नदीजन्य पदार्थ: रुपन्देहीका हरेक पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत, तर बनिरहेछ विवादको केन्द्र

रूपन्देही । प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेका रूपन्देहीका नदी, खोलानालाहरू पछिल्लो समय स्रोत विवाद र द्वन्द्वका कारण बन्न थालेका छन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक स्रोतसाधन द्वन्द्वस्थल बन्दै आएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएपछि अहिले नदी र खोलामा अनियन्त्रित दोहन बढेको छ । एकातिर ठेकेदारहरूले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ निकालिरहेका छन् भने अर्कोतिर निश्चित आयोजनाका लागि भन्दै उत्खनन् गरिए पनि निकालिएको नदीजन्य सामग्री सीधै क्रसर उद्योगमा पुग्ने गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र प्रहरीसमेतको मिलेमतोमा यस्तो कार्य भइरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व संकलनको अधिकार गाउँपालिका/नगरपालिकालाई दिइएको छ, तर नदी सधैं एउटै पालिकाभित्र सीमित हुँदैन । धेरैजसो नदी दुई वा बढी पालिकाको सीमा नदी छन् । यसले गर्दा नदीको स्रोतमाथि अधिकारको द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगर र तिलोत्तमा नगरपालिकाबीचको सीमा नदी तिनाउमा दुई पालिकाबीचको विवाद बारम्बार सतहमा आइरहेको छ । ‘नदी हाम्रो भूभागमा बग्छ, तर अर्को पालिकाले ठेक्का दिन मिल्दैन’ भन्ने दाबी दुवैतर्फबाट गरिन्छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि धेरै पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेका हुँदैनन् । कतिपय ठाउँमा पर्यावरणीय मूल्यांकन नसकिँदै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिन्छ, जसले विवाद निम्त्याउँछ । व्यवसायी सन्तबहादुर खत्रीका अनुसार अन्तिम समयमा गरिने ठेक्काकै कारण गलत कामलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको बताउँछन् ।

‘हामी व्यवसायी हो, तर हिउँदभर केही हुँदैन । सुनसान हुन्छ, जब अन्तिम समय हुन्छ, सबैतिर एकै पटक यसको खेलो सुरु हुन्छ, न यो व्यवसाय गरेर कसैले राम्रो गरेको छ भन्छ, न त काम नगरी हुने भयो’, उनले भने, ‘सबैलाई पाल्दापाल्दा हैरानी हुन्छ, सरकारी कर्मचारी, दलका टोलेदेखि केन्द्रसम्मका नेता, मिडियाका नाममा आउने मान्छेहरू सबैले परेसान गराउँछन् । को आधिकारिक, को अनधिकृत ? हामीलाई आफ्नो काम गर्ने कि उनीहरूको चित्त बुझाउने भन्नेमै हैरानी हुन्छ ।’

उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले एकातर्फ राजस्व संकलनमा गिरावट आउँछ भने अर्कोतर्फ अनधिकृत रूपमा रातारात उत्खनन् सुरु हुन्छ, जसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि संलग्न भएको आरोप लाग्ने गर्छ । वातावरणीय प्रभाव र जनविरोध पनि अर्को मुख्य समस्या हो । सरकारले राजस्व उठाउन ठेक्का लगाउँछ, तर व्यवसायीले जसरी पनि कमाउन खोज्छन् । त्यसैले समस्या आउँछ ।

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन्‌ले नदीको स्वरूप, वहाव र आसपासको भू-आकृति नै परिवर्तन ल्याउँछ । यसले गर्दा वर्षामा जमिन कटान, पुल बाटो भासिने, पानीको बहाव रोकिँदै बाढी र डुबानको जोखिम बढ्ने, भूमिगत पानीको सतह घट्ने जस्ता समस्या देखिएको वातावरणका क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका अध्यापक युवराज कँडेल बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा कमिसनको चलखेलले पनि विवादको गहिराइ बढाएको धेरैको विश्लेषण छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो स्वार्थअनुसार ठेकेदारको छनोट हुने, सम्बन्धित निकायका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले ‘कमिसन’को हिसाबमा ठेक्का दिने गरेका गम्भीर आरोप छन् । नियामक निकायले नियमन गर्नुभन्दा पनि आफ्नो ‘हिस्सा’ खोजेको आरोपले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप नदीजन्य पदार्थमा देखिएको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती रहेको छ । प्रदेश र संघीय सांसदहरूले आफू निकटका व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका कारण यस्तो समस्या आएको नेपाल रोडाढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘ठेक्का प्रक्रिया राजनीतिक गुटअनुसार बाँडिने क्रमले गर्दा नदीजन्य स्रोत विवादको अखडा बन्न पुगेका छन्, कतिपय जनप्रतिनिधि आफैँ वा आफ्ना नातेदारको नाममा ‘कागजी ठेकेदार’ खडा गरेर आफू लाभान्वित भएका उदाहरण पनि छन्’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब पहिले काम गरेका धेरै व्यवसायीले काम नै छाडेर बसेको अवस्था छ, म आफैंले पुरानो काम छाडेर बसेको छु ।’

