सुदूरपश्चिमको बजेटमा सत्ताधारी नै बेखुस, प्रतिपक्षीले लगाए कार्यकर्ता र बिचौलियामुखीको आरोप

कैलाली । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह थापाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल हुन बाँकी छ । तर, प्रारम्भिक रूपमा सांसदहरू यसको पक्ष र विपक्षमा उभिइसकेका छन् ।

बजेटले प्रदेशको संवृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अधिकांश सांसदहरूले बताएका छन् । प्रतिपक्ष दल मात्रै होइन सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले आइबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यलाई ‘व्यक्ति केन्द्रित, मन्त्रीमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने वितरणमुखी बजेट’को संज्ञा दिएका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले बजेट समग्र प्रदेशको हितभन्दा पनि व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

‘बजेटको आकार बढाउनुको अर्थ छैन जब स्रोत छैन,’ मल्लले भने, ‘ठुला परियोजना छैनन्, रोजगारी सिर्जनाको खाका छैन, औद्योगीकरणतर्फ कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन।’

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद सरकारमा छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक मल्ले बजेटको आलोचना गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पनि बजेट मन्त्रीमुखी भएको जिकिर गरे। उनले बजेटमा सांसदहरूका योजना समावेश भएपनि विकास र संवृद्धिको खाका कोर्ने बजेट आउन नसकेको उनको आरोप थियो ।

‘सांसदहरूको योजना समेटिए पनि विकास र समृद्धिको स्पष्ट नक्सा छैन,’उनले भने, ‘मन्त्रीहरूका योजना समेटिएका छन् । समेट्नु पर्ने योजनाहरू छुटेका छन् ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने बजेट वक्तव्यको बचाउ गरेका थिए ।

उनले विगतमा रातो किताबमा समस्या हुने गरेको भन्दै रातो किताब हेरेपछि विश्लेषण गर्न सकिने बताएका थिए ।

‘बजेट वक्तव्य सन्तुलित र राम्रो छ । समस्या रातो किताबमा हुन्छ म त्यो अध्ययन गरिरहेको छु ’ उनले भने ।

प्रतिपक्षको आलोचना

सरकारले ल्याएको बजेट समृद्धिको दिशाभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले सकारले ल्याएको बजेटको कडा आलोचना गरेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्व मन्त्री ओमविक्रम भाट सरलले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी ल्याइएको बताए।

‘स्रोत सुनिश्चित नभएको, सिद्धान्त र दीर्घकालीन योजना नभएको बजेट छ,’ उनले भने, ‘२५ लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनिए पनि सानातिना योजना भरिएका छन्। बजेट उपभोक्ता समिति र बिचौलियामै केन्द्रित देखिन्छ।’

प्रदेश बलियो बनाउने कुनै योजना बजेटमा उल्लेख नगरिएको उनको आरोप थियो । उनले प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कनिका छरेजस्तै नयाँ योजनामा बजेट हालिएको आरोप लगाए ।

उनले बजेटमा नारा घन्काइएको तर बजेट विनियोजन नदेखिएको गुनासो गरे। ‘विभूति सम्मान, रोजगार सृजना, विकास सम्मेलनजस्ता कार्यक्रम घोषणा भए पनि बजेट छैन,’ उनले भने ‘कमिसन आउने योजना मात्रै प्राथमिकतामा राखिएको छ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख समेतक तथा पूर्वअर्थमन्त्री नरेश शाहीले बजेटबाट उत्साहजनक सन्देश आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

‘सामाजिक र कृषि मन्त्रालयले केही प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ५० प्रतिशत बजेट खन्याइएको छ,’ उनले भने, ‘धेरै योजना कार्यकर्तामुखी, बिक्री गरिएका र पार्टीबाट माग भएको जस्तो देखिन्छ । यस्ता योजनाले प्रदेशमा संवृद्धि ल्याउन सक्दैन ।’

उद्योग पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालयको बजेट पनि निराशाजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘वन तर्फ केही सकारात्मक रहेपनि उद्योग पर्यटन र तटबन्धको बजेटहरू आर्थिक चलखेलमा आएको देखिन्छ, तटबन्धको नाममा दुरुपयोग भइरहेका क्षेत्रमा अहिले पनि बजेट छ । यसमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ’ उनी भन्छन् ‘यो बजेटले उत्साहजनक दिन सकेको छैन ।’

सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनलाई पनि बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशीले बजेटले प्रदेशको आर्थिक संरचना बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जनशक्ति उत्पादन, कृषि रूपान्तरण र मास प्रोडक्सनका पक्षमा बजेट मौन छ,’ उनले भने, ‘धेरै क्षेत्र छोइए पनि कार्यान्वयन योग्य प्राथमिकता र रणनीति छैन।’