द हेग । शान्ति र स्थायित्वको आवरणमा लुकेको भुटानको जनविरोधी शासन जातीय भेदभाव, आफ्नै नागरिकलाई जबरजस्ती निष्कासन जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका लागि जिम्मेवार रहेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रवासमा कार्यरत भुटानी मानव अधिकारवादी संस्था, भुटान वाचद्वारा आइतबार सार्वजनिक गरिएको ‘भुटान मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२५’ ले भुटान सरकारको बढ्दो अधिनायकवादको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ।
“यो प्रतिवेदन पीडितहरूको बयान, उपग्रह अनुसन्धान, संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेज र फिल्ड प्रतिवेदनहरूमा आधारित छ। यसले मनोमानी थुना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, प्रेस स्वतन्त्रताको निषेध र हजारौँ ल्होत्साम्पा (नेपाली मूलका भुटानीहरू) लाई नागरिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई उजागर गरेको छ,” भुटान वाचका संयोजक राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
अन्यायपूर्ण रूपमा राजनीतिक थुना
भुटानका विभिन्न जेलहरूमा हाल कम्तीमा ३५ राजनीतिक बन्दीहरूले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्, जसमध्ये कतिपय त तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन्। १९९० को दशकको सुरुवातमा लोकतन्त्र, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका कारण उनीहरू गिरफ्तार गरिए। निष्पक्ष सुनुवाइ विना र कथित राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत उनीहरूलाई कडा सजाय सुनाइयो। ती राजबन्दीहरू अझै पनि कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा र परिवारजनसँग भेटघाटबाट वञ्चित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्किङ ग्रुप अन आर्बिट्ररी डिटेन्सनले ती थुनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रिहाइ र क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।
जेल जीवनपछि जबरजस्ती निष्कासन
३० र ३२ वर्षसम्म थुनामा राखिएपछि रामबहादुर राई र मधुकर मोंगरलाई क्रमशः २०२३ र २०२४ मा जेलमुक्त गरियो। तर उनीहरूलाई आफ्नै समुदायमा फर्कन नदिई जबरजस्ती नेपाल पठाइयो—त्यो पनि उनीहरू भुटानमै जन्मिएका र अरू कतै कानुनी मान्यता नभएका अवस्थामा। यस किसिमको निर्वासन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरू—राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, जबरजस्ती निर्वासन गर्न नपाइने अधिकार र आफ्नो देश फर्कन पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।
बेपत्ता पारिएका अभियन्ता र मौनता
भुटानी मानवअधिकार अभियन्ताहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी लगायतलाई शाही भुटानी प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो, अझै बेपत्ता छन्। यो प्रतिवेदनमा २०२३–२०२४ को घटनाहरू मात्र समेटिएकाले विस्तृत विवरण छैन। WGAD को औपचारिक अनुरोधपछि पनि सरकारद्वारा कुनै जानकारी नदिइनु तथा उनीहरूको अवस्थाबारे मौनता यातनाविरुद्धको सन्धि र जबरजस्ती बेपत्ता पार्न निषेध गर्ने सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हो।
अनुगमनविहीन जेल व्यवस्था
सन् २०१९ यताकै सबैभन्दा गम्भीर कुरा भनेको भुटानका जेलहरूलाई पूर्णरूपमा बाह्य निरीक्षण बाट वञ्चित गरिनु हो। कैदीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसका अनुगमनकर्ताहरूलाई केवल सकारात्मक कुरा मात्र भन्न दबाब दिइएको थियो र साँचो बोलेमा कारबाही हुने धम्की दिइएको थियो।
Leave a Reply