काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं न्याय परिषद् सदस्यसहित ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ ।
४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन्, भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सकेको हो । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
त्यसअघि यो मुद्दाको सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । २०७८ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत निकालिएको थियो । यसबीचमा दिपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो ।
Leave a Reply