धनी राष्ट्रको मौनता र गरिब मुलुकको बोझ: बालश्रम निवारणको खोज

बालश्रम विरुद्धको २४ औँ विश्व दिवस मनाइरहँदा विश्वव्यापी रूपमा बालश्रम निवारण अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको चिन्ता व्याप्त रहेकै छ । दिगो विकास लक्ष्यको ८.७ लक्ष्यमा समेत सन् २०२५ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी प्रतिवद्धतामा हामी चुकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । बालश्रम विरुद्धको शताब्दी पुरानो आन्दोलनका बाबजुद, आज पनि हामी यो समस्यालाई किन समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ (?) यो हाम्रो साझा प्रश्नको रूपमा रहेको छ । आज बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस (१२ जुन) विश्वव्यापी रूपमा मनाइरहँदा बालश्रम निवारणमा देखिएका चुनौती तथा यसको समाधानका लागि आवश्यक सहकार्यको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक नै रहन्छ ।

बालश्रमको ऐतिहाँसिक वर्ग संघर्ष

बालबालिकालाई केवल एक कमजोर र संरक्षण आवश्यक समुदायको रूपमा मात्र बुझिने प्रवृत्तिले बालश्रम तथा बालबालिका विरुद्धका हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारका विषयलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न सकिँदैन । बालश्रम अन्त्यको अभियानका सन्दर्भमा बालबालिकालाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिक पहिचानका साथ हेर्ने र समाजमा रहेको शोषणमुलक सम्बन्धका विरुद्ध वर्ग संघर्षका दृष्टिकोणबाट हेरियो भने यसको समाधानको बाटो सही मार्गमा सोझ्याउन सकिन्छ ।

बालबालिकालाई वयस्क व्यक्तिको साना आकारका मानिसको रूपमा लिने प्रचलन, सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली र सामन्ती सामाजिक सम्बन्धमा रहेको श्रम शक्तिको अधिक आवश्यकता तथा वर्गीय एवं जातीय विभेदहरू नै बालश्रमको सृजना गर्ने ऐतिहासिक अवस्थाहरू हुन् । विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिपछि पुँजीवादी युगमा श्रम शक्तिको रूपान्तरण भए पनि पुँजीपतिहरूको शोषण भने चरम भइरहेको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले दासत्वलाई सुरक्षित र संरक्षित गरेको परिवेशले बालश्रमलाई थप व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने र स्वीकार्य बनाउने काम गर्‍यो ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि बालश्रममुक्त स्थानीय तह, बालमैत्री स्थानीय तह समुदायले रुचाएको र स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता पर्न सफल भएको छ । हाल १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरू बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यान्वयनमा संलग्न रहनु र त्यसका लागि तयारी गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यस बीचमा नै साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाट भइरहेको दास व्यापार र ओसारपसारका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाजहरू उठ्न थालिसकेका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार कार्ल मार्क्सको पुँजीको विश्लेषणमा पनि यही दास व्यापार र औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् निर्माण भएको साम्राज्यवादी पुँजीवाद संरक्षित चरम शोषणविरुद्धको विद्रोहको प्रभाव पनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको (ILO) स्थापना र सन् १९२६ मा दासत्व विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदनबाट श्रम क्षेत्रको मर्यादित जीवन, आधारभूत अधिकार र श्रम मापदण्डका बारेमा राज्य र विश्व व्यवस्थाको चासो देखिन थालेको हो । सन् १९२६ को दासत्वविरुद्धको महासन्धि, १९३० को दासत्व विरुद्धको आईएलओ महासन्धि (२९) बेलायतको १८०७ को दासत्व निर्मुलन सम्बन्धी कानून, अमेरिकाको १८६३ को दासत्वविरुद्दको राष्ट्रपतिको घोषणा, नेपालको पनि सन् १९२५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरले गरेको दास प्रथा अन्त्यको घोषणाबाट दासत्व विरुद्धको संघर्षको एक चरणको सफलता प्राप्त भएको मान्न सकिन्छ ।

