फेसबुकसँग सरकार लाचार, दर्ता हुन नआए बन्द गरिदिने सञ्चारमन्त्रीको ‘अन्तिम चेतावनी’ फासफुस

काठमाडौं । विश्वकै नम्बर १ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म फेसबुकलाई नेपालमा दर्ता गराउने प्रयासमा सरकार असफल बनेको छ । सरकारी निकायहरूले निकै कसरत गर्दा पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले नेपालमा सूचीकरण हुन कुनै रुचि देखाएन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता हुनका लागि पटक-पटक समयसीमा तोकेको थियो । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुक दर्ता हुन नआए बन्द गरिदिने भनेर पटक-पटक सार्वजनिक भाषणमै अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, न मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई मेटाले गम्भीरतापूर्वक लियो, न मन्त्रीको अल्टिमेटमलाई वास्ता गर्‍यो ।

मेटा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा निकै लोकप्रिय छन् । तर, मेटाले नेपालको कानूनी प्रावधान पूरा गरेको छैन । सरकारले गत चैत ७ गते तेस्रो पटक ३० दिने म्यादसहित सूचना जारी गरेको थियो, तर म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि फेसबुकलगायतका प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने र स्वनियमनका लागि जिम्मेवार अधिकारी राख्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना, सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने सामग्री र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ यी प्रावधानहरू राखिएको हो । मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान र कानून सबैले मान्नुपर्ने भन्दै खासगरि मेटालाई कडा चेतावनी दिएका थिए ।

‘मैले तीनपटक सूचना जारी गरेँ, अन्तिम म्याद पनि सकियो, अब सात दिनभन्दा बढी कुर्दिनँ,’ उनले गत वैशाखमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको एक कार्यक्रममा भनेका थिए । तर, यो चेतावनी यत्तिकै फासफुस बनेको छ । मन्त्री गुरुङले अहिले यो विषयमा बोल्नै छोडेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक र निम्बज गरी चारवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा दर्ता भएका छन् । फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्मले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

नेपालमा फेसबुकको ह्यान्डलिङ सिंगापुरमा रहेको मेटाको कार्यालयले गर्छ । उक्त कार्यालयकी एक प्रमुख अधिकारी दुई-तीनपटक नेपाल आइसकेकी छन् । यसअघिकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र हालका सञ्चारमन्त्री गुरुङसित उनले भेटघाट गरेर गएकी थिइन् ।

फेसबुककी अधिकारीले नेपाल सरकारको नाडी छामेर गएपछि ‘दर्ता हुनु आवश्यक नरहेको’ निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले फेसबुक बन्द गराउने ल्याकत राख्दैन भन्ने उनीहरूले बुझिसकेका छन्, त्यही भएर वास्ता गर्न छोडेका हुन् ।’

सञ्चार मन्त्रालयको बारम्बार ताकेतापछि गत वैशाखमा मेटाका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच भर्चुअल वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा मेटाका प्रतिनिधिले ठोस जवाफ दिएनन् । उनीहरूले नेपालमा आफूहरूको ठूलो विजनेस नरहेको हुँदा सञ्चालनमा धेरै खर्च गर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरेका थिए । साथै, नेपालको कानून संसदबाट पारित नभएकाले पनि यो वाध्यकारी नहुने उनीहरूको भनाइ रहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

‘हामीसँग भएको निर्देशिकामात्रै हो, कानून संसदबाट पारित भइसकेको छैन । उनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर पनि दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने ।

मेटाले जति अटेर गरे पनि सरकारले फेसबुक बन्द गर्ने निर्णय लिन सजिलो छैन । नेपालमा फेसबुक यति लोकप्रिय छ कि यसलाई बन्द गरिदिँदा सरकारकै लोकप्रियतामा असर गर्ने देखिन्छ । यतिमात्र नभएर अधिकांश सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले समेत सूचना सम्प्रेषण लगायतका काममा फेसबुकको सदुपयोग गर्दै आएका छन् । फेसबुक बन्द गरिदिँदा ठूलो रिक्तता पैदा हुने निश्चित छ ।

सञ्चारमन्त्रीले फेसबुक बन्द गर्ने भाषण गरेपछि विभिन्न ३३ वटा संघ-संस्थाले सरकारको यो कदमबाट डिजिटल स्वतन्त्रता खतरामा पर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

