको २०८२ जेठ २ गते ११ करोड १९ लाख रूपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको थियो । धर्मखोला हाइड्रो पावरको २०८२ जेठ २० गते ३९ करोड ५० लाखको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । माविलुङ इनर्जीको २०८२ असार २ गते १८ करोड ९० लाख ५३ हजार रूपैयाँको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो ।

२०८२ को करिब २ महिनामा नै धितोपत्र बोर्डले ४ वटा हाइड्रो कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले २ महिनामा ४ वटा हाइड्रो पावरको १ अर्ब १४ करोड १४ लाख १२ हजार ६ सय रूपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।

त्यस्तै, सेबोनले ३ वटा कम्पनीले एफपीओ निकाल्न अनुमति दिएको छ । भने, १२ वटा कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निकाल्न अनुमति दिएको छ । ८ वटा कम्पनीलाई डिबेन्चरका लागि अनुमति दिएको छ । ११ वटा म्युचल फण्डको लागतको अनुमति दिएको छ ।

बिचौलियाको आरोप गलत साबित

बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिले नयाँ आईपीओ निष्कासनको काम निरन्तर भइरहेको भन्दै आफूले नियम संगतरूपमा आएका कुनै पनि काम नरोकेको प्रष्ट पारे ।

श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने,‘अहिले बजारमा नयाँ आईपीओ आइरहेको छ । २०८२ को २ महिनामा ५ वटा कम्पनीले आईपीओका लागि अनुमति पाएका छन् । जसमा ४ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ । बजारको अवस्था हेरेर बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति, एफपीओ, राइट शेयर, डिबेन्चर, म्युचल फन्ड र बोनस शेयर लगायतको काम गरेको छ । प्रक्रिया पूरा भएका कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ र शेयरसम्बन्धी काम र अन्य काम पनि रोकिँदैन ।’

बजारको अवस्था हेरेर नयाँ आईपीओको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्दै श्रेष्ठले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले दिएको निर्देशन पालना गरेर काम अघि बढाएको बताए । उनले लाखौं सर्वसाधारणको करोडौं लगानीलाई बोर्डले सरक्षण गर्दै काम गरिरहेको प्रष्ट पारे ।

यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले धितोपत्र बोर्डले हाइड्रो पावरको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने संख्या वृद्धि गरेर सहज पारेको बताए । उनले यसअघि इप्पानको नाम लिएर सेबोन अध्यक्षमाथि लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको समेत संस्थागतरूपमै प्रष्ट पारे ।

महासचिव खतिवडाले भने, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच केही समस्या छैन । लेखा समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया लामो भएको हो । हालै अर्थसमितिले आईपीओको लागि नेटवर्थ हेर्नु नपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । बोर्डको अध्यक्षले बिचौलिया प्रयोग गरेर पैसा उठाए भन्ने निराधार हल्ला हो । इप्पानबाट बिचौलिया प्रयोग भएको कुरा उठेको होइन । त्यो बाहिरी हल्ला हो । बोर्डले पनि त्यो कुरामा सत्यता छैन भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । बोर्ड र इप्पानबीच कुनै कटुता वा विवाद छैन ।’

के कारणले ढिला भइरहेको छ आईपीओ निष्कासन ?

आईपीओ निष्कासनमा किन ढिला भइरहेको छ ? यसबारेमा नेपाल प्रेसले विभिन्न पक्षसँगको छलफलबाट केही निष्कर्ष निकालेको छ । ती यसप्रकार छन्-

१. बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइका कारणबाट निष्कासन स्वीकृतिको कार्य प्रभावित हुनु ।

२. बोर्डमा निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको सन्दर्भमा कम्पनीको वित्तीय विवरणको अवस्थामा परिवर्तन भई सोको अद्यावधिक प्राप्त हुन समय लाग्नु ।

३. सम्बन्धित कम्पनीबाट राय सुझाव पत्रको प्रत्युत्तर ढिलो प्राप्त हुनु ।

४. नियमानुसारका अद्यावधिक विवरण तथा कागजात माग हुँदा केहीको प्राप्त हुन अझै बाँकी रहेको ।

५. निवेदन पेश गरेका कम्पनीका आयोजना तथा परियोजनामा बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिका कारण कम्पनीको संचालन, वित्तीय, भविष्यको प्रक्षेपण आदिमा आउने भिन्नताको कारण पुनः विवरणपत्रमा पुनरावलोकन गरी तथ्यांक तथा विवरणमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने कारणबाट सोमा समय लाग्ने गरेको तथा गत वर्ष असोजको बाढीको क्षति ।

६. समयमै लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न हुन बाँकी भई विवरणहरु ढिला पेश गर्नु ।

७. उजुरी तथा गुनासा प्राप्त भई थप अध्ययन तथा सो सम्बन्धमा निरुपण गर्न केही समय लाग्नु ।

८. कतिपय कम्पनीका आयोजना तथा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण तथा सोको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा सोको कारणबाट समय लाग्ने । मौसमी प्रतिकुलता, प्राकृतिक प्रकोप, भौगोलिक जटिलताको कठिनाइ समेत हुनसक्ने ।

९. आवेदक कम्पनीहरुको संख्यामा वृद्धि हुनु तथा सोको अनुपातमा पर्याप्त मानव संसाधनको व्यवस्था नहुनु ।

१०. शेयर निष्काशन गर्न नयाँ क्षेत्रका कम्पनीहरू, जस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रबाट समेत IPO का लागि निवेदन प्राप्त हुने क्रम रहेकोमा विद्यमान धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित नियम व्यवस्थाको अतिरिक्त थप नीतिगत व्यवस्था गरी प्राप्त निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको ।

नीतिगत अन्यौल

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकबाट लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ्ग प्रक्रिया अवलम्बन गर्न निर्देशन भएको बोर्डले जनाएको छ । घाटामा गएका कम्पनीले पूनःमूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर शेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो अवस्था आउन नदिने गरी कार्य सम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिर्नेशन प्राप्त भएको छ ।

बोर्डका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार प्रिमियममा प्राथमिक निष्कासन गर्न निवेदन दिएका कम्पनीहरूको निष्कासनको स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यसमेत भएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बोर्डको लेखापरीक्षणको दौरान बोर्डबाट सार्वजनिक निष्काशनको लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको कम्पनीका लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा कर, आम्दानी, कर्जा र ह्रास खर्च लगायतका शीर्षकहरूमा समेत प्रश्न गरी छानबिन गर्नुपर्ने भनेकाले बोर्डमा स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदक कम्पनीहरूका वित्तीय विवरणहरूमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले विगतमा भन्दा तुलनात्मकरूपमा बढी समय लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझाव आयोगले जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन शुरू गरे पछिमात्र प्राथमिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव प्रस्तुत भएको छ । यसबाट हाल निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण गर्न तथा निर्माणका लागि लिइएको ऋण तिर्ने प्रयोजनले आवेदन दिएका जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन कार्य अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्यौल उत्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ ।