काठमाडौं । अदालती अभ्यासमा झगडियासँग न्यायाधीशले भेट्न वा एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न मिल्दैन । तर न्यायपरिषदको बैठकमा आज झगडिया र न्यायाधीश सँगै बसेर निर्णय गर्दैछन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलि जेठ २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको बारेमा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ नभएका ती पदाधिकारीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित परेका रिटमाथि करिब ४ वर्ष लामो सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले फैसलाको मिति भोलिको लागि तोकेको छ । सो मुद्दाको विपक्षीमा न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी पनि छन् ।
भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए । न्यायपरिषद सदस्य संवैधानिक पदाधिकारी भएकाले न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू सरह संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला संसद विघटन भएकाले सुनुवाइ बिनै उनी ३४ दिनपछि नियुक्त भएका थिए ।
संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् जो न्याय परिषदको पनि अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्याय परिषदको पदेन सदस्य हुन् । भण्डारी झगडीय र दुई न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहेकाले नैतिकताका हिसाबले झगडीया र न्यायाधीश एउटै बैठकमा बस्दा प्रश्न उठ्ने तर्क उठेको छ ।
हुन त भण्डारी अर्को महिना स्वतः अवकाश हुने भएकाले उनले बैठकमा उपस्थित हुन नैतिक दृष्टिले नमिल्ने तर्क गरिएको छ । तर फैसलाको अघिल्लो दिन न्यायाधीश र झगडिया एकै बैठकमा बस्नु नैतिक दृष्टिले प्रश्न वाचक रहेको न्याय क्षेत्रमा टिप्पणी भइरहेको छ । यसमा पनि स्वार्थको द्वन्द्वको कुरा आउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्यायपरिषदको बैठक दिनहुँ बसिरहेको छ । उच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन् भने सर्वोच्चमा पनि ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । उच्चबाट वरिष्ठताका आधारमा मुख्य न्यायाधीशमध्ये श्रीकान्त पौडेल र शान्ति सिंह सर्वोच्चको न्यायाधीशका दाबेदार छन् ।
Leave a Reply