रेडक्रसको समिति विघटन गर्नुअघि ७ दिने सफाइको मौका, मन्त्रालयले सोध्यो १५ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटनको प्रक्रिया बढाएको छ ।

दलीय भागबन्डा गरी भद्रगोलरूपमा चलाइरहेको रेडक्रसलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको साथै इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रसले समेत विभिन्न विषय औंल्याएको कारण देखाउँदै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सफाइका लागि ७ दिनको मौका दिएको छ ।

मन्त्रालयले सोमबार लेखेको पत्रमा १५ वटा बुँदाको सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।

स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा दुई समूहले समानान्तर कमिटी बनाएर रेडक्रस चलाइरहेको र आधिकारिक कार्यसमितिको विवादका कारण विपद् व्यवस्थापनसँगै मानवीय सेवामा प्रतिकूल असर परेको, ३५ जनासम्मको कार्यसमितिको व्यवस्था मिचेर ५६ जना पुर्‍याउनुको कारण पनि सोधिएको छ ।

संस्थाको जग्गा खरिद, भवन, विभिन्न खरिदमा भएको अनियमितता सुधारमा गरिएको कारवाही, वैदशिक सहायता परिचालनपूर्व समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति नलिएकोलगायतको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । 

जेनेभाको गभर्निङ बोर्डको बैठक आज र भोलि स्वीट्जरल्याण्डमा बस्दैछ । यो बैठकमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता निलम्बनको प्रस्ताव रहेको बताइएको छ । जेनेभाको निलम्बन निर्णय रोक्नका लागि कारबाही प्रक्रिया चालेको जस्तो देखाएकोमा रेडक्रसकर्मीले आशंकासमेत गरेका छन् ।

‘विभिन्न छानबिन समिति र समाज कल्याण परिषद्को छानबिन समितिले कारवाही गर भने पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ । तर, अहिले कांग्रेस-एमालेकैहरू समितिमा भएकाले फेरि सफाइको मौकाको नाटक मञ्चन गरिएको छ’, उनले दाबी गरे ।

यसअघि नै ५ जना जेनेभाको कारबाहीमा

रेडक्रसको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेको, प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको, राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको लगायतका कारण देखाउँदै आईएफआरसीले ५ जनालाई कारबाही गरिसकेको छ ।

कारबाही पर्नेहरूमा सुदर्शनप्रसाद नेपाल, विनोदकुमार बस्नेत, मनोजकुमार थापा, भूपतिलाल श्रेष्ठ र नारायण तिमल्सिना छन् ।

यसरी कारबाहीमा पर्नेहरू तीनजना कांग्रेसका र माओवादी नेकपा एसका एक-एक जना छन् । नेपाल, बस्नेत र थापा कांग्रेसका हुन् । त्यस्तै श्रेष्ठ नेकपा एस र तिम्सिना माओवादीका हुन् ।

पढ्नुहोस् यो समाचार- नेपाल रेडक्रसमा दलीय भागबन्डा गर्ने ५ जनालाई जेनेभाको प्रतिबन्ध, कसको के कसुर ?

उनीहरूले परेकाहरूले २०८० मा दलीय भागबन्डासहितको सहमति गरेका थिए । उनीहरूले ‘निर्वाचनमा समूहगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ भनेर दलअनुसार नै पद भाग लगाएका थिए ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन ।

उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आएका थिए । जेनेभाको कारवाहीमा परेपछि सुदर्शनले चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक दिएका छन् । तर, भ्रष्टाचार, बेथितिले थिलथिलो रेडक्रसमा कर्मचारीहरूले समेत तालाबन्दी गरेर पदाधिकारीलाई कार्यकक्ष छिर्न दिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- रेडक्रसलाई सत्ता गठबन्धनको भ्रातृ संस्था बनाउने तयारी, यस्तो छ पद भागबन्डासहितको सहमति