‘बाफियाका केही बुँदाले उद्योग र बैंकिङ प्रणालीलाई नै धरापमा पार्न सक्छ’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याएको बाफिया संसदीय समितिमा बृहत् छलफल भइरहेको छ ।

उक्त विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ  । यसले वित्तीय क्षेत्र तरङ्गित भएको छ भने यसको चर्को विरोधको आवाज पनि उठिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र पौड्यालसँगको कुराकानी  नेपाल टकमा-

– अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा छ । यी विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित भए बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ ?

समयानुकूल ऐनहरू परिवर्तन गर्दै जानु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसलाई पनि मैले स्वाभाविक प्रक्रियाकै रूपमा लिएको छु, तर परिवर्तन गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कुन कुरा ल्याउँदा त्यसले भोलिका दिनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारण नागरिकमा सीधै ठोकिएको हुन्छ । यसमा दुईटा द्वन्द्व हुने गर्छ । एउटा- कन्जुमरको राइटको कुरा छ, जसमा उनीहरूले बैंकबाट कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने हो । अर्को– डिपोजिटर, बैंकको र राज्यको तर्फबाट हेर्दा डिपोजिटरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी वेट दिनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा ५ करोडभन्दा बढी खाता छन् । ठूलो वित्तीय सेवा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रले दिएको छ । एक्सेस टु फाइनान्स, बैंकिङ एक्सेस धेरै हदमा हाम्रो इम्प्रुभ भएको छ । फाइनान्सियल लिटरेसीमा अझै काम गर्नुपर्ने होला, तर वित्तीय पहुँच हाम्रोमा राम्रो छ ।

अहिले वित्तीय पहुँच धेरै बढेको छ । १९ लाख बरोअर छन् । यी बरोअरको एउटा इन्ट्रेस्ट छ । त्यस्तै ५ करोडभन्दा बढी डिपोजिटरको अर्को इन्ट्रेस्ट छ । उनीहरूलाई बढी इन्टेरेस्ट चाहिएको छ । यिनीहरूलाई कम इन्टेरेस्ट चाहिएको छ । त्यसलाई हामीले मिलाएर लानुपर्नेछ ।

डिपोजिटरको इन्ट्रेस्टलाई हेरेर काम गर्नुको मतलब हामीले दिएको कर्जाको सेक्युरिटी स्योरिटी फिर्ता आउँछ भन्ने सेफ्टीलाई इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो इन्स्योर गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकको रेगुलेसनहरू, नेपालको कानून त्यसलाई इन्स्योर गर्ने खालका छन्, तर यता यो १९ लाखसँगको हामीले जुन डिल गर्छौँ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ हामीले शक्तिको साथ डिल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

हामीले शुरु गर्दाको बैंकिङ क्षेत्र र आजको दिनको बैंकिङ सेक्टर धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले बैंकहरू सबै कम्पिटिसनमा छन् । बैंकले मलाई फेभर गर्‍यो भनेको जस्तो खालको वातावरण छ । बैंकलाई त्यसरी हामीले ट्रान्सफर्म गर्‍यौँ, तर ४० वर्ष अगाडिको न्यारेटिभमा हामी गइरहेका छौँ अझै पनि । कर्जा दिँदा बदमासी गरेर कर्जा दिन्छ, धितो कमसल राखेर दिन्छ भन्ने खालको ब्याकग्राउन्डले अझै पनि हामीलाई ग्रस्त पारिरहेको छ ।

दुई-चार वटा ब्याड प्लेयर पनि हुन्छन् । हामीले जतिसुकै नै गरे पनि सबैको आचरण राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन । केही मान्छेले हामीले कोसिस गर्दागर्दै पनि कहीँकतै गल्ती गर्छन् । अहिलेको यो जुन बाफियामा संशोधनको प्रस्ताव छ, त्यो किसिमको न्यारेटिभबाट ग्रसित भएर अहिले आइरहेको छ ।

नियामक अथवा राज्यले कुनै क्षेत्रलाई विकास गर्नु छ भने त्यसमा रेस्ट्रिक्सन लगाउने होइन, वाच गर्ने हो । इफेक्टिभ सुपरभाइजरी ओभरसाइट इफेक्टिभ बनाउने र कोहीकसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई प्वाइन्ट आउट गर्नसक्ने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसको बेसिसमा सिस्टमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो यहाँ रेस्ट्रिक्टिभ छ । कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्‍यो भने त्यो सिस्टमभित्र सबैको गल्ती हुँदोरहेछ । अब कन्ट्रोल गरौँ भनेर हाम्रो सिस्टम बनाइन्छ । त्यसमा ९९ ले राम्रो गरिरहेको छ, तर एकले गरेको गल्तीलाई हेरेर सबैलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यस्तो सोच हाम्रोमा छ । जुन बाटोमा नियामक र राज्य सबै केन्द्रित भएका छन् ।

– एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै बाफियामार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन खोजिएको छ । विशेषगरी तपाईंहरूले यसमा आपत्ति जनाइरहनु भएको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु उपयुक्त किन होइन ?

सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को दफा ५२ मा बैंकरलाई कर्जामा कडाइ गरेको छ । जहाँ ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछैन’ भनिएको छ ।

व्यापारीलाई र बैंकहरूलाई चाहिँ छुट्ट्याउने भनेको बाफियाको यो दफा ५२ को हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौँ । यसलाई छुट्ट्याउँदा राम्रो नै होला, तर हाम्रो बैंकिङ सिस्टम कसरी इन्भोल्भ भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्‍यो ।

बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने खालको व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ । अब तिमीहरूले बैंकबाट कर्जा नै लिन पाउँदैनौँ भन्न खोजिँदैछ । बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने कतिसम्म जायज कुरा हो ?

कुनै समयमा सरकारको मात्रै बैंक हुँदा उद्यमीलाई बढावा दिन सकेको थिएन । प्रोडक्टहरूको भेराइटी पनि थिएन । विस्तारै इकोनोमी लिबरलाइज भइसकेपछि जोइन्ट भेन्चर बैंकहरू आए । त्यसपछि अझ पुगेन भनेर फेरि प्राइभेट सेक्टरका बैंक आए ।

त्यो समयमा हामीलाई बैंकहरू चाहिएको थियो । फाइनान्सियल इन्क्लुजन बढाउनुपरेको थियो । फाइनान्सियल एक्सेस बढाउनुपरेको थियो । त्यो हिसाबले सबैले ल हामी आउँछौं, मेनस्ट्रिममा लगानी गर्छौँ भनेर लगानी गरियो । जानेर, नजानेर लगानी गरियो । अब आज आएर अचानक एउटै हुनुहुँदैन भनियो ।

बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने खालको व्यवस्था गर्न खोजिँदैछ । अब तिमीहरूले बैंकबाट कर्जा नै लिन पाउँदैनौँ भन्न खोजिँदैछ । बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने कतिसम्म जायज कुरा हो ? आज बैंकको डिसिजन कसले चाहिँ गर्छ ? सीईओले गर्छ होला, त्यसपछि बोर्डले गर्छ होला । बोर्डले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्न पनि बोर्डमा सात जना मिनिमम डाइरेक्टर हुन्छन् । एक जना डाइरेक्टर चुन्न १६ प्रतिशत शेयर होल्डिङ हुनुपर्छ । यतिमात्र भएर भएन । त्यसमा केही निर्णय नै गर्न पनि बोर्डमा सातमा चार जना चाहियो ।

५१ प्रतिशत नभई कसैले बोर्डमा जबरजस्ती निर्णय गर्न सक्दैन । यो १ प्रतिशत भन्ने कुराहरू कसरी आयो भन्नेमा हामी अचम्मित छौँ । बाफियामा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुनेछैन ।

बाफिया विधेयकको दफा १८ ले कुनै बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत बढी व्यावसायिक ऋण लिएको भए सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको’, विधेयकको दफा १८ (च १) मा उल्लेख छ ।

स्वार्थ बाझिने भन्ने न्यारेटिभ यो बैंकको ओनरले अर्को बैंकबाट कर्जा लियो भनेर होइन ? त्यसको लागि त त्यो १ प्रतिशत होल्डरले कति इन्फ्लुएन्स गर्नसक्छ ? त्यो हुनैसक्दैन । मैले तीन वटा बैंकमा काम गरिसकेँ । अहिले म नबिल बैंकको अध्यक्ष छु ।

मैले एनएमबी बैंकमा १७ वर्ष सीईओ भएर काम गरेँ । मेरो आफ्नो अनुभवले पनि इन्फ्लुएन्स गरेर कर्जा लियो होला भन्ने कुरामा विश्वास छैन । यदाकदा एक प्रतिशत होलान् । त्यो एक प्रतिशतलाई हेरेर ९९ प्रतिशत पनि त्यस्तै छ भन्नु न्यायोचित होइन । त्यस्ताहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने हो ।

अर्को सञ्चालक बन्न योग्यताका कुराहरू छन् । त्यो सबैलाई फिट हुने खालको छैन । त्यसपछि सञ्चालकको उमेरको कुरा छ । उमेर होइन, यसमा अनुभव हेर्नुपर्छ । अन्य देशहरूका बैंकहरूले गर्न पाएको कुरा यहाँका बैंकहरूले गर्न पाइरहेका छैनन् । हाम्रोमा जे कुरा पनि धेरै नै गर्ने बानी छ । झ्यालबाट चोर छिरेर चोरी गर्‍यो भन्ने कुरा देख्यो भने झ्याल चाहिँ नराखीकन घर बनाऊ भनेर भन्ने हाम्रो चलन छ । चोरी हुन नदिन चोरलाई नियन्त्रण लिनुको सट्टा झ्याल नै नराख भन्ने गरिन्छ ।

हिजोको दिनमा नेपालमा बैंक बढाउनुपरेको थियो, वित्तीय पहुँच बढाउनुपरेको थियो । त्यसअनुसार बोलाएर लगानी गर्न लगाइयो । उनीहरूले यतिका धेरै व्यापारहरू फैलाएर गए । देशको अर्थतन्त्र नै यसरी फैलिएर गयो । अर्थतन्त्रको आकार यहाँसम्म पुर्‍याइसकेपछि अब आएर ल तिमीहरू बैंकबाट बाहिर जा भन्न मिल्छ ?