केही समय बन्द गरेर दवाव बढाउँदा झुकेर दर्ता हुन आएको उदाहरण पनि छ । सरकारले चिनिया मनोरञ्जनात्मक एक टिकटकलाई केही समय बन्द गरिदिएको थियो । पछि टिकटक नेपालमा दर्ता हुन तयार भयो । सरकारका लागि यो एउटा ठोस सफलता हो । तर, फेसबुकका हकमा भने सरकारले त्यस्तै कदम चाल्न आँट गरेन ।

नेपालमा फेसबुकलगायत कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म पूर्णरूपमा बन्द गर्न प्राविधिक कठिनाइ पनि छ । सरकारले बन्द गराइदिए पनि भीपीएन डाउनलोड गरेर प्रयोगकर्ताले चलाउने गर्छन् । यसअघि टिकटकमाथि गरिएको प्रतिबन्ध पनि भीपीएनका कारण प्रभावकारी भएको थिएन । अधिकांशले भीपीएनबाट टिकटक चलाइरहेकै थिए । भीपीएनबाट पनि नचल्ने बनाउनका लागि बलियो प्राविधिक संयन्त्र चाहिन्छ । त्यसमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर फेसबुकलाई नियमनमा ल्याउने प्रयास जारी रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय मेटाले कम्पनीमै ‘रिसफल’ गर्न आँटेकाले पनि ढिलाइ भएको उनको बुझाइ छ ।

‘मैले बुझेअनुसार अहिले मेटाले अन्य राष्ट्रहरूको पनि शाखा र कर्मचारी कटौति गर्ने योजना बनाइरहेको छ । त्यो काम भइसकेपछि मात्रै केही एक्सनमा जान्छ जस्तो लाग्छ । तर, हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल छोडेका छैनौं,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले अहिले कुनै समयसीमा नतोके पनि कानून कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्थामा दर्ता नभएका प्लेटफर्महरू सबै ‘गैरकानूनी’ बनेका छन् । तर, सरकारी निकायले नै फेसबुकको प्रयोग गर्न छोडेका छैनन् । यसले गर्दा पनि सरकारको नीति र व्यवहारमा विरोधाभाष देखा परेको छ ।

यस विषयमा ठाकुर भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कानून बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी संसदको हुन्छ । हाम्रोमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको कानून संसदबाट पारित भएको छैन । यो ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामै छ । हामीले अहिले निर्देशिकाका आधारमा मात्रै दर्ता गराउन खोजेका हौं । कानून पारित नहुँदासम्म चाहिँ गैरकानूनी ठहर्‍याउन कठिन हुन्छ ।’

फेसबुकको विश्वव्यापी सञ्जाल र कार्यालय

सन् २००४ मा स्थापना भएको फेसबुकका सक्रिय प्रयोगकर्ता अहिले विश्वभर तीन अर्बभन्दा बढी छन् । मेटाले विश्वका विभिन्न देशमा ८० भन्दा बढी कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, युके, जर्मनी, भारत, सिंगापुर, आयरल्यान्ड, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशहरू छन् ।

यी कार्यालयहरूले मुख्य रूपमा प्राविधिक विकास, विज्ञापन बिक्री, सामग्री मध्यस्थता र क्षेत्रीय बजार रणनीति सञ्चालन गर्छन् । मेटाले यी देशहरूमा स्थानीय कर प्रणाली, डाटा गोपनीयता नियम र सामग्री नियमन सम्बन्धी कानुनहरू पालना गर्न कार्यालयहरू मार्फत समन्वय गर्छ ।

फेसबुकले विश्वका अधिकांश देशमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारसँग दर्ता वा सम्झौता गरेको छ । यद्यपि, सात देशहरू- चीन, उत्तर कोरिया, इरान, सिरिया, भियतनाम, युगान्डा र म्यानमारमा फेसबुकमाथि पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध छ । यी देशहरूमा सेन्सरसीप, राष्ट्रिय सुरक्षा, वा राजनीतिक कारणले फेसबुक सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

नेपालमा फेसबुकको प्रयोगकर्ता जनसंख्याको तुलनामा अत्यधिक छन् । सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब १ करोड २० लाख मासिक सक्रिय फेसबुक प्रयोगकर्ता छन्, जुन देशको कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत हो । फेसबुकले नेपालबाट राम्रै रेभिन्यू पनि लगिरहेको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि वार्षिक १०-१२ अर्ब नेपाली रूपैयाँ विज्ञापनबाट फेसबुकले कमाउने गरेको अनुमान छ ।