वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी तथा हिरा पत्थरका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको विरोधमा वीरगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले कडा आन्दोलनको घोषणा गर्दै आफ्ना पसल बन्द गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा साँचो बुझाएका छन् ।
आज दिउँसो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कुमार कार्कीलाई साँचो हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूले नयाँ कर नीति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
व्यवसायीका अनुसार, सरकारले लागू गर्न खोजेको यो २ प्रतिशत विलासिता कर वास्तवमा ‘बहु कर प्रणाली’ हो । यसले ग्राहकलाई प्रत्यक्ष २ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि व्यवहारमा कम्तीमा ६ प्रतिशतसम्म थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नेछ ।
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलनप्रसाद सोनारले २ लाख रुपैयाँको सुनमा यो कर प्रणाली लागू हुँदा ग्राहकले १२ हजार रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढेर कारोबार लगभग ठप्पप्रायः भएको अवस्थामा थप करको बोझले व्यवसायलाई महामन्दीतर्फ धकेल्ने निश्चित रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले नेपालमा सुन महँगो भई बिक्री नहुने र अन्ततः हजारौंको रोजगारी गुम्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
पर्सा सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुलनप्रसाद सोनार र पर्सा सुनचाँदी कालीगढ संघका अध्यक्ष राजु साह सोनारद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सरकारसमक्ष विभिन्न सात प्रमुख मागहरू राखिएका छन्। जसमा सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न, हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न, सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न र त्यसविना करको दायरा नबढाउन, छिमेकी मुलुक भारतमा सरह नै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्न, विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याबको व्यवस्था गर्न र निर्यातको ढुवानीमा २।५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले गत वर्षको तुलनामा सुनको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि मार्फत १० प्रतिशत भन्सार शुल्कबाट राज्यलाई राम्रै राजस्व प्राप्त भइरहेको अवस्थामा थप करको बोझ जायज नभएको तर्क गरेका छन्। ‘यदि सरकारले अब पनि हाम्रा मागहरूमा चासो नदेखाएमा बाध्य भएर थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ’, सोनार र साहले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरी व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन् ।
Leave a Reply