अचाक्ली भएन र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी राजनीति ?

केही दिन अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालयलगायतमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीकै संलग्नतामा तोडफोड भयो । भर्नाको अन्तिम म्याद सकिइसकेको स्नातक तहको भर्ना पुनः खोल्नुपर्ने माग राखेर गरिएको यो तोडफोडको सर्वत्र आलोचना भएको छ । सत्तारुढ प्रमुख घटकको भ्रातृ संगठनबाट भएको यो घटनाले विभिन्न आशङ्का र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ ।

राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाइँको सिलसिलामा विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अस्तित्वमा आएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवन्धित नेपाली कांग्रेस र वाम पार्टीहरूको वैधानिक फोरमको रूपमा विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल बनाउन अहम् भूमिका अदाह गरे । फलस्वरूप निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको मटियामेटमात्र भएन, शताब्दियौं जरा गाडेर बसेको राजतन्त्र पनि गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । अहिले देश नयाँ युग, नयाँ संविधान, नयाँ संरचनातर्फ पुगेको पनि डेढ दशक नाघेको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ- विल्कुल फरक युगमा देश पुगिसक्दा पनि त्रिवि स्ववियुको स्वरूप, संरचना र मिसनमा परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर देश शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको चरणमा पुगेको छ । यो नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीले भन्दै आएका छन् । कक्षा छोडाएर बटुलिएका विद्यार्थी अगाडि कुर्लिएर विद्यार्थी नेताहरू शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लामा-लामा जोशिला भाषण गरिरहेका छन्, तर नेपालको आर्थिक समृद्धि, शान्ति र स्थिरताको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा त्यसलाई कम महत्व दिएर वा हानि पुर्‍याएर पार्टी राजनीतिका पट्यारलाग्दा बहस, संसदीय चुनावलाई बिर्साउने विद्यार्थी युनियनको चुनाव, तालाबन्दी, फरक राजनैतिक पार्टीप्रति आस्था राख्ने पार्टी वा गुट समर्थित विद्यार्थीबीच मारमुंग्री कति दिन गरिरहने ? वाद, सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवस्थाको नक्कल गर्न खप्पिस हामी विद्यार्थी सहभागिता र प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरिरहेका राम्रा नीति भित्र्याए राम्रै हुने थियो ।

नेपालको आर्थिक समृद्धि, शान्ति र स्थिरताको लागि अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा त्यसलाई कम महत्व दिएर वा हानि पुर्‍याएर पार्टी राजनीतिका पट्यारलाग्दा बहस, संसदीय चुनावलाई बिर्साउने विद्यार्थी युनियनको चुनाव, तालाबन्दी, फरक राजनैतिक पार्टीप्रति आस्था राख्ने पार्टी वा गुट समर्थित विद्यार्थीबीच मारमुंग्री कति दिन गरिरहने ?

विश्व विख्यात अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थी परिषद् कार्यरत छ । हाल २२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विश्वविद्यालयमा सो परिषद् विद्यार्थी संसदको रूपमा समेत चिनिन्छ । विद्यार्थीको अनुभवको वृद्धि, विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने क्षमताको सुरक्षा, विद्यार्थीको आर्थिक, प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान, निष्पक्ष परामर्श सेवा, विद्यार्थीको नेतृत्वमा हुने शिक्षण अवार्ड, पत्रिका तथा रेडियो सञ्चालन, उच्च शिक्षा र शिक्षामा लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस यो परिषद्का केही प्रमुख उद्देश्य हुन् । यहाँ जो-कोही विद्यार्थीले शिक्षा र अन्य व्यवस्थापनबारे आफूलाई गम्भीर लागेको विषय मतदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । त्यहाँको कामकारबाहीमा कुनै किसिमको राजनीतिक गन्ध वा पक्षपात हुँदैन । त्यहाँ संसारभरबाट जम्मा भएका विद्यार्थीले आफ्ना विचारहरू टेबल गर्छन्, तात्तातो बहस गर्छन्, परिवर्तन र नयाँ खोजको वातावरण तयार गर्छन् ।

अमेरिकाको कान्सास विश्वविद्यालयमा पनि यस्तै व्यवस्था पाइन्छ । त्यहाँको विद्यार्थी युनियनको सबभन्दा मुख्य नारा नै ‘अनुभवको विकास र समुदायको सिर्जना’ रहेको छ । यसको अतिरिक्त विद्यार्थीको क्षमताको प्रस्फुटन, शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्यार्थीको अधिकतम सहभागिता सो युनियनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् । त्यहाँका विद्यार्थीद्वारा प्रवचनहरूको आयोजना, संवाद समूहको निर्माण हुन्छ । ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ र विज्ञलाई ज्ञान बाड्ने प्रयोजनका लागि आमन्त्रण गरिन्छ र सार्वजनिक सेवामा संलग्न र प्रतिबद्ध विद्यार्थी नेताहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत गरिन्छ । फगत राजनीतिक गतिविधि गर्न भने त्यहाँ वर्जित छ ।