एक शताब्दी लामो विश्व कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि आज हामी बालश्रमजस्ता आधुनिक दासताको अन्त्य गर्न सफल हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौँ । विश्वव्यापी कानुनी प्रबन्ध, विभिन्न देशका सरकारहरूले व्यक्त गरेका दासत्व र बालश्रमविरुद्धका प्रतिबद्धता र अनेकन लगानी र कार्यक्रमका बाबजुद पनि हाम्रो समाजमा बालश्रम विद्यमान रहिरहनुका पछाडि पुँजीवादी शोषणसहितको नवउदारवाद, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको राजनीतिक अराजकता र न्यायोचित विश्वव्यवस्थाको अभाव नै हो भन्न सकिन्छ ।

उपलब्ध तथ्यांकहरुलाई हेर्ने हो भने,  विश्वव्यापी रूपमा झण्डै ३ करोड ६० लाख मानिसहरू कुनै न कुनै ढंगले नियन्त्रित श्रम सम्बन्धमा रहेको पाइन्छ, अर्थात् दासत्व सरहकै अवस्थामा ती व्यक्तिहरूको चरम श्रम, यौन र शारीरिक शोषण भइरहेको छ । यसमध्ये झण्डै ५५ लाख अर्थात् १५ प्रतिशत संख्या बालबालिकाको रहेको अनुमान गरिएको छ । सन् २०२४ मा मात्र २३६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी दासत्वपूर्ण श्रमको उपयोगबाट गरिएको विश्व आर्थिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

शोषणमूलक श्रम सम्बन्धको प्रयोग विगतमा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने गरेको थियो जसलाई उपनिवेशवादको अन्त्यसँगै न्यूनीकरण गर्न सकिएको छ । अझै पनि ६३ प्रतिशत दासत्व नीजि कार्यस्थलहरूमा भइरहेको पाइन्छ भने राज्य संरक्षित क्षेत्रमा पनि विभिन्न कानुनी प्रबन्धहरू जस्तै : अनिवार्य श्रम, कैदी श्रमका माध्यमबाट श्रम शोषण र दासत्वको अभ्यास भएको पाइन्छ । राज्यसत्ता र राज्यसत्ता सञ्चालक, राजनीतिक दलहरुमा पुँजीपतिहरूको व्यापक प्रभाव र नियन्त्रण हुँदा राज्यका निकायहर निजी कार्यस्थलहरूमा भइरहेको यस प्रकारको शोषणप्रति मौन छन्, वा घुमाउरो तरिकाले दासत्व, शोषणमूलक सम्बन्ध र बालश्रमको संरक्षण गरिरहेका छन् ।

यस अर्थमा बालश्रम अन्त्यको अभियान आन्दोलन धनी शक्तिशाली र विश्व व्यवस्थाका निर्णायक शक्ति राष्ट्रहरूलाई प्रभावित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग संघर्ष हो भने आन्तरिक रूपमा सामन्त र पुँजीपती वर्गको नियन्त्रणकारी र शोषणमूलक व्यवस्थाविरुद्धको आम जनताको वर्ग संघर्ष हो ।

बालश्रमको बहसमा विश्वव्यापी समानता र न्यायको सवाल

आमरुपमा बालश्रमको जड चरम गरिबी, चेतनाको कमीलाई औँल्याउने गरिन्छ । तर, विश्वव्यापी रूपमा हरेक वर्ष धन आर्जन गुणात्मक ढंगले वृद्धि भइरहेको छ । अर्बपतिहरुको संख्या थपिँदै गएको छ । कोभिड जस्ता महासंकटका समयमा समेत निश्चित व्यक्तिहरूको धन आर्जनमा कुनै कमी आउँदैन । तर, गरिबीमा रहेका, विकासमा पछाडि परेका मुलुक, समुदाय र परिवार भने औसत अर्थतन्त्र सञ्चालनका समयमा पनि निरन्तर गरिबीमा नै धकेलिन्छन् । असमानताको अवस्था भयावह हुँदै गएको छ ।

