रूपन्देही । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतसमेत जुटाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन तीन वर्षभित्र १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सकिने आधारसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
राजस्व सुधार कार्यदलले तयार पारेको महत्वकांक्षी विस्तृत प्रतिवेदन बिहीबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई आगामी बजेट र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।‘गतवर्षको तुलनामा डेढ अर्ब रुपैयाँले आन्तरिक राजस्व बढाएका छौं । अब कानुनी अड्चन फुकाउँदै र दायरा फराकिलो बनाउँदै तीन वर्षमा १० अर्ब राजस्व संकलन सम्भव छ’उनले भने ।
कार्यदलले प्रदेशको राजस्व संरचना, अधिकार, परिचालन र सम्भावित स्रोतहरूबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको हो ।
यस्ता छन् मुख्य आधारहरूः
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट समेतगरी ५ अर्ब ९० करोड, २०८३/८४ मा ६ अर्ब ६७ करोड र २०८५/८६ मा १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा फराकिलो पार्न कार्यदलले विभिन्न रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरेको छ । जसमा प्राकृतिक स्रोत तथा निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा आदि), पर्यटकीय स्थल, क्यासिनो, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल डिस्प्ले, सडक बत्ती तथा सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन, प्लास्टिक प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बट्टा र पाउच, सवारी कर, कृषिजन्य आय लगायत क्षेत्रको दायरा विस्तार गरी कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने, मालपोत मूल्याङ्कनमा प्रदेश प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार तयार गर्ने, कर तथा गैरकर राजस्व ऐन संशोधन गर्ने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता ठोस कदमहरू सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘राजस्व संरचना सुधार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो दृढ संकल्प हो’उनले भने‘यसका लागि सुझावहरुलाई आधार मानेर कार्यान्वयन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
उक्त प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको समन्वय, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्दै राजस्वको स्थायित्व र वृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
गत २०८१ कार्तिक ४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा तीन जना प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग, सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेशमा राजस्वको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनगरी राजश्वको वर्तमान समष्टिगत अवस्था, राजस्व परिचालनका आधार र दायरासहित सम्भावित स्रोतहरुको पहिचान गरी राजस्व अभिवृद्धिका लागि सुझाव दिनेगरी कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
Leave a Reply