यातायात हडतालविरुद्ध परमादेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर, बुधबार पेशी तोकियो

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प पारेर भएको हड्ताल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले यातायात व्यवसायीको हडतालले नागरिकको आधारभूत र मौलिक हक हनन भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने र हड्ताल गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलले माग गर्दै रिट दायर गरेको बताए । पोखरेलका अनुसार दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै उक्त रिटमाथि प्रराम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका साथै भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एवम सूचना अधिकारी समेत रहेका उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्वसाधारणको मौलिक अधिकार हनन हुने गरी कानुन विपरीत यातायात क्षेत्रमा बन्द गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

यस्त्ै अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने बारेमा सबैलाई जानकारी रहेकोमा यातायात व्यवसायीले अदालतबाट भएका आदेशसमेत उलंघन गरी उक्त कार्य गरिरहेको तथा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाउनका लागि बन्द गरेको पनि रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले २०८२ मंसिर २८ मा राजपत्रमा प्रकाशति सूचना अनुसार डाँक, हवाई, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण र बिक्री वितरण, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र भण्डारण, इन्टरनेटलगायत विभिन्न २५ क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । रिट निवेदकले आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्था वा परिस्थितिमा हड्ताल नगर्न, नगराउन परमादेशको माग गरेका छन् ।