आज पनि विश्वका धनी मुलुकले विश्वव्यापी आम्दानीको ठुलो हिस्सा कब्जा गर्ने गरेका छन् । सन् २०२५ को असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा मात्र विकसित राष्ट्रमा रहेका धनी १ प्रतिशत परिवारले गरिब दक्षिणी मुलुकहरूबाट २६३ अर्ब आम्दानी लगेका छन् । यी धनीहरूले विश्वव्यापी धनको ४५ प्रतिशत हिस्सा कब्जा गरेका छन् । बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम दैनिक खर्च ६.८५ अमेरिकी डलरलाई आधार मान्दा, विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार ३ अर्ब ६० करोड मानिसहरू आज पनि गरिबीको रेखामा नै बाँच्न बाध्य छन् । नवउदारवाद, वैश्विक एकाधिकार वादी पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीबाट विश्वव्यापी आर्जनको वितरण न्यायोचित हुन सकिरहेको छैन ।

विशेष गरी समाजमा रहेको सामन्तवादी अवशेषहरुः श्रमको विभेद, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद र कृषि उत्पादन प्रणालीमा रहेका परम्परागत प्रविधि, विषादीको प्रयोग जस्ता समस्याहरूका कारण बालश्रमको प्रयोगलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाइएको छ । अर्कोतर्फ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट निम्त्याइएको श्रमको अनौपचारिक करणबाट न्यूनतम ज्याला प्राप्त नगर्ने, ठेकेदार प्रथामा काम गर्ने र बिचौलिया नियन्त्रित श्रम प्रणाली बढ्दो छ ।

दासत्व सम्बन्धित तथ्यांकहरुले देखाए अनुसार विश्वका धनी भनिएका जी २० राष्ट्रहरूमा आधाभन्दा बढी दासत्व अभ्यासका सिकार भएका व्यक्तिहरू श्रममा संलग्न छन् भने ४६८ अर्ब अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको दासत्व, बालश्रम र बाध्यकारी श्रम प्रयोग भएका बस्तुहरू आयात र उपभोग गर्दछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै सबैभन्दा बढी बालश्रम, बाध्यकारी श्रम प्रयोग भएका बस्तुहरू आयात हुने गरेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।

विश्वबजारमाथि एकाधिकार, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अनेकन बन्देज र सीमाहरूको प्रयोग, प्राप्त मुनाफाको एकल नियन्त्रण र उपभोगका कारण विश्व समुदायमा धनी राष्ट्रहरू धनी बन्दै जाने र गरिब राष्ट्रहरू अनेकन अभाव, गरिबी, अल्प विकासको जालोमा पर्ने, द्वन्द्व र विपद्को चपेटामा पर्ने गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा देशभित्र मुठ्ठीभर मानिसहरूको धन थपिँदै जाने र ठूलो संख्यामा रहेका परिवारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी, बाँच्न पुग्ने आम्दानीबाट निरन्तर पर धकेलिदैं जाने परिस्थिति रहेको छ ।

यस अर्थमा बालश्रमको जड कारण गरिबी होइन, बरु गरिबी निम्त्याउने दलाल पुँजीवाद, वैश्विक बजारको एकाधिकारवाद, राष्ट्र र व्यक्तिहरूबीच असमानता बढाउने नवउदारवाद नीति, विधि, व्यवस्था र अभ्यासहरू नै हुन् । तसर्थ विश्वव्यापी श्रोतहरूको समानुपातिक र न्यायोचित वितरण, अल्पविकसित मुलुकहरूको औद्योगिकीकरण, अर्थतन्त्र र बजारको विविधीकरण, मर्यादित स्वदेशी रोजगारीको सृजना, प्रविधिको हस्तान्तरण बिना बालश्रम र दासत्व अन्त्यको सवाल अन्योल नै रहनेछ ।

बालश्रमका सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्ष

माथि उल्लेख गरिएका विषयहरू बालश्रम तथा दासत्वलाई टिकाउने र फैलाउने संरचनागत प्रणालीहरू हुन् । यसका साथै समुदायमा देखिएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक पक्षहरू पनि बालश्रमलाई टिकाइराख्न र शोषणमूलक सम्बन्धको निरन्तरताका लागि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