एसियाकै ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)को विद्यार्थी युनियनको चुनाव त विभिन्न विद्यार्थी संगठनको सहभागितामा नेपालको स्ववियुकै शैलीमा हुन्छ, तर उक्त विद्यार्थी युनियनले सभ्य राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने, विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त विद्वान, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, उद्योगपतिलगायतलाई आमन्त्रण गरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय मुद्दाहरूमा खुला बहस सञ्चालन गर्छ । यसले गम्भीर रात्रीभोज बैठक सञ्चालन गर्छ । चुनावहरूमा करिब पाँच हजार (जेएनयूमा ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्) मात्रले मतदानमा भाग लिएका थिए । यसले के देखाउँछ भने यहाँ जस्तो त्यहाँ घर डेराबाट विद्यार्थी ओसारेर आमचुनाव जस्तो मतदान हुँदैन ।

नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिस्थिति विल्कुल भिन्न छ । सबैलाई थाहा छ, केही अपवादलाई छोडेर विदेशी र निजी विश्वविद्यालय अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत छन् । राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, भूगोललगायतका विषयका विद्यार्थी भर्नादर प्रत्येक वर्ष घट्दैछ । त्रिविका धेरै आंगिक क्याम्पसहरूमा एकदुई विद्यार्थीको लागि एक प्राध्यापकको नियुक्ति वा पदस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैछ । यही परिस्थिति जारी रहेमा एक विद्यार्थी पढाउन जनताको करबाट चलेको त्रिविले वार्षिक अधिकतम सात लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर प्राध्यापक या त निजी कलेजमा व्यस्त हुनुपरेको या राजनीतिमा लाग्नु परेको कारणले त्यो विद्यार्थीलाई पढाउन भ्याउँदैनन् र उसको शैक्षिकस्तर राम्रो हुन पाउँदैन । अझ विद्यार्थी पनि राजनीतिमा रहेछ भने त त्यत्रो लगानीबाट शैक्षिक उपलब्धि हात लाग्यो शून्य हुनु अनिवार्य छ । एसियामा राम्रो ख्याति कमाइसकेको त्रिविको यस्तो हालतलाई टुलुटुलु हेरेरैमात्र बस्ने हो ?

प्राध्यापक या त निजी कलेजमा व्यस्त हुनुपरेको या राजनीतिमा लाग्नु परेको कारणले त्यो विद्यार्थीलाई पढाउन भ्याउँदैनन् र उसको शैक्षिकस्तर राम्रो हुन पाउँदैन । अझ विद्यार्थी पनि राजनीतिमा रहेछ भने त त्यत्रो लगानीबाट शैक्षिक उपलब्धि हात लाग्यो शून्य हुनु अनिवार्य छ ।

त्रिविका शिक्षक, कर्मचारी र पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमताको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइनुपर्नेमा पञ्चायत रहुञ्जेल व्यक्तिको व्यवस्थाप्रतिको बफादारी प्रमाणित गर्ने प्रहरी प्रतिवेदनलाई छनोटको प्रमुख आधार बनाइयो । प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छनोटको मुख्य आधार पार्टीको सिफारिस बनाइयो, बनाइँदैछ । शैक्षिक प्राज्ञिक मापदण्डभन्दा पार्टीगत भागबन्डा त्रिवि पदमा नियुक्तिको आधार कायम छ । यो परिपाटी नफेरी त्रिवि र अरु विश्वविद्यालयको भविष्यलाई सुन्दर बनाउन सकिँदैन ।

त्रिविको विद्यार्थी युनियनको वर्तमान संरचनालाई आमूल सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । विद्यार्थीहरूको हकहित चाहने हो भने चुनावको लागि भर्ना गर्ने काका उमेरका विद्यार्थीको हातबाट विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व खोसेर वास्तविक विद्यार्थीको हातमा सुम्पनुपर्छ । निश्चित उमेर समूहका, राजनीतिभन्दा अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने, मेधावी र वास्तविक विद्यार्थीले मात्र शैक्षिक उन्नति र विद्यार्थीको हकहितमा बढी काम गर्न सक्छन् । सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीको पदेन प्रतिनिधित्व हुने गरी स्ववियुलाई गैरराजनीतिक थलोको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

आफ्ना छोराछोरीलाई राजनीतिले नछुने स्वदेशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थामा पढाएर गरिबका छोराछोरी पढ्ने कलेजमा राजनीति गर्न कार्यकर्ता पठाउने नेताहरूको घैंटोमा घाम कहिले लाग्ने हो ? शिक्षा क्षेत्रमा यस्ता कतिपय गम्भीर समस्या छन्, त्यसलाई टालटुल गरेर होइन, आमूल सुधार गरेरमात्र सही गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । समाजमा विद्यमान विकृतिलाई हटाउने, अग्रगमनका लागि संविधान र ऐनमा संशोधन र सुधार गर्ने, सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित बनेको वर्तमान गठबन्धनले विश्वविद्यालयमा भइरहेको अचाक्ली राजनीति रोक्न आवश्यक कानूनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।