काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले बिहीबार नेपाल प्रेसकर्मी उमेश कार्कीमाथि दुर्व्यवहार गरेको घटनामा सर्वोच्च बारको धम्कीपूर्ण र प्रेस स्वतन्त्रविरोधी वक्तव्य आएको छ । तर, नेपाल पत्रकार महासंघ त्यसबारे मौन छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापासँग सञ्चारकर्मीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले नेपाल प्रेसकर्मी उमेशको क्यामेरामाथि प्रहार गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयअगाडि देखिएका थापासँग सञ्चारकर्मीहरूले प्रतिक्रिया लिन चाहँदा उनले प्रतिक्रिया नदिई क्यामेराबाट भाग्न खोजेका थिए ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २९५ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले समेत सार्वजनिक स्थलमा पनि नियतवश कुनै व्यक्ति विशेषको तस्बिर खिच्न निषेध गरिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । तर, सोही दफाको उपदफा १ अन्तर्गत दोस्रो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापा उनै व्यक्ति हुन्, जसले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा बारको अध्यक्षका हैसियतले अग्रणी भूमिका खेलेका थिए । त्यही आन्दोलनभित्र नेपाल पत्रकार महासंघ अर्को प्रमुख भूमिकामा थियो । सोही जनआन्दोलनको उपलब्धीस्वरुप हासिल भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै पत्रकारहरू सार्वजनिक स्थलमा निर्बाध समाचार संकलन गरिरहेका छन् । तर, सर्वोच्च बारले प्रेसको उक्त अधिकारमाथि धावा बोल्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ यसबारे हालसम्म मौन छ ।
जनआन्दोलनकालीन पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी उक्त घटनालाई कानुनका दृष्टिले नभएर व्यवहारिक तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाबाट भएको तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउने कामलाई उनले अनुचित बताएका छन् ।
नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै निष्ठुरीले भने, ‘आजकल हाम्रो व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण पनि अपरिपक्व भयो, सार्वजनिक ठाउँमा फोटो खिचिँदा अरूले पनि आपत्ति जनाउँदैनन्, उहाँले तुरुन्तै रियाक्सन नजनाएको भए हुन्थ्यो ।’
यस्ता विषयको समाधान कानून हेरेर हैन, व्यवहारिक तहमा खोजिनुपर्ने उनले बताए । ‘दुवै पक्षको नियत नराम्रो होइन, तर दुवै पक्षको तत्कालको प्रस्तुति पनि राम्रो भएन’, उनले भने ।

Leave a Reply