काठमाडौं । सरकारी वार्ता टोली र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिको औपचारिक जानकारी गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष पुगेको छ ।
हिजो मध्यरातमा भएको सहमति आज गृह, भौतिक मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीबेरअघि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगितको आग्रहसहितको पत्र पठाएको छ ।
थप निर्णय लिन अहिले गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
सरकार-व्यवसायीबीचको वार्तामा भएको ६ बुँदे सहमतिमध्ये गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली प्रमुख माग थियो । सहमतिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले समर्थन गर्नासाथ आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गरी गाडी सडकमा निकाल्ने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।

Leave a Reply