‘बाफिया’ले छुट्ट्याउला बैंकर र व्यवसायी ? संशोधनले पार्ने प्रभावबारे देखिए दुई धार

काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बाफियाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि व्यवसायी, बैंकर र विज्ञलगायतसँग बृहत् छलफल गरिरहेको छ ।

हुन त बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने कसरत गरिएको लामो समय भइसकेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न विधेयक बनाइएको वर्षौं भइसकेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने कसरत गरिए पनि यो विषयले निचोड पाउन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि यस विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । यसमा मुख्यतः एउटै कारण देखिएको छ । त्यो हो– बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रस्ताव । अहिले दफावार छलफलमा पनि यही विषयमा सबैको ध्यान खिचेको देखिएको छ । छलफलमा सहभागीहरूमध्ये अधिकांशले यसै विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

बाफिया संशोधनले बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कर्जा सुविधा प्रदान गर्नेबारे कडाइ गरेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याइएको उक्त विधेयकको दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । जहाँ कारोबार तथा कुनै काम गर्न नपाउनेबारे व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन ।’

यो व्यवस्थाअनुसार आफू सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिले कर्जा पाउँदैनन् । उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषामा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएकाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकमा लगानी गर्ने र त्यही बैंकबाट ऋण लिएर अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई छुट्ट्याउन खोजिएको छ ।

मूल ऐनको दफा १८ मा पनि संशोधन गरिएको छ । बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्ट्याउन उक्त दफाको च (१) मा वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा लिएकाहरू बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाफियाले सञ्चालकको योग्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । सञ्चालक बन्न अनुभवसँगै कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै उमेर हदसमेत ल्याइएको छ । न्यूनतम २५ वर्ष पूरा भएको र अधिकतम ७० वर्ष ननाघेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने बाफियाले व्यवस्था गरेको छ । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा कम्तीमा ०.१ प्रतिशत शेयर लिएको व्यक्ति र उनको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चालकको कार्यकाल लगातार दुई पटकसम्म मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै सञ्चालकमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

किन गरिँदैछ यस्तो प्रावधान ?

एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी रहँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना देखिन्छ । बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा उनीहरूले आफू अनुकूल ऋण प्रवाह गर्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ देखिएको छ । जसले गर्दा बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोजिएको छ ।

विशेषगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधानका कारण यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे व्यवसायी, बैंकर र विज्ञहरूले फरक फरक तर्क राख्दै आएका छन् । विज्ञहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइरहँदा व्यवसायी र बैंकरहरू भने नकारात्मक असर पार्ने जिकिर गरिरहेको छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (बाफिया)ले नेपालको आर्थिक भविष्य नै निर्धारण गर्छ । नेपालमा भइरहेको ऋणको प्रवाहलगायतको स्थिति हेरेर त्यसलाई बाफियाले छुट्ट्याउन खोजेको छ ।

केही हदसम्म ऋणहरू केन्द्रीकृत हुँदै गएको बताउँदै गभर्नर पौडेल थप्छन्, ‘बाफियामा भएका केही बुँदाहरू जस्तैः सञ्चालक समितिको प्रतिनिधित्वलगायतका कुराहरू सामान्य हुन् । त्यसबाहेक बाफियामा अर्थतन्त्र, ऋण र बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्नेगरी केही चिजहरू आएका छन् । यसमा भूकम्प आए जसरी परिवर्तन हुनसक्छ ।’

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशका १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग गरेको देखिएको छ । यो एउटा तथ्यांकको संकलन गर्ने विधि परिवर्तन गर्ने हो भने केही व्यक्तिमा धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने ‘कन्सर्न’ रहेको गभर्नरको भनाइ छ ।

‘त्यसरी धेरै ऋण जानु राम्रो हो या होइन र त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ या छैन, त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरूलाई प्रतिविम्बित गर्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ’, गभर्नर पौडेलले भने ।

बाफियाले बैंकहरूमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूले अन्य व्यवसायका लागि कर्जा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकहरूको कर्जा केन्द्रीकृत हुँदै गएकाले यस विधेयकबाट कसले कर्जा पाउँछ, कसले पाउँदैन भनेर स्पष्ट पार्न खोजिएको गभर्नर पौडेलको भनाइ छ ।

एउटा व्यवसायीले कति कर्जा उपयोग गरेको छ भनेर एकिन गर्न सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा बृहत् बनाउने प्रस्ताव गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

अहिले कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण भयो भन्ने देखिएकोले उपयुक्त नीति बनाउन सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा बृहत् बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार अहिलेको तथ्यांकहरूले पनि केही व्यक्तिले ठूलो हिस्सा कर्जा प्रयोग गरेको देखिएको छ । यसले कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण भएको देखिएको छ ।

‘कुनै व्यक्ति वा उक्त व्यक्ति आबद्ध फर्म तथा कम्पनीहरूमा आबद्धहरूले कति कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन । यस्तो व्यावसायिक समूहले कति कर्जा उपयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक आउनेगरी सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा बृहत् बनाउन खोजिएको हो’, उनले भने ।

बाफियाले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन गरेको व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता रहेको तर्क राख्छन्, पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल । उनले केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर कानून बनाउन नहुने सुझाव दिए ।

