घाटामा झुकेको लुम्बिनी प्रदेशको बजेटः घोषणाभन्दा व्यावहारिकता कमजोर

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको आकार विगत वर्षको तुलनामा झिनो मात्र घटाइएको छ, तर कुल स्रोतभन्दा झण्डै ७ अर्ब बढीको घाटाको बजेट ल्याइएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्रैको विवाद, बजेटको प्राथमिकता र वितरणको तरिका, र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गरेका प्रतिबद्धताविपरीत घाटाको बजेट ल्याइनुले यो बजेट राजनीतिक दबाबको उपज हो भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि स्रोतअनुसारको बजेट ल्याउने भनेका थिए, तर अन्ततः पुरानै शैलीमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने र सबै पक्ष सन्तुष्ट पार्ने हिसाबले बजेटको आकार फुलाइएको देखिन्छ । बजेटको कुल आकारमध्ये चालु खर्च ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले चिन्ताजनक हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि बजेटको कार्यान्वयनक्षमता, योजना छनोटको वैज्ञानिक आधार र प्रभावकारीता अझै पनि प्रश्नवाचक छ । उदाहरणका लागि, १० वर्षभित्र लुम्बिनीलाई पूर्ण प्राङ्गारिक कृषि प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । तर यसका लागि विनियोजित रकम दुई करोड मात्र छ, जुन लक्ष्यअनुरूप अत्यन्त न्यून हो ।

यस्तै, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका नाममा युवालाई सीप विकास र स्टार्टअपमा जोड दिने भनिएको छ, तर त्यसका लागि पनि बजेटको आकार राजनीतिक भाषणजस्तो लाग्नेगरी सीमित छ ।

प्रदेश सरकारले ‘तराईंमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने, हिमाल चढाउने’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन प्रवर्द्धधनको प्रयास गरेको छ, तर संरचना निर्माण र प्रवर्द्धधनका लागि सार्वजनिक–निजी सहकार्य स्पष्ट छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवामा बजेटले केही राम्रा संकेत दिएको छ ।

‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार, प्राविधिक शिक्षा तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य र गम्भीर रोगका लागि सहुलियत जस्ता कार्यक्रम जनमुखी छन् । तर यी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयनको गम्भीरतामाथि भर पर्नेछ ।

पर्यटन, पूर्वाधार र प्रशासनिक भवन निर्माणमा भने बजेटले ठूलो आकार पाएको छ । सीमाक्षेत्र सडक, सिँचाइ सुविधा, जलस्रोत संरक्षण, राजधानीमा प्रशासनिक भवन निर्माणलगायतका आयोजनामा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ । तर लामो समयदेखि अधुरा रहेका आयोजनाहरूको अवस्था र पुनः विनियोजनको पुनरावृत्तिले बजेट कार्यान्वयनप्रति विश्वास कम गराउँछ ।

बजेटको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको जडिबुटी प्रवर्द्धधन, रैथाने बाली संरक्षण, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ, घरदैलो प्रविधिक सेवा, र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा देखिएको सजगता हो । तर यी कार्यक्रम क्षेत्रीय सन्तुलन, सामाजिक समावेशीता र उत्पादनमुखी परिणाम दिनसक्ने गरी सञ्चालन हुने सुनिश्चित छैन ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा केही राम्रा अभिप्राय छन्, केही नविन कार्यक्रम छन्, तर समग्र ढाँचा भने पुरानै शैलीको दोहोर्‍याइएकाे हो । स्रोतभन्दा बढी खर्च गर्ने, योजना कार्यान्वयन क्षमताभन्दा धेरै विनियोजन गर्ने, र राजनीतिक मिलेमतोबाट बजेट बनाउने परिपाटी अझै यथावत् छ ।

मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता, मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूबीचको एकता, र प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नीति र प्राथमिकतामाथिको गम्भीर बहसले मात्रै यो बजेट जनताको पक्षमा उपयोगी बन्न सक्छ । होइन भने यो पनि अघिल्ला वर्षझैँ असफल कार्यान्वयन, अनुत्पादक खर्च र जनताको असन्तुष्टिको अर्को कड़ी मात्र बन्न सक्छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात ६० दशमलव ३२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबिनाको बजेटको आकार कार्यान्वयनमा चुनौती त हुन्छ नै यसले सरकारको वजनलाई पनि कमजोर बनाउने छ ।

