‘सेलेक्टिभ एक्टिभिजम’ ले कमजोर प्रेस स्वतन्त्रता- खतरनाक ४ तथ्यमाथिको बहस

हिजो (मंगलबार) काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुईवटा न्यूज पोर्टललाई प्रकाशित समाचार हटाउन अल्पकालित आदेश जारी गर्‍यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर डटकम र विजमाण्डू डटकमले आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले विश्वसनीयता परीक्षण समेत नगरी संविधान प्रदत्त अधिकार प्रतिकूल हुने गरी आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश पीताम्वर शर्माको आदेशमा भनिएको छ ‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत-प्रतिष्ठानमा आँच पुर्‍याइएको, बेइज्जती गर्ने तबरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको समेत दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत, नियमावली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यसअघि ‘डार्क फाइल’ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आफैँ टिप्पणी उठाएर चलाएको सीधाकुरा डटकमविरुद्धको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘….. श्रृंखलावद्धरूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका सोही विषयसँग सम्बन्धित पछिल्लो (फलोअप) सामग्री यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र हटाउनू र यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूलाई लेखी पठाउनू ।’

यदि समाचार गलत वा द्वेषपूर्ण छ भने अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन छाप्न लगाउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने वा कानूनअनुसार दण्डित गर्ने फैसला गर्न सक्छ । समाचार नै हटाउँदा त्यो विषयमा भएको सार्वजनिक बहस र अभिलेख नै मेटिन्छ, जुन ऐतिहासिकरूपमा पनि गलत हो ।

समाचार सामग्रीमा शंका लागे अदालतले छानबिनको आदेश दिन सक्छ नै । तर, छानबिन वा वैज्ञानिक परीक्षणबिना प्रकाशित सामग्री अप्रमाणित र तथ्यहीन तथा इज्जत-प्रतिष्ठानमा आँच पुर्‍याउने र बेइज्जती गर्ने खालका भन्न सकिन्न । तर, हिजो सर्वोच्च अदालतले ‘डार्क फाइल’ प्रकरणमा र आज काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्तोषनारायण श्रेष्ठको मुद्दामा सामान्य छानबिनसमेत नगरी वैज्ञानिक परीक्षण बिना नै सामग्री हटाउन आदेश दिने निष्कर्षमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको थियो/छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा ‘…विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू’ भनिएको छ । अर्थात्, अल्पकालीन आदेशमै फैसला जसरी प्रकाशित समाचारलाई ‘अप्रमाणित र तथ्यहीन’ ठोकुवा गरिएको छ ।

समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिने र काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, काउन्सिलको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गर्दै अदालतले समाचार नै हटाउन आदेश दिएपछि सञ्चारकर्मीले अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसरी ‘डार्क फाइल’ प्रकरणमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

त्यसो त डार्क फाइल प्रकरणमै नेपालको प्रेस जगत र लोकतन्त्र पक्षधरले एकस्वरमा बोलेको भए त्यसयताको सिलसिला सायद यति रफ्तारमा बढ्ने थिएन । तर त्यसबेला डार्क फाइल प्रकरणमा सिधा कुराका पत्रकारलाई जेल हाल्न नेपालकै मिडिया क्षेत्रका टाइकुनहरु नै झगडिया बनेर अदालतसम्म गएकै हुन् ।

यसबीचमा नेपाली पेन डट कमको समाचार हटाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । त्यसका सम्पादक दिपेश केसीलाई बयानका लागि बोलाएर धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो तर त्यसबेला पनि सेलेक्टिभ एक्टिभिजन जागेन ।

सानालाई पर्दा उनीहरुको पक्षमा बोल्न नसक्ने वा नचाहने लघुताभाषी सोच एक हो वा ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिजम’ जसले गर्दा काल पल्कियो । नाम चलेका र ठूला पत्रकार तथा मिडियाको हकमा मात्र बज्ने प्रेस स्वतन्त्रताको धूनले अन्ततः सबैलाई डिस्टर्ब त गर्ने नै थियो र गर्दैछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले अदालतले समाचार हटाउन दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै औपचारिकरूपमा आपत्ति जनाइसकेको छ । यस्ता विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै महासंघले भनेको छ, ‘संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन ।

सम्पादक नारायण अमृतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको प्रसंग जोडेर फेसबुकमा लेखेका छन्, -पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्नुहुन्थ्यो, ‘पत्रकारितालाई बचाइएन भने प्रजातन्त्र रहँदैन ।’पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता जोगाउने दायित्व न्यायालयको पनि रहन्छ भन्ने तर्क उहाँको रहन्थ्यो । अनुप सर बिमारी हुनुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य लाभ होस् । तर, अनुप सरको विरासति आभास रहेको न्यायालयबाट यति गैरसंवैधानिक र नग्न आदेश किन श्रीमान, लाज मान्नु पर्दैन । संविधानको मर्म मानौं ।

यस्ता आदेश आएको केही दिन सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसले मात्र विषयको गहनता पक्रिन सक्दैन । संस्थागत नै बहस/छलफलको आवश्यकता छ । जसको अगुवाइ प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघजस्ता संस्थाले गर्नुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सधैँ एक अविभाज्य अंगका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकमा समाचार, लेख रचना र विचार छाप्न पूर्वप्रतिबन्धको व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ, प्रकाशित समाचार प्रचलित कानूनविपरीत भएको पुष्टि नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी सामग्री हटाउन आदेश दिने अभ्यास छैन । कानूनमा प्रतिबन्ध लगाइएको सामग्री प्रकाशित भएमा र त्यसले मुलुक र समाजमा क्षति पुग्ने अवस्था देखिएमा न्यायिक परीक्षणपछि मात्रै सामग्री हटाउन आदेश दिनुपर्नेमा पछिल्लो समय अदालतले समाचार परीक्षण नै नगरी हटाउन आदेश दिन थालेका छन् ।

