प्रतिपक्षको विरोध र बहिष्कारबीच नै सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवा विधेयक पारित

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका पारित भएको छ । विधेयक पारितको प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सदन बहिष्कार गरेका छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले संसदमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट संशोधनसहित आएको विधेयकलाई प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक पेश गर्ने र पारित गराउने प्रक्रियामा भएको भनिएको नियमावली उल्लङ्घन र संसदीय छलफलप्रति माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कल रावल र मानबहादुर धामीले गम्भीर असहमति जनाएका थिए ।

विधेयकमा स्थानीय तह कर्मचारी सेवाको संरचना, नियुक्ति, सरुवा, सेवा सुविधा, अनुशासन र तालिम जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेशसभामा भएको छलफलमा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले विधेयकप्रति समर्थन जनाउँदै केही संशोधनको बुँदाहरू थप गरेका थिए भने प्रतिपक्ष दलहरूले विधेयक दीर्घकालका लागि हुनुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले विधेयक निर्माणमा ठूलो मेहनत भएको भन्दै समर्थन जनाए, तर उनले केही बुँदाहरू अझ प्रस्ट पारिनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले यसअघि पनि यो विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भइसकेको बताए । उनले विधेयक ढिलो आउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिएको दाबी गरे ।

‘समयमै कानून नआउँदा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति अभाव भयो’, मल्लले भने ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले कानूनले सेवा प्रवाहमा गुणस्तर ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे । उनले समितिले संशोधन गरे पनि अझ केही बुँदाहरू छुटेको भन्दै थप संशोधनको आवश्यकता औँल्याए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेश शाहीले विधेयकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कानूनको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री हिरा सार्कीले छलफलमा उठेका विषयहरूप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै सांसद विक्रम धामी र चक्र मल्लका संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको बताए ।

तर माओवादी उपनेता अक्कल रावलले समितिबाट पारित नभएको कुरा जबरजस्ती विधेयकमा हालिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘दुई सांसदको कुरा विधेयकमा पार्ने कि समितिको निर्णयलाई मान्ने ?’, रावलले उठेरै विरोध गरे ।

पारित प्रक्रियामा विवाद र बहिष्कार

विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामै असहमति उत्पन्न भयो । सभामुख भीम भण्डारीले सांसदहरूलाई बोल्न पाँच-पाँच मिनेट समय दिएका थिए । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले केही संशोधनसहितको विषय प्रस्तुत गर्दा ती विषय पनि समेटिनेगरी विधेयक पारित गर्ने तयारी गएको भन्दै माओवादीका दुई सांसद मानबहादुर धामी र अक्कल रावलले विरोध जनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्की विधेयक पारित गर्न जाँदा धामीले विरोध जनाएर बोल्न समय मागे, तर सभामुख भण्डारीले उनलाई मन्त्रीको प्रस्तावपछि कुरा राख्न आग्रह गरे ।

सांसद धामीले जबरजस्ती प्रस्ताव पारित गराइएको भन्दै संसदको नियमावली उल्लङ्घन भएको दाबी गरे । मन्त्री सार्कीले प्रतिपक्षको विरोधको बावजुद विधेयक पारितको प्रस्ताव अघि सारेपछि माओवादी केन्द्रसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सदन बहिष्कार गरे ।

एक जना पनि प्रतिपक्षी सांसद नहुँदा पनि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते बस्ने बताइएको छ ।