विशेष गरी समाजमा रहेको सामन्तवादी अवशेषहरुः श्रमको विभेद, जातीय विभेद, लैंगिक विभेद र कृषि उत्पादन प्रणालीमा रहेका परम्परागत प्रविधि, विषादीको प्रयोग जस्ता समस्याहरूका कारण बालश्रमको प्रयोगलाई सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बनाइएको छ । अर्कोतर्फ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाबाट निम्त्याइएको श्रमको अनौपचारिक करणबाट न्यूनतम ज्याला प्राप्त नगर्ने, ठेकेदार प्रथामा काम गर्ने र बिचौलिया नियन्त्रित श्रम प्रणाली बढ्दो छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा निरन्तर घट्दो लगानी, सार्वजनिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा देखिने चरम विभेद, बालिकाहरूको शिक्षामा गरिएको न्यून लगानीका कारण बालबालिकाहरू कलिलै उमेरमा शोषणमूलक श्रम सम्बन्धको जालोमा पर्न बाध्य छन् । आन्तरिक बसाइ सराइ, बालबालिकाहरूको असुरक्षित स्थानान्तरण, विपद् प्रभावित समुदायको समयमै सम्बोधनको अभाव र सामाजिक सुरक्षाको घेरामा नागरिक र परिवारहरूको न्यून पहुँचका कारण बालश्रमको जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ ।

बालश्रम निवारणको बाटो के हुन सक्छ ?

दिगो विकास लक्ष्य ८.७ ले सन् २०२२ सम्म निकृष्ट र सन् २०२५ सम्म सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नेपालको बालश्रम निवारण गुरुयोजना (२०७५–२०८५) ले पनि यही लक्ष्यलाई पछ्याएको छ । तर यसमा हामी असफल भइसकेको विडम्बनालाई हामीले स्विकार्न जरुरी छ । यसो हुनुका पछाडि मुख्यतया तीन वटा कारणहरू रहेका छन् : पहिलो बालश्रम निवारणको विश्व अर्थ राजनीतिलाई पैरवी गर्न नसक्नु, दोस्रो देशभित्र गरिबी असमानता र वञ्चितीकरण न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्नु र तेस्रो बालश्रमविरुद्धको आन्दोलनमा श्रमिक, शिक्षक, नागरिक संस्था र स्वयं बालबालिका र समुदाय नेतृत्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन नसक्नु हो ।

बालश्रमको निवारणमा असफल हुनुका पछाडि गरिब परिवार, ग्रामीण समुदाय र अल्पविकसित मुलुकहरूलाई दोषारोपण गरेरमात्र हुँदैन । दासत्व र बालश्रमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष (आपूर्ति प्रणाली) प्रयोगबाट मुनाफा आर्जन गर्ने विश्वका धनी राष्ट्रहरूको भूमिका र दायित्वको विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो रहेको छ ।

विशेष गरी बालश्रम निवारणका लागि अल्पविकसित मुलुकलाई दिइने अनुदानहरूमा भारी कटौती गर्ने,

बालश्रम प्रयोग भएको शंकाका आधारमा अल्पविकसित देशका उत्पादनहरूलाई बजार नदिने,

आप्रवासी र रोजगारीका लागि विभिन्न (वैध वा अवैध) मार्गबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकार गर्ने तर सधैँ विस्थापन गर्ने,

देश निकाला र असुरक्षाको त्रासमा राख्ने,

आफ्ना उद्योग, व्यवसायलाई उत्तरदायी र पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली कायम गर्न पर्याप्त मिहेनत नगर्ने विकसित औद्योगिक र धनी भनिने राष्ट्रहरूको जिम्मेवारीको खोजी गरिनुपर्दछ ।

उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक, सामुदायिक र आर्थिक दायित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ । यसका लागि आगामी जुन महिनामा हुन गइरहेको विकास लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा बालश्रम प्रभावित मुलुकहरूले एकताबद्ध आवाज उठाउन र उत्तरदायित्वको पैरवी गर्न जरुरी छ ।