हिजो सर्वोच्च अदालतले ‘डार्क फाइल’ प्रकरणमा र आज काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्तोषनारायण श्रेष्ठको मुद्दामा सामान्य छानबिनसमेत नगरी वैज्ञानिक परीक्षण बिना नै सामग्री हटाउन आदेश दिने निष्कर्षमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न उठेको थियो/छ ।

तर, हालैका केही परिघटनाले यो संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । शक्तिको निगरानी गर्ने, सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र नागरिकलाई सुसूचित गराउने पत्रकारिताको धर्ममाथि न्यायको आसनबाटै अंकुश लगाउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले सीधाकुरालाई र हिजो काठमाडौं जिल्ला अदालतले विजमाण्डू र नेपाल खबरलाई प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेश यसैको पछिल्ला र चिन्ताजनक उदाहरण हुन् ।

कुनै पनि समाचार सामग्रीको सत्यता, तथ्यपरकता र त्यसले पारेको प्रभावको न्यायिक परीक्षण नै नगरी, केवल कसैको निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्नु सरह हो । समाचारबाट पीडित भएको दाबी गर्ने पक्षलाई न्याय दिनु अदालतको कर्तव्य हो, तर त्यो न्याय दिने प्रक्रिया संविधान र कानून सम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । समाचारको विषयवस्तुमाथि सुनुवाइ नै नगरी सोझै हटाउन आदेश दिनु भनेको ‘प्रि-सेन्सरसिप’ जस्तै हो, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वीकार्य हुन्छ ।

किन छ यो कदम खतरनाक ?

पहिलो- अदालतको यस्तो आदेशले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई ‘सेल्फ सेन्सरसिप’का लागि बाध्य बनाउँछ । कुनै शक्तिशाली व्यक्ति, व्यापारी वा संस्थाबारे खोजमूलक समाचार प्रकाशन गर्दा अदालतबाट तुरुन्तै हटाइने आदेश आउन सक्ने भयले पत्रकारिता खुम्चिन थाल्छ । यसले सार्वजनिक सरोकारका र भ्रष्टाचारका विषयहरू उजागर हुनबाट रोक्छ, जसको अन्तिम घाटा सिङ्गो समाज र राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्छ ।

दोस्रो- समाचार सामग्रीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो भए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थापित निकाय र प्रक्रिया छन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल यसको एउटा प्रमुख नियामक निकाय हो । त्यस्तै, कसैको गाली-बेइज्जती भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्ने र त्यसउपर दुवै पक्षको बहस सुनेर अदालतले फैसला गर्ने प्रक्रिया छ । तर, यी सबै प्रक्रियालाई पन्छाएर सोझै समाचार हटाउन आदेश दिँदा विधिको शासनको उपहास हुन्छ ।

तेस्रो- प्रेसलाई राज्यको ‘चौथो’ अंग मानिनुको कारण यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि समेत निगरानी राख्छ भन्ने हो । जब न्यायपालिका आफैँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने औजार बन्न थाल्छ, तब शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त खलबलिन्छ । अदालतले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका वा सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको आलोचनात्मक परीक्षण हुनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । समाचार हटाउने आदेशले यो सौन्दर्यलाई कुरूप बनाउँछ ।

समाचारबाट पीडित भएको दाबी गर्ने पक्षलाई न्याय दिनु अदालतको कर्तव्य हो, तर त्यो न्याय दिने प्रक्रिया संविधान र कानून सम्मत र पारदर्शी हुनुपर्छ । समाचारको विषयवस्तुमाथि सुनुवाइ नै नगरी सोझै हटाउन आदेश दिनु भनेको ‘प्रि-सेन्सरसिप’ जस्तै हो, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वीकार्य हुन्छ ।

चौथो- इन्टरनेटको युगमा सूचना तीव्र गतिमा फैलिन्छ र कसैको प्रतिष्ठामा छिटो असर पर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । तर, यसको समाधान समाचार नै हटाउनु होइन । यदि समाचार गलत वा द्वेषपूर्ण छ भने अदालतले सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन छाप्न लगाउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने वा कानूनअनुसार दण्डित गर्ने फैसला गर्न सक्छ । समाचार नै हटाउँदा त्यो विषयमा भएको सार्वजनिक बहस र अभिलेख नै मेटिन्छ, जुन ऐतिहासिकरूपमा पनि गलत हो ।

अदालत नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अन्तिम रक्षक हो । तर, जब रक्षक नै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने माध्यम बन्न थाल्छ, तब लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुन्छ। पछिल्ला यी दुई सन्दर्भलाई घटनाका रूपमा नभई डरलाग्दो प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा लिनुपर्छ ।

न्यायिक परीक्षणविना समाचार सामग्री हटाउन दिइने आदेशले क्षणिकरूपमा कसैको चित्त बुझाउला, तर दीर्घकालमा यसले प्रेस स्वतन्त्रताको जग हल्लाउँछ नै । अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने होइन, त्यसको संरक्षण गर्दै स्थापित कानूनी प्रक्रियाभित्र रहेर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । अन्यथा, कलममाथि लगाइने हरेक अंकुशले अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । आखिर अदालत पनि त त्यही लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा अंग हो ।