‘बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने बहस हाम्रोमा चलिरहेको छ । अन्य मुलुकमा त झन् छुट्टै छ । बैंकर बैंकरकै रूपमा रहन्छ, व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्दैन । उल्लेख्य स्वामित्व २ प्रतिशतबाट १ मा घटाउने प्रस्ताव अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा राम्रो परिवर्तन आएपछि यसलाई बढाउन सकिन्छ’, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजकसमेत रहेका खनालले भने ।

उल्लेख्य स्वामित्वको प्रस्तावित परिवर्तन गलत हो भन्ने तर्क भेट्न नसकेको उनले बताए । उनले बैंकबाट कर्जा लिनुपर्ने वा अन्य व्यवसाय गर्ने भए बैंकको स्वामित्व कम गरेर बैंक चलाउनेले स्वामित्व बेच्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सम्पत्तिको अधिकेन्द्रीकरण भएरमात्रै मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । केही सीमित व्यक्तिले मात्र कर्जामा पहुँच पाउनुपर्छ, उनीहरूले सहज रूपमा वित्तीय सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र सोहीअनुसार कानून बन्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा सबैले अवसर र सम्पत्तिमा पहुँच पाएका छैनन् । नेपाली समाजमा एक प्रकारको आर्थिक चक्रव्यूह बनेको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रको अन्तर्निहित गति अवरुद्ध भएको छ । बाफियाले त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको खनालको भनाइ छ ।

यस्तो कानूनले बैंकिङ क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रमै असर गर्ने जिकिर

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यसको असर के हुन्छ भनेर विचार नै नगरी बाफिया संशोधन गर्ने विधेयक ‘ड्राफ’ गरिएको बताए । यसरी कानून बनाउँदा अर्थतन्त्रको गतिविधि खुम्च्याउँदै लैजाने उनको जिकिर छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले यदि कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने हो भने अधिकांश उद्योग व्यवसायहरू बन्द हुन्छन् । व्यावसायिक गतिविधिमा ब्रेक लाग्छ ।’

ढकालका अनुसार अहिले भइरहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमध्ये ३०० बढी एक प्रतिशत बढी शेयर होल्डिङ गर्नेहरू छन् । रोजगारी दिने, राजस्व बढाउने, व्यावसायिक गतिविधि बढाउने कुरा गरिरहेका बेला यस्तो नीतिले निकै ठूलो असर पर्छ ।

उनले भने दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेकोमा आपत्ति जनाए । यसको नतिजा के आउँछ भन्ने विचार नै नगरी विधेयक तयार पारिएको उनको आरोप छ ।

‘एक प्रतिशतभन्दा बढी प्रमोटर शेयर छ भने मैले व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिनुपरेमा मैले भएको शेयर बेच्नुपर्‍यो । यो नियम लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो नतिजा आउँदैन’, उनले भने ।

अहिले एउटैले बैंक चलाएर ऋण पनि आफैं लिँदै व्यापार गरेका छन् भन्दै यस्तो कानून बनाउन ठीक नरहेको उनको भनाइ छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाँध्ने र ब्लक गर्ने हिसाबले बाफिया आएको भन्दै उनले यसलाई संशोधन गर्न माग गरे ।

ढकालको कुरामा सहमत छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल । नबिल बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका पौड्याल भन्छन्, ‘बैंक पनि यिनीहरूले चलाएका छन्, ऋण पनि आफैँ लिएर व्यवसाय गरे भनेर भाष्य स्थापित गराउन खोजेर कानून बनाउनु ठीक होइन । यस्तो सोचले बनेका कानूनले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्छ ।’

बाफिया संशोधन गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन नै नगरिएको उनको आरोप छ । सरकारले सोझै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने कानून बनाउँदा होस् या संशोधन गर्दा होस्, धेरै नै होस पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल नै नगरी ल्याएका कानूनमा विद्रोह सिर्जना हुनु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बाफिया संशोधनमा समेटिएका केही बुँदा व्यावहारिक छैनन् । बाफियाको व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा नपाउने स्थिति आउँछ । यसले सप्लाइ चेनलाई नै प्रभाव पार्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाउन रोक्ने हो भने संस्थापकहरूले सञ्चालन गरेको उद्योग तथा व्यवसाय नै डुब्ने स्थिति आउँछ’, अध्यक्ष पौड्यालको जिकिर छ ।

संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरमा भएको व्यवस्थाबारे बाफियामार्फत संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको माग छ । एकातिर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भनिरहेका बेला यसमा एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुनेगरी बाँकी अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस्तो नरहेको उनको भनाइ छ ।

माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका कोइरालाले भने, ‘५१ प्रतिशत संस्थापक शेयर हुनुपर्‍यो । ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा हुने भयो । एकातिर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने भन्ने, अर्कोतिर संस्थापक शेयरको व्यवस्था ५१ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । यो बाफियामार्फत यो व्यवस्था हटाएर जानुपर्छ ।’

संस्थापक र सर्वसाधारणको एउटै शेयर हुनुपर्ने कोइरालाको माग रहेको छ । यसले गर्दा संस्थापक शेयर बिक्रीमा पनि सहज हुने उनले जानकारी दिए ।