बालश्रम प्रभावित मुलुकहरूले केवल विश्व अर्थ व्यवस्थालाई आरोपित गरेर आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न सक्दैनन् । उनीहरुले देशभित्र अवलम्बन गर्ने नीति, कानुन, कार्यक्रम र व्यवहारहरूका बारेमा पनि सही ढंगले समीक्षा गर्न जरुरी छ । आयातित कानूनहरु निर्माण गर्ने, समुदायमा व्यवहारतः कार्यान्वयनमा उदासीन रहने कुराले न त स्वदेशमा न त अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इज्जत जोगिन्छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको आफ्नै मौलिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक परिवेश रहेको छ ।

आफ्नो देशको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै रूपान्तरणमुखी कानुन र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । विशेष गरी बालश्रमलाई परिभाषित गर्ने, दण्डनीय बनाउने, स्थानीय बाल संरक्षण प्रणाली लागु गर्ने, बाल श्रम विरुद्ध तथा बाल संरक्षणका लागि सामुदायिक सङ्गठित पहलहरू अभिवृद्धि गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पञ्जीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय तथा शैक्षिक अवसरहरूलाई बालश्रम निवारणका अभियानसँग जोड्ने एकीकृत पहलहरू गर्न जरुरी छ ।

यस बीचमा नै साम्राज्यवादी मुलुकहरूबाट भइरहेको दास व्यापार र ओसारपसारका विरुद्ध विश्वव्यापी आवाजहरू उठ्न थालिसकेका थिए । कम्युनिस्ट आन्दोलनका सिद्धान्तकार कार्ल मार्क्सको पुँजीको विश्लेषणमा पनि यही दास व्यापार र औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् निर्माण भएको साम्राज्यवादी पुँजीवाद संरक्षित चरम शोषणविरुद्धको विद्रोहको प्रभाव पनि रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामी जस्तै अल्पविकसित दक्षिणी मुलुकहरूमा भएका अभ्यासहरू, विज्ञता र अनुभवलाई आदानप्रदान गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरू हुन जरुरी छ । बालश्रममुक्त क्षेत्र अभियान पछिल्लो समय अल्पविकसित मुलुक र समुदायमा सफल मानिएको अभ्यासको रूपमा लिइएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि बालश्रममुक्त स्थानीय तह, बालमैत्री स्थानीय तह समुदायले रुचाएको र स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता पर्न सफल भएको छ । हाल १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरू बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यान्वयनमा संलग्न रहनु र त्यसका लागि तयारी गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसरी तयार रहेका स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता, प्रोत्साहन र नपुगा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु विकास साझेदार र नागरिक संस्थाहरूको पनि कर्तव्य हो ।

बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम अन्त्यको अभियान एउटा परियोजना होइन वा यो समयबद्ध लक्ष्य मात्र पनि होइन । समाजमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विभेदका कारण बालश्रम र बाध्यकारी श्रमका जोखिमताहरु निरन्तर रहन्छन् । त्यस अर्थमा यो एक निरन्तर संघर्षको क्षेत्र हो । विशेष गरी श्रमिक संगठन, सचेत नागरिक संस्थाहरू, शिक्षकहरू, सामुदायिक अभियन्ताहरू निरन्तर रूपमा बालश्रम र बाध्यकारी श्रमको अनुगमन, यस विरुद्ध जनपरिचालन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी उपचारको खोजी गर्ने, रोजगारदाताहरूसँग सहकार्य गर्ने र विश्व नागरिक समुदायबिच यस विषयमा ऐक्यबद्धता प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ ।

बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवसको सन्दर्भमा बालश्रमलाई सामान्य विकासे सरोकार र प्रस्तावको रूपमा मात्र भन्दा पनि राजनीतिक सवाल र वर्ग संघर्षको रूपमा लिई सोही अनुरूप समतामूलक, न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजको निर्माणमा संलग्न हुनु हामी सबै सचेत व्यक्तिको कर्तव्य हो ।

(लेखक बालश्रमविरुद्धको विश्व यात्राका दक्षिण एसिया संयोजक हुन् ।)