हिजोको दिनमा आऊ भनेर भन्ने, २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्ब पुर्‍याऊ भनेर लगानी थप्न लगाइयो । हिजो बैंकमा लगानी नहुँदा बैंकतिर आऊ भनेर बोलाए । एकै चोटि चार दोब्बर क्यापिटल बढाउन लगाएर अब फेरि तिमीहरू जाऊ भन्नु कति न्यायोचित हो ? यस्तो कुरा लगानी बढाउन लगाएको बेलामा नै ल्याउनुपर्थ्यो । अब हामी आइसकेकाहरूलाई पनि जाऊ भन्नलाई कि एक्जिटको रुट हुनुपर्‍यो । त्यो पनि स्पष्ट छैन ।

बैंक पनि यिनीहरूले चलाएका छन्, ऋण पनि आफैं लिएर व्यवसाय गरे भनेर भाष्य स्थापित गराउन खोजेर कानून बनाउनु ठीक होइन । यस्तो सोचले बनेका कानूनले बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्छ ।

– पुँजी भएका एउटै व्यवसायीले धेरैतिर लगानी गरिरहेका छन् । बाफियाले व्यवसायीलाई बैंकको शेयर बिक्री गर भन्न खोजेको छ । यस्तो शेयर किन्ने गैरव्यवसायी लगानीकर्ता पाउने सम्भावना कति छ ?

नपाउने सम्भावना हुन्छ । हाम्रोमा विदेशी कसैले बैंकमा लगानी गर्न पर्‍यो भने पाउँदैन । बैंकिङ इन्स्टिच्युसनले मात्र लगानी गर्न पाउँछ । त्यो पनि मिनिमम १५ प्रतिशत जोइन्ट भेन्चरमा हाल्नुपर्छ भनेको छ । त्यो खालको रेस्ट्रिक्सन छ हाम्रोमा ।

विद्यमान व्यवस्थामा बैंकबाट लगानी झिक्न संस्थापकलाई जटिल छ । सर्वसाधारणले बिक्री गर्ने शेयर एकदम सहज छ । संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । बाफियाले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरू सबैले बिक्री गर्न थाल्यो भने शेयर मार्केट क्राय्स हुन्छ । मार्केट क्यापिटलाइजेसन टोटल हेर्‍यो भनेदेखि र बैंकको डिपोजिटमा मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढी हुन्छ । मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको इन्भेस्टरको सम्पत्ति हो ।

– बाफियाले संस्थापक शेयर बिक्रीका लागि थप अप्ठेरो पारिदिएको हो ?

व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट लगानी झिक भन्दा पनि यसको प्रक्रिया सहज छैन । विद्यमान व्यवस्थामा बैंकबाट लगानी झिक्न संस्थापकलाई जटिल छ । सर्वसाधारणले बिक्री गर्ने शेयर एकदम सहज छ । संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । बाफियाले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । हामीले १० वर्ष पुगिसकेको संस्थालाई विस्तारै पब्लिकमा कन्भर्ट गर्न दिन मागेका पनि थियौँ ।

दुई-चार वर्ष, पाँच वर्ष संस्था स्टेबिलाइज नहुञ्जेलसम्म जसले फाउन्डिङ गरेको हो, उसको कन्ट्रोल हुनुपर्छ बैंकमा भन्ने हिसाबको हो, तर पब्लिकमा जाँदाखेरि त्यसलाई विस्तारै उनीहरूले डाइरेक्ट गर्दै गयो भनेदेखि ओनरसिप अझ स्प्रेड हुन्छ । स्प्रेड भएर अझ बलियो हुँदैन र ?

एकातिर केही व्यक्तिले बैंकमा हालीमुहाली गरे भन्ने अर्कोतिर फेरि त्यसलाई डाइभर्स गर्न किन नदिने ? १५-२० वर्ष ठीक छ । १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष या २० वर्षको टाइम राखौँ, तर डाइभर्स गर्न दिऔं । अरू देशहरूमा प्रमोटर र पब्लिक भन्ने छुट्ट्याएको छैन । कुनै देशमा नभएको नियम हाम्रो नेपालमा लगाइएको छ । अझै लगाउन खोजिँदैछ ।

– त्यसो भए बाफिया व्यवहारिक छैन ?

बाफिया संशोधन गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन नै गरिएको छैन । सरकारले सोझै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने कानून बनाउँदा होस् या संशोधन गर्दा होस् धेरै नै होस पुर्‍याउनुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसरी ल्याएका कानूनमा विद्रोह सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो ।

बाफिया संशोधनमा समेटिएका केही बुँदा व्यावहारिक छैनन् । बाफियाको व्यवस्था जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा नपाउने स्थिति आउँछ । यसले सप्लाइ चेनलाई नै प्रभाव पार्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाउन रोक्ने हो भने संस्थापकहरूले सञ्चालन गरेको उद्योग तथा व्यवसाय नै डुब्ने स्थिति आउँछ ।