काठमाडौं । निश्चित समयावधि तोकेर मात्रै निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म बसेको संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पारितको अन्तिम चरणमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले भने, ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्ति हुने अतिररिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनुपर्ने ।’
संगठनले कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकाय निजामती विद्यालय व्यवस्था समिति, योगदानमा आधारित कर्मचारी कल्याण कोष, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्मचारीको सरोकार राख्ने निकायमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेको छ ।
यस्तै प्रत्येक तीन तीन वर्षमा हुने तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ भने सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन बजेटको प्रावधानलाई स्वागत गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जोड दिने र अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
संगठनले कुलिङ पिरियड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर, कुलिंङ पिरियड निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘कुलिङ पिरियड चाहिन्छ । तर, त्यो भनेको निजामतीलाई मात्रै लागू हुनु हुँदैन । संवैधानिक नियुक्तिमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा कुलिङ पिरियड राखिनुपर्छ ।’
Leave a Reply