अध्यक्ष ज्ञवालीले सरकारले निर्यात गरेर राजस्व जुटाउने विषय बजेटमै राखेकाले यस क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार हरेक खोलानालामा जम्मा हुने र प्रयोग नगरे बगेर भारत जाने वस्तु वातावरणीय प्रभाव नपार्नेगरी कानूनी वैधता दिएर निर्यातको योजना बनाए धेरै राम्रो हुन्छ ।

‘यो हरेक पालिका, वडाको समस्या हो, धेरै ठाउँको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो, तर यसलाई राज्यको भन्दा सीमित समूहको बनाउन खोजेर समस्या भयो’ उनले भने ।

किन मौन छन् मुख्य दलहरू ?

सरकारले बजेटमार्फत नदीजन्य पदार्थ निर्यात गरेर राजस्व जुटाउने घोषणा गरे पनि रूपन्देहीका विभिन्न खोलाहरूमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् तथा बिक्री भइरहे पनि नियमनकारी निकाय र मुख्य दलहरू मौन छन् ।

रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिका, गैडहवा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाले आआफ्नो क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ, दानव, भलुही, चरङ्गेलगायतका खोलामा नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छन् । यी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्न निश्चित मापदण्ड र नियम पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको स्थानीय बताउँछन् । उत्खनन् गरिएका घाटगद्दी नजिकै गोरकट्टा र हरपुर क्षेत्रमा कश्यप, कालिका, कामना, सिद्धेश्वरी कामना, मुक्तिनाथ, न्यू सृष्टिलगायत आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको मगरघाट पुलको दक्षिणतर्फ ठेकेदारले अनुमति पाएको भन्दा गहिरो खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरीत जथाभावी उत्खनन हुँदा पनि बुटवल उपमहानगरले नियन्त्रणमा चासो नदिएको आरोप छ ।

मगरघाट पुलमाथि बुद्धनगर क्षेत्रमा भएको अर्को ठेक्काको उत्खनन स्थलमा पनि मापदण्डविपरीत गहिरो खनिएको पाइएको छ । अनिवार्य रूपमा प्राविधिक खटाएर निगरानी गर्नुपर्ने र घाटगद्दी स्थलमा ठेकेदारको प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा त्यहाँ कोही नभएको अवस्थामा उत्खनन भइरहेको देखिन्छ ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको कार्यकालमा प्रत्येक उत्खनन् र घाटगद्दीस्थलमा सुरक्षाकर्मीको टोलीले नियमित गस्ती गरेकाले मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन र चोरी निकासी नियन्त्रण भएको थियो, तर यस वर्ष जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले स्वतःस्फूर्त नियमित अनुगमन नगर्दा जथाभावी दोहन र चोरी निकासी बढेको स्थानीयको गुनासो छ ।

खोलाको ठेक्का पाउने व्यक्ति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र चन्दादाता हुने गरेको तथा जिल्ला समन्वय समिति, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्ष पनि राजनीतिक दलकै व्यक्ति भएकाले निष्पक्ष अनुगमन हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘मेयर, वडाध्यक्षहरूलाई चुनावमा लाखौं चन्दा दिनेहरू नै ठेकेदार छन्, उनीहरूले नै खोलाको ठेक्का पाउने गरेका छन्’, एक स्थानीयले भने, ‘अनि नाममात्रैको अनुगमन देखाएर लुट्न छुट दिइएको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले रूपन्देहीका तिनाउ नदीका विभिन्न ठाउँमा ठेकेदारले गल्ती दोहोर्‍याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक उमाकान्त चपाईंले पनि बुटवल उपमहानगरले ठेक्का लगाएको मगरघाट पुल उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ स्वीकृत मापदण्डविपरीत उत्खनन् भइरहेको स्वीकार्दै त्यो कार्य नरोकिए कारबाही हुने बताए ।

साना दलको विरोध कि बागर्नेनिङ ?

समाजवादी मोर्चामा आवद्ध माओवादीसहितका दलहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलले रूपन्देहीका नदीहरूमा भइरहेको मापदण्डविपरीत जथाभावी उत्खनन् तथा ढुंगा-गिट्टीको चोरी तत्काल रोक्न माग गरे पनि त्यो मागमै सीमित रहेको छ ।

यसअघि समाजवादी मोर्चामा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जथाभावी उत्खनन् र चोरी निकासी रोक्न माग गरेका थिए ।