गण्डकीको ३२ अर्बको नयाँ बजेटमा पुरानै कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगार्मी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पुजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक करोड ५४ लाख ५२ हजार व्ययभार हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ ।

सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थातर्फ २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार, उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार र वन तथा वातावरणतर्फ एक अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदः २ अर्ब ३९ कराड ५१ लाख ७६ हजार, स्वास्थ्यतर्फ ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार र उर्जा, जलस्रोत खानेपानीः ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ । यस्तै सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख आउनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व उठाउने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापको बढोत्तरीका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आई समुन्नत प्रदेशको आधारशिला तयार हुने अर्थमन्त्री गुरुङको विश्वास छ ।

नयाँ बजेट पुरानै कार्यक्रम

दोस्रोपटक बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनको बजेट वक्तव्यमा अधिकांश कार्यक्रम पुरानै देखिन्छन् । कृषितर्फ पशु चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा, खर्क सुधार, आलु उत्पादन, सुन्तला र अन्य फलफूलको बगैंचा स्थानीय र सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएका छन् ।

राउण्ड फेवा भ्यू फेवा, प्रदेशको उत्पादन प्रदेशको पहिचान, पहिले घरदेश अनि परदेश अभियान जस्ता कार्यक्रम यसपटक पनि समेटिएका छन् । शिक्षातर्फ विग र लिड विद्यालय, सिक्दै कमाउँदै कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम र युवा तथा खेलकुदतर्फ युवा प्रतिभा सम्मान, समय घटाउने आम्दानाी बढाउने र उचाईमा खेल खेलमा उचाई जस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।

जनता आवास, एक घर एक धारा, समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा जस्ता कार्यक्रम यसपटक पनि समेटिएका छन् ।

अधिकांश पुरानै कार्यक्रम दोहो¥याउँदा अर्थमन्त्री गुरुङले केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेका छन् । प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई प्रदेशबाट गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि १० बजेट रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । दुई सयभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेका उत्पादनमुलक उद्योग तथा व्यवसायलाई ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।