मदिरा र चुरोटको लाइसेन्समा सधैँ टकराब, नयाँ उद्योगको ढोका बन्द गरेर आयातलाई प्रोत्साहन !

काठमाडौं । नेपालमा दुई वटा क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने जब चर्चा हुन्छ तब विवाद शुरु हुन्छ । त्यो क्षेत्र हो, मदिरा र चुरोट । पछिल्लो एक दशकयता मदिरा र चुरोटको लाइसेन्स दिने या नदिने भन्नेबारे सधैँजसो टकराब हुने गरेको छ ।

नेपालमा जब मदिरा र चुरोटको नयाँ लाइसेन्स लिने/दिने विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि दुई पक्ष ‘सलबलाउन’ थाल्छन् । एउटा- नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने र अर्को- सञ्चालन गर्न नदिने !

मदिरा र चुरोट उद्योग खोल्न अनुमति दिनुपर्ने माग राख्दै नयाँ व्यवसायीहरू सरकारकहाँ बारम्बार धाउने गरेका छन्, तर उनीहरूलाई रोक्न सञ्चालनमा रहेका उद्योगीहरू पनि सरकारकहाँ लबिङ गर्न पुगिहाल्छन् ।

यस्तो टकराब पछिल्लो समयमात्रै भएको होइन, लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यस्तो टकराब देखिएपछि चार वर्ष अगाडि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन समिति नै गठन गरेको थियो । २०७९ सालमा मदिरा उद्योगसम्बन्धी अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो ।

त्यसअघि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स दिने विषय उठेपछि संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हितसम्बन्धी समितिका तर्फबाट पनि अध्ययन समिति बनाएको थियो । अनन्तप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन उपसमितिले नयाँ उद्योगका लागि लाइसेन्स नदिन निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनबमोजिम यस्ता उद्योग खोल्न बन्द गरियो ।

तर नयाँ लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । उद्योग विभाग स्रोतका अनुसार मदिरा र चुरोटको नेपाली बजारमा माग उच्च रहेकाले नयाँ व्यवसायीहरू यस्तो उद्योगमा लगानी गर्न चाहन्छन् । मदिरा र चुरोट उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै विभागमा फाइल बोकेर आउँछन्, तर लाइसेन्स भने पाउन सक्दैनन् ।

यसरी उद्योग स्थापनाका लागि निवेदन दिएर अनुमतिको पर्खाइमा रहेकाहरूको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मदिरा र चुरोट उद्योग सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले दिएको निवेदनको फाइल विभागमा वर्षौंदेखि थन्किएको छ ।

सरकारले २०६९ सालदेखि यस्ता मदिरा र चुरोटजन्य कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति दिएको छैन । स्वास्थ्य प्रतिकूल उत्पादन भएको भन्दै सरकारले मदिरा, चुरोट र गुट्खाको नयाँ उद्योग खोल्न बन्देज लगाउँदै आएको छ ।
त्यसअघि ९४ मदिरा उद्योग र ३९ वटा चुरोट उद्योगले अनुमति पाएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ, तर यी उद्योगमध्ये कतिपय बन्द छन् । आधाभन्दा कम संख्यामात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

मदिरा र चुरोटको आयातित र स्वदेशी गरी दुई प्रकारको बजार रहेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले मदिरा र चुरोटको माग धान्न सक्दैनन् । बजारको माग धान्न ठूलो रकम बराबरको मदिरा तथा चुरोट आयात गर्ने गरिएको छ । जसबाट अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा १५ लाखभन्दा बढी लिटर मदिरा आयात गरिएको छ । यस अवधिमा २ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ४ हजार रूपैयाँ बराबरको १५ लाख ८ हजार ५९१ लिटर मदिरा विभिन्न देशहरूबाट आयात गरिएको छ ।

यस अवधिमा बेलायतबाट सबैभन्दा धेरै मदिरा आयात गरिएको छ । यहाँबाट ६ लाख ६६ हजार ९३९ लिटर मदिरा आयात गरिएको छ । जसबाट १ अर्ब ८३ करोड ८८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बाहिरिएको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाबाट १३ करोड ६ लाख ७६ हजार रूपैयाँको मदिरा आयात गरिएको छ । भारतबाट ११ करोड १९ लाख ७७ हजार रूपैयाँ बराबरको मदिरा आयात गरिएको छ । यस अवधिमा आयरल्यान्डबाट ९ करोड ४१ लाख ४६ हजार रूपैयाँ बराबरको मदिरा आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपालमा बेलायत, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट विभिन्न ब्रान्डका मदिरा आयात हुने भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म ६३ करोड ६५ लाख १३ हजार रूपैयाँ बराबरको १९ लाख १० हजार १८५ केजी चुरोट आयात गरिएको छ ।

यसबाहेक नेपालबाट सुर्तीजन्य पदार्थहरू पनि निर्यात हुँदै आएको छ । विशेषगरी जापान, हङकङ, जर्मनी, म्यानमारलगायतका देशहरूमा यसको निर्यात हुँदै आएको छ, तर निर्यातको हिस्सा भने अत्यन्तै न्यून छ ।

