महिलाको अनौपचारिक क्षेत्रमा सलंग्नता सम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं । महिलाको अनौपचारिक क्षेत्रमा सलंग्नता सम्बन्धि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । आइएम स्वीडिस डेभलपमण्ट पार्टनर र नेपाल तथा भारतमा रहेका यसका साझेदार सँस्थाको आयोजनामा ३५ जना सामाजिक संस्थाका नेतृत्व, अनुसन्धानकर्ता, महिला नेतृत्वको सहभागितामा जेठ २९ र ३० मा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा चार वटा बिषयमा प्यानलमा छलफल भएको छ । घरायसी काममा महिलाको सहभागिता, अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाको हक अधिकारका लागि सजांल निर्माण, अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाका लागि नेपाल र भारतमा रहेका कानूनी प्रावधान र यसको कार्यान्वयनको अवस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका महिलाको लागि समन्वय सम्बन्धि चार वटा प्यानलमा छलफल भएको हो । साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको सघंर्षको कथा पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपालका महिलाको अवस्था बारे डा.रेणु अधिकारीले प्रस्तुत गरेकी थिईन भने भारतको अवस्था बारेमा डा.रुक्मिनी रावले प्रस्तुत गरेकी थिईन । घरायसी काममा महिलाको संलग्नता सम्बन्धि बिषयमा महिलाको कामको पैसामा मुल्याकंन नहुनु, महिलाको कामको मुल्याकंन देशका कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा नदेखिनु तथा पहिचानको समस्याका विषयमा छलफल भएको छ ।

गोष्ठिमा तारङ्गिनी फाउण्डेसन, नावो, युवालय तथा एक्सन एड नेपालले आफ्नो काम, उपलब्धि तथा रणनीति सम्बन्धि छलफल गरेका थिए भने सम्बन्धित संस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाको कामको पहिचान हुनुपर्ने र यो कुराको लागि हरेक तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

महिलाको सजांल सम्बन्धि प्यानलमा मुक्त कमलरी विकास संस्था, श्रमजिवी महिला समिती, शाखा, महिला एकता समाजले आफुले गरिरहेको महिला अधिकार सम्बन्धि कामको बारेमा जानकारी गराएका छन् । छलफलमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको बिषयलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने कुरालाई यस बिषयका नेतृ शाखा भारतकी मीरा परिडा तथा शाहसी कदम नेपालकी सरोजी न्योपानेले जोड दिएका छन् ।

नेपालमा लगभग ७० प्रतिशत महिलाले र भारतमा ९० प्रतिशत महिलाले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि दुबै देशमा कानूनको अभाव रहेको कुरा छलफल गरिएको थियो । कानूनको अभावमा सामाजिक सुरक्षा, म्याटर्नीटी बिदा, स्वास्थ्य तथा हप्ताको एक दिन बिदाको अवस्था पनि नरहेको कुरा पनि उठाईएको थियो । कानून सम्बन्धि बिषयमा यसै बिषयका जानकार जुरी नेपाल, जागरण मिडिया सेन्टर, श्रमजिवी महिला समिती, ग्राम्य श्रोत केन्द्रको अनुभव बारेमा छलफल भएको छ ।

सामरी उत्थान सेवा, नावो, टिवाईपीएफ तथा मुक्त कमलरी विकास संस्थाले आगामी दिनमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बिषयमा प्यानलमा छलफल भएको छ । आफ्नो पालिका, प्रदेश र देशमा मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाको अधिकारको लागि दक्षिण एसिया स्तरमा र सबै सरोकारवाला मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।

कार्यशाला गोष्ठिमा सहभागि विज्ञ तथा प्रतिनिधिले दक्षिण एसिया स्तरमा अधिकारवालाको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने, सफलताका अनुभव साटासाट गर्नुपर्ने, डिजिटल भए पनि सँगैसँगै जानुपर्ने कुरामा जोड दिईएको छ । जलवायू परिवर्तन, कोभिड जस्ता महामारी तथा प्रकोपका कारणले अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाको अवस्था झनै कठिन भएको हुनाले यि लगायतका सुरक्षा तथा बढ्दो स्वास्थ्य कठिनाईको बारेमा पनि नीतिगत हिसाबले काम गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

संविधान बनाउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाको बारेमा कमै छलफल भएको, बन्नुपर्ने कानून पनि १० बर्षसम्म पनि बन्न नसकेको र भएका श्रम ऐन तथा नियम पनि समावेशी नभएको जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला बिश्वकर्माले बताईन । । त्यसैगरि तारङ्गिनी फाउण्डेसनकी डा.रेनु अधिकारीले घरायसी श्रमिक महिलाको अवस्था झनै कठिन भएकोले सबै जना मिलेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । यस्तै सरकारले पुरा गर्छु भनेका प्रतिवद्धता पनि पुरा नगरेको हुनाले मुक्त कमलरीको अवस्था झनै संबेदनशिल भएको संस्थाका अध्यक्ष हिरामोती चौधरीले बताईन । ग्राम्य श्रोत केन्द्र हैदराबादकी डा.रुक्मिीनी रावले अनौपचारिक क्षेत्रका महिलामा काम गर्ने सँस्था अझै एकजुट भएर जानुपर्नेमा जोड दिईन ।