नारैनारामा समेटिएका प्रमुख योजनाहरु

३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत, ३१ प्रतिशत चालु र बाँकी ९ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ केन्द्रित छ । चालु खर्च घटाउँदै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति बजेटले प्रस्तुत गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणः १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश
प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य ‘पूर्ण प्राङ्गारिक लुम्बिनी’ निर्माण हो । यस अभियानको पहिलो चरणमा रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा विशेष कार्यक्रमसहित दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

रैथाने बाली संरक्षण, प्रवर्धन र सूचीकरणका लागि बर्दियामा घिउपुरी, दाङमा तिलकी र अनदि, कपिलवस्तुमा कालानमक धान, र रोल्पा–रुकुममा चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, थारु आलु, रातो मुला लगायतका बालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

तोरी, धान तथा अन्य खाद्य बालीलाई सघन उत्पादन क्षेत्रमा परिणत गर्दै कपिलवस्तु, रुपन्देही र दाङका २६० हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य र व्यावसायिक कृषकमा जोड
प्रदेश सरकारले १५ सय व्यावसायिक कृषकसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित एक करोड १७ लाखको बजेट घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य र प्राविधिक परामर्शमा विनियोजन गरेको छ । हुलाकी मार्ग आसपासका जिल्लामा दुग्धजन्य तथा मासुजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसीपालन प्रवर्धन गरिनेछ ।

जेन जी पुस्तालाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम
उद्यमशीलता प्रवर्धन, स्टार्ट–अप ईको सिस्टम विकास र नवप्रवर्तनशील युवालाई रोजगारीतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित ४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । क्रेता र बिक्रेताको सम्बन्धको आधारः उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापारू भन्ने नारासहित उद्योग र उपभोक्ता दुवैको हित प्रवर्द्धनमा समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

पर्यटन र संस्कृतिः लुम्बिनी, हिमाल र रैथाने सम्पदामा केन्द्रित
लुम्बिनी, रानीमहल, स्वर्गद्वारी, पाणिनी, जलजला, रेसुङ्गा, जितगढी, जगदीशपुर ताललगायत ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।

रुकुमकोटलाई हिमालयन हबको रुपमा विकास गर्न रन्मा–मैकोट–सुनदह पदमार्ग, सिस्ने हिमाल बेसक्याम्प पदमार्ग, रोल्पाको थवाङ–जलजला र स्वर्गद्वारी तीर्थमार्गको निर्माणमा पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ नारालाई साकार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन तथा लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

यातायात र पूर्वाधार विकासः डिजिटल सेवा र पहुँचमा जोड

‘मोबाइल हातमा, सेवा साथमा’ भन्ने नारासहित सवारी तथा यातायातसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनेछ । यसका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसहित १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँग सहकार्यमा १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार, २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न तथा ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरू पूरा गर्न ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला सशक्तीकरण

‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान प्रदेशभरि विस्तार गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा क्रमशः ११ करोड र ६ करोड छुट्याइएको छ ।
दाङको घोराहीमा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितका लागि पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गरिनेछ । महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन अभियान अन्तर्गत स्थानीय तहसँग सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य सेवाः सुलभ, निःशुल्क र प्रभावकारी लक्ष्य

निःशुल्क औषधि, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थाका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व सेवा, निःशुल्क हवाइ उद्धार, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम अभियानका लागि १२ करोड छुट्याइएको छ ।
मुटु, मृगौला र क्यान्सर उपचारमा २ लाखसम्मको सहुलियत सुविधा निरन्तर रहनेछ । राप्ती अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति र भालुवाङ अस्पतालमा २४ सै घण्टा सेवा विस्तार गरिनेछ ।

जडिबुटी, जलस्रोत संरक्षण र सिँचाइ सञ्जाल विस्तार
‘एक जिल्ला दुई जडिबुटी’ अभियानअन्तर्गत तेजपात, टिमुर, ओखर, पाषणवेद, श्रीखण्ड, अगरउड जस्ता जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनमा १ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सिँचाइ विस्तारमार्फत १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु९याउने तथा जलाशय संरक्षणका लागि ३८ करोड छुट्याइएको छ ।

सडक पूर्वाधारमा १ अर्ब ५९ करोड
बहुवर्षीय सडक तथा पुल निर्माण कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक मार्गसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न १९ वटा सडक र १२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।