नेपाल पेयपदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघका महासचिव गुरूप्रसाद अधिकारीका अनुसार नेपालमा मदिरा तथा चुरोटको माग उच्च छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको मदिराबाहेक बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको विदेशी मदिरा नेपालीहरूले पिउने गरेका छन् ।

नेपाली बजारमा मदिराको हिस्सा स्वदेशी ७० प्रतिशत हुँदा विदेशीको करिब ३० प्रतिशत रहेको छ, तर मूल्यका हिसाबले भने विदेशी मदिराको हिस्सा बढी छ ।

‘बजार हिस्सा प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादनकै बढी देखिन्छ, तर मूल्यका हिसाबले बजारमा महँगा विदेशी मदिराको हिस्सा बढी छ  । अर्बौंको मदिरा आयात गरेर नेपालीहरूले पिउने गरेका छन्’, महासचिव अधिकारीले भने ।

नेपाली बजारको खपत देखेर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् । वर्षौंदेखिको अवरोधका कारण नेपालमा मदिरा र चुरोट उद्योग खोल्न चाहने व्यवसायीले यसमा लगानी गर्न भने पाएका छैनन् । लाइसेन्सको विषयमा सधैँ विवाद हुँदा यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन ।

नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न नदिएको सरकारले भएका उद्योगहरूलाई पनि धराशायी बनाउँदै लगेको उद्योगीको आरोप छ । लगानीको ढोका बन्द गरेर सरकार आफैंले विदेशी मदिरा आयातलाई मौन रूपमा प्रोत्साहन गरिरहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।

सरकार आफैंले नीतिगत रूपमा अप्ठेरो पार्दा विदेशी ब्रान्डका मदिरा र चुरोटले नेपाली बजार ओगटिरहेका छन् । स्वदेशी उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको मदिरा र चुरोट उद्योगले आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने ठूलो क्षमता राख्छ । सरकारको अनिश्चित नीतिका कारण यस क्षेत्रका उद्योगमा देखिएको प्रशस्त सम्भावना कुण्ठित बनिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सरकारले नै विभिन्न ऐनमार्फत नेपाली उत्पादनलाई कसेर विदेशी ब्रान्डलाई सहज पारिदिएको संघका महासचिव अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मदिरा तथा चुरोटको बजारमा स्वदेशीलाई भन्दा विदेशी ब्रान्डलाई सहज नीति सरकारले बनाइदिएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई विभिन्न ऐन ल्याएर कसेको छ, तर विदेशीलाई भने सहज पारिदिएकाले उनीहरूलाई लाभ लिन सजिलो छ ।’

अधिकारीका अनुसार नेपालमा उत्पादन गरिएका मदिराको माग विदेशमा समेत रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १७ लाख २७ हजार ५७५ लिटर मदिरा निर्यात गरेको छ । जुन २३ करोड ५३ लाख २९ हजार रूपैयाँ बराबरको हो ।

यो मदिरा नेपालले जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, बेल्जियम, हङकङ, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूमा निर्यात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सरकारले निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने मदिरा तथा चुरोट उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गरेर विदेश निर्यात गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पटक-पटक निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै त आएको छ, तर सरकारको यस्तो प्रोत्साहन गर्ने ‘रटान’ कार्यान्वयन हुनुभन्दा पनि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ । जसको फाइदा विदेशी ब्रान्डका उत्पादनले लिइरहेका छन् । यसमा नेपालमा मदिरा र चुरोटको बजारको आयातित हिस्साले पनि पुष्टि गर्छ ।

सरकारले नेपाली मदिरा तथा चुरोट उद्योगको क्षेत्रमा कुण्ठित पार्ने नीति नलिने हो भने यस क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा लगानी बढ्ने उनको तर्क छ ।

‘सरकारले तीनचार ठाउँमा बाँध्न विभिन्न नीति ल्याएको छ । सरकारले मदिरा तथा चुरोट उद्योगीहरूलाई नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई सरकारले सहज मापदण्ड तोक्नुपर्छ’, अधिकारीले भने ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले मदिरा र चुरोटलाई इजाजत लिनुपर्ने उद्योगको सूचीमा राखेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योगहरूको लिस्ट बनाउँदै भनिएको छ, ‘चुरोट, बिडी, खैनी, सिगार तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कच्चापदार्थ हुने वस्तु एवं विद्युतीय चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग, माइक्रो ब्रुअरी, बियर, मदिरा वा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू ।’

यस्ता उद्योगहरू खोल्ने अनुमति दिने अधिकार औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डलाई छ । उद्योग खोल्न चाहनेहरूले शुरुमा उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदन विभागले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डमा पेश गर्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी अध्यक्ष रहेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले उक्त निवेदनलाई पारित गरेपछि मात्रै यस्ता उद्योगहरूले सञ्चालनको अनुमति पाउँछन् ।