संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सांसद नै असन्तुष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति सांसद नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब)ले बुधबार काठमाडौमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समिक्षात्मक कार्यक्रम’मा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदले उक्त विधेयकबारे असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाको बिधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा दाहालले सामाजिक सञ्जाल विधेयककाले धेरै ठुलो आशंका जन्माएको बताएकी छन् । उनले आफूहरुलाई पनि विधेयकमा राखिएका प्रावधानबारे धेरे कुरा खड्किएको भन्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकले अनावश्यक दुख पाउने अवस्था आउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो विधेयकले धेरै ठुलो आंशका जन्माएको छ । हामीलाई पनि धेरै कुरा खड्किएको छ । सर्बसाधारण मान्छेले पनि दुख पाउने अवस्था छ । जानी नजानी लाइक कमेन्ट गरेमा पनि कानून दायरमा पर्ने अवस्थामा छ ।’

सभापति दाहालले कतिपय नियतबस सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाउने गतिविधि भएको भन्दै त्यसलाई भने कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताइन् । तर संविधानमा उल्लेख मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन नहुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले भनिन, ‘कतिपय नियतबस गरिरहनेलाई भने कानूनी दायरमा ल्याउन जरुरी छ । हरेक शब्द शब्द खेलाउछौ । मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन नहुनेगरी अघि बढाउन सबै एक हुन जरुरी छ । हामीले बनाउदाँ कुनै कमजोरी भएको अवस्थामा फेरी संशोधन पनि हुन्छ र प्रतिनिधि सभामा पनि छलफल हुन्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदीले संविधानसँग बाझिेनगरी सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा रहेका व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिईन । उनले आफ्नो समितिमा आएमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन्।

‘संविधानसँग नबाझिनेगरी ल्याउने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ । संविधानसँग बाझिएका कुरा हटाउनुपर्छ । कानून समितिको सभापतिको सभापतिको हैसियतले भन्दा यदि यो बिधेयक हाम्रो समितिमा आउएमा सबैका सवाललाई ध्यान दिएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर हामी अघि बढ्ने छौं ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले आम नागरिकको पक्षमा कानून निर्माण गनुपर्ने बताए ।

उनले अहिले सत्तामा रहेका दलले बल प्रयोग गरेर जस्ता त्यस्तै पारित गरेको अवस्थामा त्यसको असरपछि आफुले पनि भोग्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराए ।

उनले भने, ‘कानूनले पालै पालो सबैलाई डस्छ । आम नागरिकको पक्षमा कानून निर्माण हुनुपर्छ । यसमा सरकारलाई समेत सचेत गराउन जरुरी छ । सरकारले दण्डनीय व्यवस्था गरेर मात्रै हुदैँन । हाम्रो समितिमा पुग्यो भने नागरिक समाज र सरोकारवालालाई पनि बोलाएर छलफल गरेर पारित गछौं ।’

सभापति थापाले सरकारले चाहाने हो भने अहिले विधेयक फिर्ता हुन सक्ने भन्दै सरकारले गलत दृष्टिकोण राखेर ल्याएको भए उक्त विधेयक जस्तोको त्यस्तै पारित हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘विधेयक समितिमा नै नपुगेका हुनाले सरकारले सच्याएर ल्याउन सक्ने समय पनि छ । यस्ता गैरजिम्मेवारी काम गर्न सरकारलाई हामी दिदैँनौ । गलत दृष्टिकोणबाट कानून आउन दिदैँनौ । बहुमत भए पनि प्रतिवेदन त सभापतिले लेख्ने हो नि । प्रतिवेदन बुझाउदाँ गलत कुरा लिएर सदनमा विधेयक पठाउदैँनौ । सांसदलाई कालो धब्बा लगाउने काम हामी राख्दैनौ ।’

अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पनि सामाजिक सञ्जाल बिधेयकमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘यसमा धेरै कुरा संशोधन हुन जरुरी छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । नियमन गर्नुपर्ने जरुरी महशुस गरेका छौ । समितिमा आएपछि विज्ञसँग छलफल गरिन्छ । एउटा पाटो नियमन गर्नैपर्नेछ । कतिपय स्वतन्त्रताका नाममा नबोल्नुपर्ने विषयमा बोलेको नलेख्नुपर्ने विषयमा लेख्ने गरिएको छ । अन्तिम रुप दिने बेलामा छलफल गर्छौ ।’

छलफलमा सहभागी श्रमजिवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी, प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव केशव भुल, पत्रकार बिराट अनुपम, मिलन बुढाथोकी, कानून व्यवसायी एवम अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष बिराज थापा लगायतले उक्त विधेयकमा रहेका गलत व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।